भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको एक महिनासम्म राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि के भयो, गर्न बाँकी केके रह्यो?

भदौ १०को विनाशकारी बाढीको शनिवार एक महिना पूरा हुँदै गर्दा अधिकारीहरूले खोज तथा उद्धारभन्दा अबको प्राथमिकतामा टुटेका सडक सञ्जालसहित अत्यावश्यक पूर्वाधारको मर्मतका कामहरू रहेको बताएका छन्।

सरकारले बाढीलगत्तै गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार बाढीका कारण ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटर गुड्ने पुलहरूमा क्षति पुगेको छ।

बाढीको एक महिनासम्म पनि मुख्य सडक सञ्जालमा नजोडिएको रसुवाका धेरै विस्थापित मानिसहरू नुवाकोट र काठमाण्डूका शिविरहरूमा बसिरहेको र त्यहाँको सबैभन्दा तात्कालिक आवश्यकता सडक रहेको त्यहाँका सांसद मोहन आचार्य बताउँछन्।

अबको चुनौती बाढीका कारण क्षति पुगेका ७,५०० भन्दा बढी घरमा बस्ने मानिसको स्थानान्तरण र प्रभावित करिब ३३,००० मानिसहरूको पुनर्स्थापना रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढीका कारण चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। त्यसको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च लाग्ने प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ।

"ठूलो विपद्हरूमा सुरुका तीनदेखि चार हप्ता खोज, उद्धार, राहतमै बढी ध्यान पुग्नुपर्छ। अहिले शिविरहरूमा रहनुभएकालाई अब अस्थायी आवासमा लैजाने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि यति समय लाग्नु स्वाभाविक हो," विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल भन्छन्।

"अब चाहिँ राहत तथा उद्धारको काम टुङ्ग्याएर अस्थायी आवास र रसुवासम्मको विद्युत्, सञ्चार र आवतजावतको पहुँच जोड्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ।"

अहिलेसम्म केके भयो

एक महिनाअघि आएको बाढीमा १,४५३ जनाको मृत्यु भएको र ५,५५० जना बेपत्ता भएको विपद् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। बाढीलगत्तै सरकारले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिना 'विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा' गरेर खोज, उद्धार तथा राहतको काम सुरु गरेको थियो।

सरकारले बाढीकै दिनबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग आह्वान गरेको थियो। त्यसमा हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले यसै साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधनका क्रममा जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले भोग्नु परेको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहयोगका लागि आह्वान गरे।

बाढीको तेस्रो दिन अधिकारीहरूले बगेका कैयौँ शवहरू पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा फेला परेको भन्दै त्यस्ता शवहरू 'आफन्तले खोज्दा भेटिने गरी' सामूहिक रूपमा गाड्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसबीचमा बाढीमा बेपत्ता भएका मानिसहरूका आफन्तले कुशको आकृति बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न सुरु गरेका थिए।

सरकारले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत संरचनाभित्र रहेका पावरहाउसमा फसेका मानिसहरूको समयमै उद्धार नगरेको भन्दै आलोचना पनि खेपेको थियो। भदौ १९ गते १०औँ दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत पावरहाउसबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार भयो। २० गते ११ औँ दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट एक जना र बाढीले बगाएको घरबाट अर्को एक जनाको जीवितै उद्धार भएयता कुनै पनि स्थानमा मानिसहरू जीवित फेला परेका छैनन्।

विपद् प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली १, ए र बीमा अझैसम्म पनि हराइरहेकाहरूको खोजीको काम चलिरहेको छ।

बाँकी ठाउँमा खोजी तथा उद्धारको काम पूरा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए। बाढीबाट प्रभावित मानिसहरूलाई सुरुमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। सरकारले चार जनाको परिवारलाई महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडाबापतको रकम दिने घोषणा गरेसँगै त्यस्ता शिविरमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या घटेको उप्रेती बताउँछन्।

"अहिले २४ वटा सेन्टर छन् र तिनमा करिब १,३०० जना बसिरहनुभएको छ," उनले भने।

गर्न बाँकी केके छ

बाढीमा ज्यान गुमाएका मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने वाचा गरिए पनि कतिपय प्राविधिक कारणले गर्दा यो काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन संशोधन गरेर उनीहरूलाई मृतक वा सोसरह बनाउने पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यससँगै घरबास गुमाएकाहरूलाई पहिले अस्थायी आवास र त्यसपछि स्थायी आवासको प्रबन्ध गरिने विपद् प्राधिकरणले बताएको छ।

प्राधिकरणले अहिले पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा तथा आवास क्षेत्र पहिचान भइसकेको र घरहरूका नमुना तयार भइरहेको जनाएको छ।

"यो पूर्ण विस्थापन हो। त्यही ठाउँमा घर बनाउन सक्दैनौँ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै केही प्राविधिक कठिनाइ समाधानको काम गरिरहेका छौँ," प्राधिकरण प्रमुख उप्रेती भन्छन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको महत्त्वपूर्ण काम विस्थापित मानिसहरूलाई आवास तथा पुनर्स्थापना गर्ने रहे पनि उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा पुनर्स्थापित गर्न अर्को चुनौती रहेको संसदीय अध्ययन विशेष समितिमा समेत रहेका रसुवाका सांसद आचार्य बताउँछन्।

"हिजो भूकम्पपछि बनेका भवनहरूमा जसरी मानिसहरू बसेनन्, अब पुनर्स्थापनाको कुरामा स्थानीयवासीसँग राम्रो परामर्श गरिएन भने यो पनि विफल हुन्छ," आचार्य भन्छन्।

"अब एक ठाउँ दिएर 'त्यहाँ गएर बस' भन्दा उहाँहरू मानिहाल्नुहोला भन्ने लाग्दैन। उहाँहरू बस्न सक्ने ठाउँमा सीमित जग्गा छ। उहाँहरूलाई आफ्नो थातथलोको छेउछाउमा लानुपर्छ। त्यसो गरिएन भने उहाँहरूको रोजीरोटीको समस्या आउँछ।"

प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पोखरेल पनि अहिलेको पुनर्स्थापना भूकम्पको भन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्।

"भूकम्पपछि बनेका धेरैजसो बस्तीको राम्रो नजिता आएन। उनीहरूको जीविका ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। गाईबस्तु राख्ने, बिस्कुन सुकाउने ठाउँ हुनुपर्‍यो," पोखरेल भन्छन्।

"अब बस्ती बनाउँदा योजना कसले बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन। हामीले अबको न्यूनतम पनि २५ देखि ५० वर्ष हेरेर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले भारत र चीनबीचको आर्थिक करिडरको रूपमा हेरेर त्यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।"

प्राधिकरणले यो विषयमा पनि ध्यान दिइएको दाबी गरेको छ।

"सांस्कृतिक मान्यता र 'मेरो ठाउँ' भन्ने आफ्नोपनको भावना पनि हुने गरी स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर कसरी यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। अलिकति बढी समय लागेको कारण पनि त्यो हो," प्राधिकरण प्रमुख उप्रेती भन्छन्।

त्यसपछि क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको लागत तयार गर्न 'पीडीएनए' आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस आधारमा नेपाल सरकारले दाताहरूको सम्मेलन गराएर सहयोगको आह्वान गर्ने योजना बनाएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

यो विपद्‌बाट पाठ सिकेर नेपालले अन्य नदी प्रणालीमा हुने जोखिमबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने विपद् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पोखरेल बताउँछन्।

उनका अनुसार खास गरी यो क्षेत्रमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत रहेका कारण तिनीहरूको दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

"पुल, बाटो र अस्थायी तथा स्थायी बसोबासको बन्दोबस्तीसँगै यसबाट पाठ सिकेर उक्त नदी प्रणालीमा क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको दिगो पुनर्निर्माणबारे पनि सोच्न अवस्था छ," उनले भने।

रसुवाका सांसद आचार्य भोटेकोशी-त्रिशूली जलाधारमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको रोजिरोटीसँग समेत जोडिएका कारण तिनीहरूको पुनर्निर्माण पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउँछन्।

"रसुवामा जीविकोपार्जनका तीनवटा आधार थिए- जलविद्युत्, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा। ती तीनवटै ध्वस्त छन्। पुनर्निर्माणमा यी तीनवटै क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ," उनले भने।

केके काम हुँदै छ

प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेती अहिले रसुवासम्म सडक सञ्जाल जोड्ने काम भइरहेको बताउँछन्।

"हामी बेत्रावतीमा पुल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ। हामीले ३७ वटा झोलुङ्गे पुल मर्मतको काम अगाडि बढाएका छौँ। सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ," उनले भने।

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चार र विद्युत् सञ्जाल पुनर्स्थापनाको काम करिब शतप्रतिशत सकिएको छ।

अहिले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र मूल्याङ्कनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसै गरी सम्पर्कविहीन भएका मानिसका आफन्त २,०३५ जना र बरामद भएका १,३२९ शवको डीएनए नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको काम भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

विद्यमान कानुनले बेपत्ता भएका मानिसलाई मृतक घोषणा गर्न १० वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण कानुन संशोधन गरेर छिट्टै मृतक घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था राख्न लागिएको प्राधिकरण प्रमुख उप्रेतीले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।