भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई रु १ लाखको 'चिट्ठा', कसरी होला कार्यान्वयन

सरकारले उपभोक्तालाई 'भ्याट बिल' लिन प्रोत्साहन गर्न भन्दै नयाँ बजेटमा घोषणा गरेको 'लोटरी' अर्थात् चिट्ठा योजना आउँदो साउन महिनाबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधिमा काम गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चिट्ठा योजनाबारे सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कस्तो खरिद र सेवामा उपभोक्तालाई चिट्ठामा समेट्ने, त्यसको नतिजा कसरी निकाल्ने, रेमिटन्स पठाउने व्यक्तिलाई पनि कसरी योजनामा पार्नेलगायतका विषयका प्राविधिक पक्ष समेटेर कार्यविधि बनाउन लागिएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शिव शर्माले बताएका छन्।

सरकारको यो योजनाले लेनदेन पारदर्शी हुने र उपभोक्ता स्वयं जागरुक भएर भ्याट बिल माग्दा सरकारले वार्षिक रूपमा उठाउने राजस्वमा समेत उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भने यो योजना राम्रो भएको तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने ठान्छन्।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्रीमा भ्याट बिल लिन उपभोक्ताले वास्ता नगर्ने र विक्रेताले पनि दिन नखोज्ने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि रहँदै आएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो योजना लागु हुँदा भ्याट बिल लिने अभ्यास बढ्ने तथा करको दायरा फराकिलो हुनेलगायतका फाइदा हुने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिट्ठा किन?

नेपालमा सामान खरिद गरिसकेपछि वा कुनै पनि सेवा लिइसकेपछि भ्याट बिल लिनुपर्छ वा विक्रेताले दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा त्यति नभएको बताइन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा यसरी भ्याट बिल लिँदा ग्राहकले पनि बिल लिने, विक्रेता वा सेवा दिने व्यवसायीले पनि त्यसलाई प्रक्रियामा राख्ने र पारदर्शी कारोबार हुने कारण यस्तो अभ्यास गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताएका छन्।

"भ्याट बिल लिने संस्कार बसोस् र त्यो बसाउनका लागि प्रोत्साहन दिइयो भने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ भनेर यस्तो योजना ल्याउन लागिएको हो," लम्सालले भने।

"बाहिर बस्नेले रेमिटन्स पठाउँदा पनि औपचारिक प्रणालीबाट गर्‍यो भने उसलाई पनि पुरस्कारहरू दिँदा मानिसहरू हुन्डी वा अनौपचारिक तरिकाबाट नआओस् भन्ने हो।"

भ्याट बिल लिने व्यक्तिलाई जस्तै रेमिटन्स पठाउने व्यक्तिलाई पनि सरकारले चिट्ठा योजना ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ।

प्रक्रिया

आन्तरिक राजस्व विभागले आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सुरुमा अनलाइन माध्यममार्फत् हुने कारोबारहरूलाई चिट्ठा योजनामा समावेश गरिने जनाएको छ।

"अनलाइन माध्यममार्फत् हुने कारोबारलाई प्रवर्द्धन पनि गर्ने र बिल लिने बानी बसाल्ने अनि त्यसलाई स्वचालित रूपमा लोटरीमा कन्भर्ट गर्ने र दैनिक एक जनालाई एक लाख रुपैयाँ दिने भन्ने छ," निर्देशक शर्माले भने।

"तर यसको प्राविधिक पक्ष हेरेर विस्तृत कार्यविधिका लागि हामी अहिले गृहकार्यमा छौँ।"

अनलाइन माध्यममा भएको भुक्तानीलाई यस प्रणालीमा लैजान सजिलो हुने कारणले अहिले त्यस्तो भुक्तानीबाट कार्यान्वयन सुरुवात गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ।

"जसले अनलाइनबाट पैसा तिर्नुहुन्छ, उहाँ लोटरी प्रणालीमा आउनुहुन्छ। यो पूर्ण रूपमा पेपरलेस अवधारणा हो," विभागका निर्देशक शर्माले भने।

"उपभोक्ताले अनलाइन पैसा तिर्दा आफूले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत त्यही व्यक्तिलाई फिर्ता दिने भन्ने नीति अहिले पनि छ। त्यो पनि हामी सँगै ल्याउँछौँ। त्यसले गर्दा यो योजनामा उपभोक्तालाई ट्र्याक गरेर ल्याउन सकिने भयो।"

त्यसका लागि कारोबार भएको २४ घण्टाको समय तोकिने र निश्चित समयमा लोटरी परिणाम अनलाइनमार्फत् दिने योजना आफूहरूको रहेको उनले बताए।

नेपालमा बिलबिना नै कारोबार हुने गरेका कारण राजस्वमा ठूलो असर पर्ने गरेको बताइँदै आएको छ।

कुनै पनि सामान वा सेवा खरिद गर्दा बिल ग्राहकले नमागेपछि व्यवसायीले आफूले गरेको बिक्री लुकाउने गरेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारको योजनाअनुसार चिट्ठाको व्यवस्था भएपछि उपभोक्ता स्वयं बिल माग्न इच्छुक हुने हुँदा त्यसले राजस्वमा मद्दत पुग्ने कारणले सरकारले यो अवधारणा ल्याएको उनीहरूले बताएका हुन्।

पुरानो अनुभव

आन्तरिक राजस्व विभागले २०६५ सालतिर पनि जागरुक उपभोक्ता कार्यक्रम लागु गरेर भ्याट बिल लिने अभियान चलाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभिन्न बजारमा टोलीहरू खटेर उपभोक्ताले भ्याट बिल लिए/नलिएको अनुगमन गर्ने गरिएको उनीहरू बताउँछन्।

तर त्यो लामो समय भने टिक्न नसकेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो अलि कठिन हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

"सरकारको योजना त यो राम्रो हो तर मुख्य कुरा उपभोक्ताले भ्याट बिल लिनेभन्दा पनि विक्रेताले अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्छ भन्ने हो," विभागका पूर्वमहानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले भने।

"यसरी बिल अनिवार्य र बाध्यकारी बनाएपछि त्यसले राजस्वमा स्वतः उल्लेख्य फाइदा पुग्छ।"

तर आन्तरिक राजस्व विभागले भने विगतमा र अहिले प्रविधिले धेरै फरक पार्ने भएका कारण अब कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।