नेपाली सेनाबारे पछिल्लो समय केकस्ता विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका छन्?

नेपालमा आमनिर्वाचनपछि गठित सरकारले कार्यभार सम्हालेयता नयाँ सरकारको कार्यको गति र शैलीको विभिन्न कोणबाट चर्चा र समीक्षा भइरहँदा नेपाली सेनाका पछिल्ला गतिविधि र उक्त निकायबाट व्यक्त प्रतिक्रियाहरूप्रति पनि चासो प्रकट भइरहेको छ।

सार्वजनिक बहस र टिप्पणी निम्त्याएका सेनाका पछिल्ला गतिविधिहरूबारे खासमा दुई थरी कोणबाट विचारहरू व्यक्त भइरहेका देखिन्छ।

एकाथरीले सेनाले अनावश्यक विवादबाट मुक्त रहन आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्। अर्का थरीले चाहिँ देशका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई बारम्बार स्वीकार गरेको राष्ट्रिय सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका केही सुकुम्बासी बस्तीका अनधिकृत घर टहरा हटाइरहँदा देशका विभिन्न जिल्लामा सैनिक गणहरूले त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूका विवरण माग्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेका विवरणहरू हालै सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसको केही समयअघि सेनाले आफ्नो सङ्गठन र यसको नेतृत्वलक्षित 'तथ्यहीन सूचना एवं अभिव्यक्ति' सम्प्रेषित भएका भन्दै 'नियमित निगरानी भइरहेका' र 'त्यस्ता कार्य गर्नेहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने' उल्लेख गरेर सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो।

सेनाका यी दुई पछिल्ला कदमबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न चर्चा भइरहँदा सेनाका प्रवक्ताले संविधान र कानुनका व्यवस्थाअनुसार सङ्गठनले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सुकुम्बासी विवरण सङ्कलन सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीलाई ध्यान दिएर गरिएका भनेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।

पछिल्लो विवाद के हो?

सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा अनधिकृत घरटहरा भत्काउने कार्य जारी राख्दा सुकुम्बासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै नेपाली सेनाले विभिन्न निकायहरूलाई लेखेका पत्रहरू सार्वजनिक भएका छन्।

उक्त कदमको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरूमा धारणा व्यक्त भइरहँदा सरकारका तर्फबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

बुधवार नेपाली सेनाले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् आफ्ना स्थानीय एकाइहरूले आआफ्ना जिम्मेवारी रहेको क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्य लिएर 'सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन'का लागि ती तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको जनाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले 'विशुद्ध विपद् व्यवस्थापन र सम्भावित विपद् जोखिम पहिचानका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको' बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

'सत्यतथ्य' के हो?

प्रधानमन्त्री शाह स्वयं अहिले रक्षामन्त्री छन् र उनको दलले झन्डै दुईतिहाइ एकल बहुमतसहित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

यस्तो शक्तिशाली सरकार रहेको अवस्थामा देशको राष्ट्रिय सेना विवादमा पर्नु उपयुक्त नहुने रक्षा मामिलाका केही विज्ञहरूको मत छ।

रक्षा मन्त्रालयका भूतपूर्व कायममुकायम सचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले बीबीसीसँग भने, "अहिले झन्डै दुईतिहाइको यत्रो बलियो सरकार छ, भर्खरै चुनिएको संसद् छ। नेपाली सेनाले संविधान र कानुन, प्रणाली र परम्परालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ। विवादमा आउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन।"

सुकुम्बासीहरूको विवरण सङ्कलन गरिएका भन्ने निर्णयको 'सत्यतथ्य' आफूलाई जानकारी नभएको बताएका उनले भने, "त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्ने अन्य निकाय र मन्त्रालयहरू छन्। त्यो नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकार हो कि होइन राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा जोखिम बढेर जाने भयो, राष्ट्रिय सेनाले आफैँ सुरक्षा जोखिम महसुस गर्‍यो भने कसरी गर्‍यो? यस्ता कुराहरू पनि छन्। जुन कुराहरू आइरहेको छ, त्यो के हो? तिनको सत्य तथ्य मैले पनि बुझ्न सकेको छैन।"

नेपाली सेनाका पूर्वरथी के भन्छन्?

नेपाली सेनाका एक पूर्वरथी सीबी गुरुङले विवाद गर्नुको सट्टा नेपाली सेनाको खास 'उद्देश्य' के हो भनेर हेरिनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "जिल्लाजिल्लामा कति सुकुम्बासी आएर बसेका छन्, त्यो खबरले उसलाई के भयो? खबर त जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पनि आइहाल्छ, केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पनि आइहाल्छ, नत्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा यो त्यसै पनि आउँछ। तथ्याङ्कको प्रयोगबाट नकारात्मक कुराहरू आयो भने कुरा उठाउने हो। यसले के गर्न लाग्यो भन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्‍यो। नत्र शङ्काले लङ्का डढाउँछ।"

गुरुङ नेपाली सेनाले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गरेको र संविधान तथा कानुनको परिधिभित्र रहेर भूमिका खेलेको भन्दै यसको भूमिकाबारे अनावश्यक विवाद गर्न नहुने तर्क गर्छन्।

उनले थपे, "यो संस्थाले २०४८ सालमा पनि लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखायो। २०६२-२०६३ मा पनि प्रतिबद्धता जनायो। यसपालि पनि उसले त्यो देखायो। अग्निपरीक्षा भनेको त घरीघरी दिइरहनुपर्दैन नि।"

नेपाली सेना र वालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्ध

'जेन जी' आन्दोलनका समयमा केही घण्टाभित्रै स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

उक्त आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्रीसहित कैयौँ नेता र मन्त्रीहरूलाई हेलिकप्टरमा उद्धार गरेको नेपाली सेनाले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्ता संरचना जोगाउन नसकेको भन्दै आलोचना पनि खेप्ने गरेको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई दिएको बयानमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले 'मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संवेदनशीलता अपनाइएको' भन्दै आफूले भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए।

नेपाली सेना स्पष्ट कार्यादेश र संवैधानिक प्रावधानबिना परिचालित हुन नसक्ने उल्लेख गरेका उनले आयोगलाई भनेका थिए, "सेना परिचालनसम्बन्धी आलोचनालाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिसापेक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा हेर्नुपर्ने भन्ने मेरो धारणा छ।"

ओलीको राजीनामापछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सिग्देल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीहरूलाई वार्तामा आउन अलगअलग अपील गरेका थिए।

नेपाली सेनाको सहजीकरणमा केही दिन चलेको वार्ताबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनाउने सहमति जुटेको थियो।

काठमाण्डूको स्वतन्त्र मेअरमा निर्वाचित भएपछि पहिलो भेट नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग गरेर आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरेका शाहले नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनका बेला सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनकारीहरूलाई सेनासँग वार्ता गर्न आह्वान गरेका थिए।

निर्वाचनमा विजयपश्चात् सत्ताको नेतृत्व गरेपछि उनले खासै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिएका छैनन् तर उनी नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको 'ग्र्याज्युएशन' मा सहभागी भए र त्यहाँ उनले छोटो मन्तव्य पनि दिएका थिए।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेत संविधानले तोकेको बाहेक कुनै पनि गतिविधिमा सङ्गठन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहभागी नभएको भन्दै विषयवस्तुहरूलाई कतिपय अवस्थामा सही ढङ्गले व्याख्या नगरिएको बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले संविधानले दिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका कार्यहरू गरेको छैन। संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ मा नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनअनुसार विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण र अन्य कार्यमा खटाउन सक्ने भन्ने जुन प्रावधान छ, त्योबाहेकका काममा हामी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न छैनौँ।"

संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने परिस्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने उल्लेख गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।