बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पीडितका लागि केके काम भए, केके हुँदै छन्?

भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि थालिएको खोजी तथा उद्धारको कामबाट अब खोजी तथा पुनर्स्थापनातर्फ उन्मुख भएर काम गरिरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले सरकारले पीडितलाई राहत दिने र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रभावित क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीका कामहरू भइरहेका बताएका छन्।

"अहिले १८ वटा होल्डिङ सेन्टरमा भएका मानिसहरूलाई राहत पुर्‍याउने काम जारी नै छ। अब हामी छिट्टै अस्थायी वासमा लैजान्छौँ। त्यसमा पूर्वाधार मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको छ," प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भने। "त्यसबाहेक बाटो पुर्‍याउने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकोले त्यसका आवश्यकताअनुसार विस्फोट गराएर खोल्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। नयाँ पुल र बेलिब्रिज हाल्ने काम पनि ठाउँठाउँमा भइरहेका छन्।"

ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति गराउने गरी आएको बाढीका कारण १,४५३ जनाको ज्यान गएको र ५,२८५ मानिस अझै बेपत्ता रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त घटनामा विस्थापित व्यक्तिको सङ्ख्या करिब ३३ हजार छ।

विस्थापित परिवारलाई सुरुमा रकम वितरण, त्यसपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था र त्यसपछि निजी आवासका लागि काम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारले गत भदौ २५ गते स्थायी आवास निर्माण नहुँदासम्म चार सदस्यसम्मको परिवारलाई छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारका लागि भने प्रत्येक थप सदस्यबापत मासिक दुई हजार रूपैयाँ थप रकम उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ।

नगद आवास सुविधा लिन नचाहने परिवारका लागि सरकारले नै स्थायी आवास निर्माण नबन्दासम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्प दिएको छ।

अहिले भने खास गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने, बाटो निर्माण, झोलुङ्गे पुल निर्माणलगायतका काम जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले भइरहेका कामहरू के हुन्?

सरकारले दिने भनेको मासिक १५ हजार रुपैयाँ वितरणका लागि अहिले स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान गर्ने काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरूलाई राहत दिने काम भने निरन्तर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणस्थित विपद् प्रतिकार्य शाखाका उपसचिव रामबहादुर केसीका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरूको सङ्ख्या भने दिनप्रतिदिन घट्दो छ।

उनका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरहरूमा करिब १,००० जना जति मात्रै मानिसहरू रहेका छन्। सुरुमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा करिब ४,८०० मानिसहरू रहेको बताइएको थियो।

"होल्डिङ सेन्टरमा भएकाहरूको बसोबास र जीविकोपार्जन व्यवस्थापन गर्नका लागि लाभग्राही पहिचान र कायम गर्ने काम धमाधम भइरहेका छन्," उपसचिव केसीले भने।

"त्यसका लागि पुनर्निर्माण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली आरआईएमएस'मा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसअगाडि अहिले स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छन्।"

विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले सरकारले निर्णय गरेपछि पीडित परिवारलाई रकम वितरणका लागि स्थानीय निकायले मानिसहरूलाई आवश्यक फारम भराउनेलगायतका काम गरिरहेको बताइन्।

"रकम लिनका लागि सङ्घीय सरकारले हामीलाई पठाएको फर्म हामीले वडा कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौँ। अहिले प्रभावितहरूले त्यो फर्म भरिरहेका छन्। त्यसपछि वडाको विपद् समितिको बैठकले नामहरू टुङ्ग्याएपछि नगरपालिकाले जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन समितिमा पठाएर उसले प्राधिकरणमा पठाउँछ," उनले भनिन्।

"अहिलेसम्म रकम भने निकासा हुन सकेको छैन। तर रेडक्रसलगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थाले दिएको रकम हामीले वितरण गरेका छौँ। हामीले दशैँअगाडिसम्म नागरिकको हातमा कम्तीमा पनि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउँछौँ।"

रकम निकासा हुन सकेन

लाभग्राही पहिचान र कायम गर्ने प्रक्रिया भइसकेर स्थानीय तहले रकम वितरण गरिसकेको भन्ने आधिकारिक जानकारी आफूहरूलाई कतैबाट प्राप्त नभएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

"धेरै स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान र कायम गरी पनि सक्नुभएको छ। स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र त्यहाँबाट हामीसम्म आएपछि हामीले रकम निकासा गर्ने हो," उनले भने।

"तर अहिलेसम्म यति लाभग्राही पहिचान भए र यति मानिसहरूलाई १५ हजार रुपैयाँ दियौँ भन्ने विवरणचाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छैन।"

यसअघि नै सङ्कटग्रस्त पालिकामा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ यस्तै प्रयोजनका लागि केन्द्रबाट पठाइसकिएको उनले बताए।

त्यसबाहेक रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका केही पालिकामा कर्मचारी समेत नभएका कारण सहायताका लागि केन्द्रबाट जनशक्ति पठाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बसोबासका लागि सरकारले दिने १५ हजार रुपैयाँ नलिने र जग्गा भएका मानिसहरूले अस्थायी आवास आफैँ बनाउन चाहे त्यसका लागि डिजाइन स्वीकृत भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसरी अस्थायी आवास बनाउनका लागि यसअघि दुई पटक गरेर ५०-५० हजार रुपैयाँ दिने भनिए पनि त्यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्थायी आवासका लागि भने विस्तृत क्षति आकलन गरेर मात्रै प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसका लागि टोलीले अध्ययन गरिरहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

स्थायी र अस्थायी आवासका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको टोलीको नेतृत्वमा जिल्ला र स्थानीय तहसमेतले काम गरिरहेको बताइएको छ।

केही क्षेत्रका प्रभावित मानिसहरूको भने घरमा क्षति नभएको तर सडक भने अवरुद्ध भएका कारण उनीहरूको माग नै सडक र पुल निर्माण भएकाले त्यसमा पनि काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसका लागि सडक विभागसँग मिलेर प्रभावित क्षेत्रसम्म ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

"गोसाईँकुण्डजस्तो दुर्गम गाउँपालिकामा अहिले राहत पुर्‍याउने काम भइरहेको छ र त्यहाँका जनताको माग नै कनेक्टिभिटी पुर्‍याइदिनुपर्‍यो भन्ने छ," उपसचिव केसीले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।