शिक्षा र स्वास्थ्यमा 'समता कर' लागु नगर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ

चौतर्फी आलोचनापछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा 'समता कर' लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।

तीन प्रतिशत समता कर हालका लागि लागु नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले सामाजिक सञ्जालका आफ्ना खातामार्फत्‌ मङ्गलवार दिउँसो बताएका हुन्।

खास गरी निजी अस्पतालहरूले साउन १ गतेदेखि उक्त कर लिन थालेकामा सर्वसाधारणबाट चर्को आलोचना भइरहँदा बजेट आएको ५३ दिनपछि सरकारले हाल त्यो लागु नगर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रायजसो पछिल्ला निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत्‌ सार्वजनिक गरिँदै आएकामा यो निर्णय चाहिँ प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जालका खातामार्फत्‌ सार्वजनिक गरिएको छ।

जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत "समता कर" लगाउने घोषणा गरेका थिए।

प्रधामन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीसँगको सल्लाहमै त्यो लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले पनि त्यसको पुष्टि गरिन्।

निर्णयको कारण के?

"निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो," प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्।

"यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ।"

करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, "तर नागरिक तहमा समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ।"

सरकारका कुनै निर्णयप्रति नागरिकहरू असन्तुष्ट भएमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्।

"सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने छ," उनले भनेका छन्।

ऐनमा के छ?

आर्थिक ऐन, २०८३ मा ती दुई क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कबारे उल्लेख गरिएको छ।

"निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसूची-७ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ। यस्तो शुल्क गुणरतरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ," शिक्षा समता शुल्कबारे विधेयकको दफा १६ मा उल्लेख छ।

"निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची-८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ। यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ," स्वास्थ्य समता शुल्कबारे दफा १७ मा भनिएको छ।

प्रक्रिया के हुन्छ?

सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा घोषणा भइसकेको कुनै निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत्‌ लागु नगरिने बताउँदैमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीधै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌ले पारित गरेपछि त्यो कानुनसरह हुने भएकाले त्यसमा उल्लिखित कुनै व्यवस्था हटाउन कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी दस्तुर, कर वा महसुल हेरफेर अथवा हटाउन पाउने सम्बन्धमा आर्थिक ऐनले उल्लेख गरेको छ।

"प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ, " आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ मा उल्लेख छ।

एक जना भूतपूर्व मन्त्रीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अब मन्त्रिपरिषद्‌मा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ।

"नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयन हुन सक्छ," भूतपूर्व कानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

संसद्‌ले सरकारलाई त्यस्तो हेरफेर गर्ने अधिकार पहिल्यै दिइसकेाले संसद्‌बाटै त्यो निर्णय गराउन नपर्ने उनले उल्लेख गरे।

प्रतिपक्षी दलद्वारा स्वागत

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन् भन्दै उनले धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता नभई बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन्।

"सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसैले समता शुल्क लागु गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो," भूतपूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

"सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णय सही छ।"

उनले सरकारको निर्णय रीतपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। "उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा होस्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।