तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
म्यानमारमा नरसंहार गरिएको भन्ने आदेश किन ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्त्वको छ
- Author, जेरमी बोअन
- Role, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक
- Published
- पढ्ने समय: ७ मिनेट
म्यानमारले रोहिन्ज्या समुदायका मानिसहरूविरूद्ध नरसंहार गरेको इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसको फैसला ऐतिहासिक छ। सन् १९४८ को नरसंहार विरूद्धको महासन्धि उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठहर भएको पहिलो राज्यको दाग अब म्यान्मारलाई लागेको छ।
रोहिन्ज्याहरूले लामो समयअघि पाउनुपर्ने न्याय पाएका छन्। म्यानमारका सुरक्षा फौज र मिलिसियाहरूले आक्रमण गर्दा उनीहरूको समुदायका कम्तीमा १० हजार जनाको ज्यान सन् २०१७ मा गएको थियो।
सन् २०१७ को ती क्रुर घटनाक्रमबाट ज्यान बचाएर भागेका १० लाखभन्दा धेरै रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू बाङ्ग्लादेशका विशाल शरणार्थी शिविरहरूमा बस्दै आएका छन्। आइसीजेकी अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले अदालतको फैसला सुनाइरहँदा त्यसलाई हेर्न उनीहरूको भिड स्क्रिन अगाडि जम्मा भएको थियो।
सन् २०१९ मा द गाम्बियाले अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कोअपरेशनको समर्थनमा यो मुद्दा अदालतमा ल्याएपछि अदालतले सुनुवाइ गरेका कतिपय प्रमाणका बारेमा उनले चर्चा गरेका थिए। त्यसमा सामूहिक हत्या, बलात्कार, यातना र गाउँहरू ध्वस्त बनाइएका गतिविधि उल्लेख थिए। कतिपय अवस्थामा रोहिन्ज्याहरूलाई उनीहरूकै घरभित्र जलाएर हत्या गरिएको थियो।
आईसीजेले नौविरुद्ध छ मतको बहुमतका साथ गरेको यस निर्णयले नरसंहारसम्बन्धी अन्य मुद्दाहरूमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने छ। यसले नरसंहार गर्ने मनसाय प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाणको मापदण्डलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
ती मुद्दामा सन् २०२३ को ७ अक्टोबरमा हमासले गरेको आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप गाजामा प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध इजरायलले नरसंहार गरेको भन्दै दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको मुद्दा पनि पर्छ। इजरायलले भने यो आरोपलाई दृढतापूर्वक बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अदालतको यस ऐतिहासिक निर्णयले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्ति प्रयोगलाई नियमन गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा विश्वास गर्नेहरूको धारणा पनि सबल बनाएको छ। सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको ढाँचाभित्र निर्माण गरिएका महत्वपूर्ण आधारहरूमध्ये एक थियो, जसको उद्देश्य नाजीहरूको पराजयअघि देखिएको स्वेच्छारी क्रूरता, युद्ध र नरसंहारजस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनु थियो।
अभूतपूर्व आदेश किन महत्त्वपूर्ण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको युगमा सन् १९४५ पछि स्थापना गरिएका नियम र महासन्धिहरू अभूतपूर्व दवावमा छन्। उनीहरूले चीनमा शिखर बैठक गरिरहँदा आइसीजेले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अझै पनि अस्तित्वमा रहेको सम्झाएको छ र सर्वसाधारणमाथिका बल प्रयोगको परिणाम भोग्नुपर्ने सम्भवतः देखाउनसक्छ।
कानुनविद्हरूले म्यानमारले नरसंहार गर्ने मनसाय राखेको थियो भन्ने महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई द गाम्बियाले कसरी प्रमाणित गर्यो भनेर अध्ययन गर्नेछन्।
आइसिजेमा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा त्यस्तो नियत राखिएको थियो भनेर प्रमाणित गर्नुलाई ठूलो चुनौती मानिन्छ। अत्याचारहरू गरिएका थिए भनेर देखाउनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन।
नाजीहरूले युरोपेली यहुदीमाथि होलोकास्टपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेको महासन्धिले नरसंहारलाई 'कुनै राष्ट्रिय, जातीय,नस्लीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने नियतले गरिएका कार्यहरू'का रूपमा परिभाषित गरेको छ।
कस्तो नजिर कायम हुनसक्छ?
दोस्रो विश्व युद्धपछि उक्त महासन्धिको खाका तयार पार्ने समूहको नेतृत्व गरेका राफाएल लेम्किन होलोकास्टबाट बाँचेका एक जना यहुदी थिए। उनले जानीजानी प्रमाणको मापदण्ड उच्च राखेका थिए।
त्यही भएर आइसीजेलाई नरसंहार भएको आदेश फैसला सुनाउन यतिका धेरै समय लाग्यो।
आदर्श परिस्थितिमा वकिल र अनुसन्धानकर्ताहरूले सरकारी कागजपत्र र सैन्य आदेशबाट प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने गर्छन्। तर व्यवहारमा यस्ता प्रमाण पाउनु अप्ठेरो मात्रै होइन् लगभग असम्भव नै हुन्छ।
नरसंहारको नियत राखेका सरकारहरूले आफ्नो उद्देश्य सार्वजनिक रूपमा भन्दैनन्। त्यसको सट्टा अदालतले म्यानमारको सुरक्षा निकाय र स्थानीय मिलिसियाहरूले रोहिन्ज्या समुदायविरुद्ध गरेका गतिविधिबाट नरसंहारको नियत देखिएको ठहर गरेको हो।
अक्सफर्ड युनिभर्सिटिको ब्लाभाट्निक स्कूल अफ गभर्मेन्टकी ग्लोबल सेक्युरिटी चेअर जानीना डिल भन्छिन्, "नरसंहारको मनसाय व्यवहारका प्रवृत्तिबाट पनि ठहर गर्न सकिन्छ… त्यसको अर्थ अत्याचार गर्दा केवल नरसंहारको एउटा उद्देश्य मात्रै राखिएको हुनुपर्छ भन्ने होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने ती अत्याचारहरूका पछाडि अरू उद्देश्यहरू पनि हुन्थे (जस्तै प्रतिविद्रोह, सजाय वा विस्थापन) जसले नरसंहारको मनसायलाई नै खण्डित तुल्याउँथ्यो।"
"अदालत यी सम्भावित उद्देश्यहरू हुन् भनेर स्पष्ट छ तर उसले सम्पूर्ण प्रमाणहरू हेर्दा नरसंहार पनि एउटा उद्देश्य थियो भन्ने निष्कर्षबाहेक अर्को कुनै व्याख्या सम्भव नभएको ठहर गर्यो।"
जसको अर्थ यदि राज्यमाथि आक्रमण गरिएको थियो भने र प्रतिरक्षाका लागि उसले सैन्य कारबाहीको आदेश दियो भने पनि समग्र कार्यहरू नरसंहारको श्रेणीमा पर्नसक्छन्।
अन्य कुन कुन मुद्दामा असर देखा पर्नसक्छ?
न्यायाधीशहरूले प्रत्येक मुद्दालाई त्यसको गुण दोषका आधारमा हेर्नुपर्ने बताएका थिए। तर अदालतको निर्णयले कानुनको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्नेमा प्रभाव पार्ने भएकाले म्यानमारसम्बन्धी मुद्दाले आइसीजेमा सुनुवाइ भइरहेका अन्य मुद्दाहरूमा पनि असर पर्छ। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित मुद्दा गाजाका प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलले गरेको हत्या र विध्वशंलाई लिएर दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हो।
गाम्बियाको कानुनी टोलीमा समावेश ब्रिटिस व्यारिस्टर फिलिप स्यान्ड्स केसी फैसला आइरहँदा आइसीजेको द हेगस्थित च्याम्बरमा थिए। उनले बीबीसीको वर्ल्ड एट वान कार्यक्रममा भनेका थिए यस वर्ष ज्यानुअरीमा म्यानमारविरूद्ध बहस गरिरहँदा गाजा 'कोठाभित्र सबैले देखिरहेका तर खुलेर चर्चा नगरेका ठूलो विषय' थियो।
उनले भने, "यो मुद्दामा अदालतले अपनाउने दृष्टिकोणले अर्को मुद्दामा पनि असर पार्नेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो।"
बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले म्यान्मारसम्बन्धी फैसला मार्फत आईसीजेका न्यायाधीशहरूले नरसंहार प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणको मापदण्ड स्पष्ट पारेको बताए।
उनका अनुसार, "यदि गाम्बिया यो मुद्दामा हारेको भए, दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा व्यवहारतः त्यहीँ समाप्त हुने थियो।"
"तर अहिले द गाम्बियाले सफलता हात पारेको छ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि पनि ढोका खुलेको छ। त्यसको अर्थ दक्षिण अफ्रिकाले जित्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसले गाजामा नरसंहार भएको पत्ता लगाउँछ भन्ने पनि होइन। यसको अर्थ प्रमाणको मापदण्ड एकदमै प्रस्टसँग तोकिएको छ र अबका मुद्दाहरूमा अन्य पक्षहरूले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्नेछ।"
बाङ्ग्लादेशका शिविरमा रोहिन्ज्याहरूले भोगका खुसी र राहतले उनीहरूले एक दशकसम्म भोगेको दुख र खतरनाक जीवनमा तत्कालै सुधार ल्याउने छैन।
अदालतसँग उसको फैसला कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छैन। तर उसले म्यानमारलाई रोहिन्ज्याहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
त्यो सहज हुनेछैन। सैयौँ गाउँहरू खरानी बनाइएका छन् र म्यानमार सरकारले अदालतको आदेश चुपचाप स्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैँन्।
अब के होला?
म्यानमार मामिलाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को 'पेन होल्डर' रहेको यूकेले 'यस्ता भयावह अपराधका लागि जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न र कदम चाल्न' आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। उसले अदालतको आदेशपछि यस्ता अपराधमा दण्डहीनता कायम हुने सन्देश जान नहुने पनि उल्लेख गरेको छ।
यूकेले सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन सत्र पनि बोलाएको छ र लन्डनस्थित ब्रिटेनका रक्षा सहचारीलाई बर्खास्त गरेको छ। आगामी दिनमा थप कदमहरू चाल्ने पनि उसले भनेको छ।
तर राष्ट्रसङ्घमा धेरै कुराहरू गर्न सम्भव नहुन सक्छ। म्यानमार विरुद्धका कडा प्रस्तावहरूलाई चीन वा रुस वा दुवैले भिटो प्रयोग गरिदिनसक्छन्।
त्यसमाथि ट्रम्प प्रशासनबाट पनि यस मुद्दामा फरक खालका प्रतिक्रिया आएका छन्। आइसीजेको फैसला नै नकुरी सन् २०२२ मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले म्यानमारको सेनाले रोहिन्ज्याहरू विरुद्ध नरसंहार गरेको घोषणा गरेको थियो।
तर राष्ट्रसङ्घका लागि वर्तमान अमेरिकी राजदूत माइक वाल्जले गत महिना अदालतलाई नरसंहार प्रमाणित गर्ने 'कानुनी मापदण्डलाई कमजोर नबनाउन' चेतावनी दिएका थिए।
उनले अमेरिकी र सहयोगी देशका सैनिकका रक्षा गर्न यस्तो धारणा व्यक्त गरेको बताए पनि उनको पोस्टलाई आइसिजेमा इजरेलको प्रतिरक्षाप्रतिको समर्थनका रुपमा हेरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको "वामपन्थी, विश्वव्यापी र यहुदीविरोधी एजेन्डा" भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनले त्यस क्रममा उनले यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा म्यान्मारसम्बन्धी मुद्दाकी एक न्यायाधीश नाभी पिल्लेको नाम नै लिएका थिए।
पिल्लेले नेतृत्व गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले एक वर्षअघि गाजा स्ट्रिपमा इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूमाथि नरसंहार गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
तर ट्रम्प प्रशासनबाट जस्ता धम्की वा दबाब आए पनि रोहिन्ज्या समुदायका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाले गाजामा इजरायलको व्यवहार, आईसीजेमा दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको मुद्दा तथा भग्नावशेषका माझ गाजामा संघर्षरत प्यालेस्टिनीहरूको अवस्थातर्फ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित गराउने देखिन्छ। युद्धविराम भएको एक वर्षभन्दा अलि बढी अवधिमा इजरायली कारबाहीमा त्यहाँ १,४०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार म्यान्मारसम्बन्धी मुद्दालाई इजरायलविरुद्धको मुद्दाको 'अन्तिम पूर्वाभ्यासका' रूपमा हेर्नु गलत हुनेछ।
अक्सफर्ड विश्वविद्यालयकी जानिना डील भन्छिन्, "यसरी हेर्दा ध्यान रोहिन्ज्या समुदायको पीडाबाट अन्तै मोडिन सक्छ, जबकि हाम्रो मुख्य केन्द्रबिन्दु उनीहरू हुनुपर्छ।"
उनका अनुसार, "रोहिन्ज्याको कष्ट विरुद्धको कानुनी लडाइँलाई विश्वले तुलनात्मक रूपमा बढी ध्यान दिएको अर्को द्वन्द्वको परीक्षण गर्ने मुद्दाका रूपमा हेरिनु हुँदैन।"
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।