तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
स्थानीय तह र प्रदेश चुनाव : निर्वाचन आयोगको दलहरूसँग छलफल
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश तहको चुनाव छुट्टाछुट्टै गर्नु उचित हुने धारणा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा राखेको छ।
तर यदि स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्ने भए त्यो अनुसार कानुनी व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्ने धारणा आयोगले राखेको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए।
"दुवै चुनावको प्रकृति फरक देखिएकाले र व्यवस्थापकीय चुनौती आउन सक्ने तथा संविधान र कानुनलाई पनि हेर्दाखेरि कानुनमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर दलहरूबीचमा सहमति हुन्छ र दलहरूले भनेको मिति र समयमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ भन्ने धारणा आयोगको रह्यो," सूचना अधिकारी घिमिरेले भने।
"स्थानीय चुनाव कानुन र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत थियो। त्यो चुनावलाई र प्रदेशको चुनावलाई एकै पटक गर्ने भए त्यसलाई अगाडिपछाडि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसका लागि अझै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो।"
रास्वपाका तर्फबाट रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका थिए।
तर एमाले अध्यक्ष ओली भने पुगेको केही बेरमै अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै उपस्थिति देखाउन मात्रै पुगेको बताएका थिए।
निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने समयावधि करिब १२० दिन चाहिने कुरा शुक्रवारको छलफलमा दलहरूसमक्ष उल्लेख गरेको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए।
यसअघि स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० गते भएको थियो।
यसअघि प्रदेश सभाको चुनाव भने २०७९ सालकै मङ्सिर ४ गते भएको थियो जुन दिन प्रतिनिधिसभाको पनि सँगै चुनाव भएको थियो।
गत वर्ष भदौ महिनामा जेन जी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनाव गराएपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको अहिलेको सरकार बनेको हो।
स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावको कानुनी व्यवस्था कस्तो छ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगाडि नै नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले मङ्सिर मध्य वा यो महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा हुँदा आयोगलाई सहज हुने बताउँदै आएको छ।
उक्त ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
"नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने छ। तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ," उक्त ऐनमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार पनि निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ।
दुवै तहका चुनाव एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्नेबारेमा दलहरूले भने आधिकारिक धारणा बनाइसकेका छन्।
शुक्रवारको छलफलको क्रममा पनि दलहरूले आफूहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने र फेरि बस्ने बताएको आयोगले जनाएको छ।
दलहरूको भनाइ के हो?
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट आयोगमा छलफलमा सहभागी भएका पार्टी प्रवक्ता जगदीश गरेले पटक पटक चुनाव गर्नुभन्दा एकै पटक पो गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए।
"सुशासन पनि जोडिने आर्थिक पाटो पनि जोडिने भएर पटक पटक चुनाव धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन बरु यदि सजिलो भयो भने एकै पटक पो गर्ने हो कि तर त्यो सबै गर्दा संविधानको मर्म मेटिनु हुँदैन," खरेलले भने।
"त्यसैले संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक पाटोबाट जे सजिलो विकल्प हुन्छ राष्ट्रिय र राजनीतिक सहमति हुन्छ त्यो आधारमा हामी चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच सहमति भएको छ।"
त्यस्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले निर्वाचनकै विषयमा 'संवाद पनि नगर्ने र उदासीन रहेको र यसले समस्या ल्याउने' विषय आफूहरूले राखेको बताएका छन्।
"यो कुरा राखेका छौँ र सरकारका साथीहरूले यति कुरा बुझ्नुहोला र उहाँहरूले पनि छलफल गराउनु होला र अगाडि बढ्ला," सभापति थापाले भने।
"बकाइदा लेखिएको छ चुनाव चैत/वैशाखमा, कात्तिक मङ्सिरमा गर्ने भन्ने छ। यसबारेमा निर्वाचन आयोगले केही भन्ने कुरा भएन। चुनावको घोषणा मूलतः सरकारले गर्ने हो, सरकार केही बोल्दैन। अनि दलले आफ्नो धारणा बनाउँदै किन हिँड्ने।"
त्यसैले यो बीचमा सरकारले आफ्ना धारणा वा प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूबीच राख्यो भने आफूहरूले पनि राख्ने नभए सरकारले भनेको मितिमा हुने चुनावमा आफ्नो हिसाबले तयारी गर्ने उनले बताए।
त्यस्तै अर्को विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले भने राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक र अन्तर दलहरूबीच पनि छलफल हुनुपर्ने कुरा छलफलका क्रममा भएको बताए।
"छलफलमा कतिपय विषयमा राम्रै समझदारी स्वतः बनेको पनि देखियो भने कतिपय विषय पार्टीहरूले आ आफ्नो दलभित्र पनि छलफल गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूबीचको संयन्त्रमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो," संयोजक प्रचण्डले भने।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।