इरान युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चीनको चाहना, तर ट्रम्पले रोजे जसरी होइन

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्थान गर्नु केही दिनअघि बेइजिङले इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीलाई स्वागत गर्‍यो। उक्त कदमले तेहरानमाथि चीनको प्रभाव रहेको स्मरण गराउँछ।

ट्रम्प र सीबीच वार्ता हुँदा त्यसमा इरान युद्धको विषयले पनि प्रमुखता पाउने ठानिएको छ।

चीनले सात महिनाअघि युद्ध सुरु भएयता निरन्तर एउटै अडान व्यक्त गरिरहेको छ। उसले इरानमाथिको अमेरिका र इजरेलको आक्रमणलाई निन्दा गरेको छ र तेहरानविरुद्ध वाशिङ्टनका प्रतिबन्धहरूको आलोचना गरेको छ। यसै गरी बेइजिङले बारम्बार युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने र होर्मुज जलमार्ग पुन: सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

विशाल तेल भण्डार र ऊर्जा विविधताको रणनीतिका कारण हालसम्म चीनले इरान युद्धको असरलाई सहजै खेपेको देखिन्छ।

चीनले अझ लामो समय यसलाई धान्न सक्छ। तर यसको आर्थिक मूल्य भने बढी हुने यूनिभर्सिटी अफ एक्स्टरका चीन‍ तथा मध्यपूर्वविज्ञ आन्द्रे गिसेल्ली बताउँछन्। तर उनका भनाइमा चीनले अन्य युद्ध अन्त्य भएको हेर्ने आफ्नो स्वार्थ र अन्य भूराजनीतिक प्राथमिकताहरूका बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

"चीन यो द्वन्द्वले अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धमा तिक्तता निम्त्याएको चाहँदैन तर उसले इरानको आधारभूत स्वार्थ र मागहरूको पनि अवमूल्यन गर्ने छैन," गिसेल्ली भन्छन्।

"इरान र चीनको दृष्टिकोण लगभग मेल खान्छ र अमेरिका र इरानका उग्र गतिविधिहरूका कारण यो द्वन्द्व सुरु भएको र अझै चलिरहेको उनीहरू मान्छन्।"

ऊर्जा र अर्थतन्त्र

ऊर्जा खपतको हिसाबले चीनलाई युद्धको 'निरन्तरताले हानि पुर्‍याएको' इन्टरन्याश्नल क्राइसिस ग्रूपका हमिदरेजा अजिजी बताउँछन्।

तेलले चीनको पूर्ण ऊर्जा खपतको पाँच भागको एक भाग हिस्सा समेट्छ। तर त्यसमध्ये ७० प्रतिशत तेल आयात गरिने यूएस एनर्जी इन्फर्मेशन एड्मिनिस्ट्रेशनको सन् २०२५ को एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दैनिक १४ लाख ब्यारल ल्याइरहँदा इरानबाट आउने तेलले चीनले गर्ने कच्चा तेल आयातको जम्मा १२ प्रतिशत मात्र अघिल्लो वर्ष समेटेको थियो।

उनीहरू मध्यपूर्वभन्दा धेरै पछाडि छन् जसले चीनले आपूर्ति गर्ने ४२ प्रतिशत कच्चा तेल उपलब्ध गराउँछन्।

इरान र अन्य खाडी देशहरूले उपलब्ध गराउन नसकेको तेललाई चीनले रुस, ब्रजिल र अन्य निर्यातकर्ताबाट पूर्ति गरेको छ। तर उक्त क्षेत्रबाट खरिद गर्दै आएको ग्यास अन्यत्रबाट जोहो गर्न भने उसका लागि केही अप्ठेरो भएको छ।

इरान युद्धका कारण देखा परेको ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्न चीनलाई आफूसँग भएको तेलभण्डार उपयोगी बनेको छ। चीनसँग भएको तेलभण्डार कति ठूलो छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ। तर सन् २०२५ मा त्यसको आकार १० देखि १४ लाख ब्यारल रहेको अनुमान गरिएको थियो।

"यदि चीनले १४ लाख ब्यारल भण्डार गरेर युद्ध थालेको हुन्थ्यो भने त्यसले मध्यपूर्वबाट सन् २०२५ मा गरिने आपूर्तिलाई २५४ दिनसम्म धान्न सक्थ्यो," अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा चीनको ऊर्जाबारे अनुसन्धान गरिरहेकी एरिका डन्सले भनिन्।

चीनको तेलभण्डारले त्योभन्दा अझ धेरै समय धान्न सक्ने ठानिएको छ किनभने युद्धको बीचमा पनि मध्यपूर्वबाट आंशिक आपूर्ति हुँदै आएको छ।

तर चीनले अगस्टसहित पछिल्लो चारमध्ये तीनमहिनामा आफ्नो तेलभण्डार प्रयोग गर्नुपरेको रोएटर्स एशिया कमोडिटिज स्तम्भकार क्लाइड रसलले जनाएका छन्।

"बेइजिङ आफ्नो तेलभण्डारको प्रयोग चाँडै रोक्न चाहन्छ। त्यसो गर्दा आवश्यक परेको बेला उससँग उपयुक्त परिमाणमा (इन्धन) उपलब्ध हुन्छ," डन्स भन्छिन्।

यदि इरानको समर्थन पाएको हूथी समूहले साउदी अरबमाथि आक्रमण बढायो अनि बाब अल-मान्डेब जलमार्गमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ बनायो भने विश्वव्यापी ऊर्जाबजार अझ अस्थिर बन्न सक्ने देखिन्छ।

इरान युद्धले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट त्यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट बन्न सक्छ। त्यसो भयो भने निर्यातमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रले ठूलो हानि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सन् २०१९ यता चीनको आर्थिक वृद्धि सुस्त बन्दै आएको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। तर चीनले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, पश्चिमा विश्वसँगको व्यापारमा तनाव र स्थानीय सरकारको बढ्दो ऋण खेप्दै आएको छ।

परिणामस्वरूप गत वर्षको कूल निर्यातले चीनको जीडीपी वृद्धिको ३२.७ प्रतिशत भाग ओगटेको थियो। त्यो सन् १९९७ यताकै उच्च भएको वाशिङ्टन डीसीस्थित एउटा थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर स्ट्रटीजिक एन्ड इन्टरन्याश्नल स्टडिजले जनाएको छ। आन्तरिक खपत कम हुँदा चीनमा निर्यात आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ।

प्रतिबन्ध, समुद्री नाकाबन्दी र वार्ता

युद्ध गतिरोधको चरणमा पुगेको बेला ट्रम्प प्रशासनले तेहरानमाथि आर्थिक दबाबहरू अझ बढाउँदै लगेको छ। वाशिङ्टनले इरानको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने कम्पनी, ब्याङ्क र देशहरूले सहायक प्रतिबन्धहरू सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

कैयौँ चिनियाँ कम्पनी र निकाय अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेका छन् तर अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिनियाँ प्रमुख ब्याङ्कहरूलाई निसाना बनाएको छैन। वाशिङ्टन र बेइजिङबीच व्यापार तनाव उच्च रहेको समयमा अमेरिकाले यस्तो सावधानी अपनाएको देखिन्छ।

बेइजिङले सार्वजनिक रूपमा इरान विरुद्धको आर्थिक अभियानमा साथ दिन वाशिङ्टनले गरेको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छैन। साथै उनले 'एकपक्षीय गैरकानुनी प्रतिबन्धहरू'को विरोध गर्दै इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सहकार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

नाकाबन्दीले निरन्तरता पाएको खण्डमा इरान र चीनबीच व्यापार स्थलमार्गबाट मात्रै सम्भव हुने छ। तर त्यो अझ बढी महँगो हुने जानकारहरू बताउँछन्।

सामुद्रिक जलमार्गबाट गर्न सकिने आयातभन्दा त्यसको सामर्थ्य उल्लेख्य रूपमा कमजोर हुने अमेरिकाको जोर्ज वाशिङ्टन विश्वविद्यालयका इरानविज्ञ मोहम्मद गाइदीले बताए।

आर्थिक प्रतिबन्धहरूको प्रभाव कम गर्न चीन इच्छुक रहनुलाई सामुद्रिक नाकाबन्दीलाई चुनौती दिने सामर्थ्य वा इच्छा बेइजिङसँग छ भन्ने अर्थमा हेर्नु हुँदैन।

त्यस्तो नाकाबन्दी तोड्नुले बेइजिङलाई वाशिङ्टनसँग एउटै अति फरक किसिमको द्वन्द्वमा पुर्‍याउँछ। चीनको नेतृत्व त्यस्तो मूल्य चुकाउन तयार रहेको सङ्केत देखिएको छैन।

चीनले 'वार्तामार्फत् युद्धलाई अन्त्य गर्नुपर्ने रोजाइ' स्पष्ट रूपमा राखेको भन्दै त्यसले इरानलाई पनि द्वन्द्व चर्काउनबाट रोक्न सक्ने गिसेल्ली बताउँछन्।

"यसले वार्ता सुरु गर्न सघाउँछ र त्यसका लागि सहयोग गर्न सक्छ। यसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कुनै प्रकारको जितको दाबी गर्न र त्यसलाई युद्ध अन्त्य गर्ने आधारमा रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने गरी इरानीहरूलाई केही छुट दिने दिशामा पुर्‍याउन सक्छ।"

तर चीनले आफ्नो साझेदारका लागि ठोस उपलब्धिहरूका लागि समेत जोड दिने छ। त्यसमा प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने, रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरूमा पहुँच दिइने र सैन्य आक्रमण अन्त्य गरिने जस्ता मुद्दाहरू पर्छन्।

मुख्य तस्बिर रइस हुसेन

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।