राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन रोकेपछि अबको बाटो के छ

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ओमप्रकाश अर्याललाई गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अझैसम्म पनि 'होल्ड'मै राखेका छन्।

फागुन २० गते वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको छवर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा सरकारले तात्कालिक गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो।

चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको उक्त सिफारिस तीन महिना कटिसक्दा समेत न फिर्ता भएको छ न त स्वीकृत नै।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई बीबीसीले यसबारे सोधेको थियो।

मन्त्री गौतमलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, "यसबारे अहिले छलफल भइरहेको छ। के गर्ने भनेर टुङ्गो लागिसकेको छैन।"

राष्ट्रपतिको तर्क के छ?

राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस रोक्नुका पछाडि राष्ट्रपति पौडेलले दुइटा मुख्य कारण देखाएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार पौडेलले नयाँ सरकारको निर्णय नआएसम्म अर्याललाई मनोनीत नगर्ने निर्णय लिएका छन्।

"लाभको पदमै भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरियो भन्ने कुरा एउटा थियो भने अर्को चुनाव सकिएर नयाँ जनादेश आएको अवस्थामा नयाँ सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरू आउँछन् कि भन्ने कुराहरू थिए," अर्यालको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिनुको कारणबारे शाक्य भन्छन्।

अर्यालको सिफारिसबारे निर्णय हुँदा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने स्पष्ट सङ्केत देखिएको थियो।

त्यसकारण राष्ट्रपतिले पुरानो सरकारको सिफारिस अघि नबढाउने निर्णय लिएको शाक्य बताउँछन्।

"नयाँ सरकारले त्यसमा थप केही भनेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पाटो भयो। तर अहिलेसम्म केही आएको छैन," उनले भने।

विद्या भण्डारीको 'सिको'?

यसअघि विसं २०७४ सालमा तात्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरिएको एउटा सिफारिस यसै गरी रोकेकी थिइन्।

त्यस बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसअघि मङ्सिरमा भएको चुनावी नतिजामा पछि परेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसबारे कुनै निर्णय गरिनन्।

चुनावपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नयाँ सिफारिस गरियो र उनले त्यसपछि मात्रै मनोनयन गरिन्।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयको मुख्यसचिव रहेर काम गरेका कृष्णप्रसाद पौडेल त्यस बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नबाट वञ्चित भएका थिए।

"हाम्रो सिफारिस पनि रोकिएको हो। त्यस बेला हामी अदालतमा पनि गयौँ। तर त्यो रिट निवेदनमा अहिलेसम्म पनि कुनै निर्णय आएन," त्यस बेला रोकिएर २०७८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलले पनि भण्डारीको निर्णयलाई 'नजिर'का रूपमा देखाएका छन्।

के छ संवैधानिक व्यवस्था

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये सात प्रदेशबाट आठ-आठ गरेर ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन्। बाँकी तीन जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने तीनमध्ये दुई सदस्यको कार्यकाल अझै बाँकी छ।

चार वर्षअघि मनोनीत भएका नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छन्। मनोनीत अर्की सदस्य अञ्जान शाक्यको कार्यकाल पनि अझै चार वर्ष छ।

राष्ट्रपतिबाट हुने सबै निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा हुनुपर्ने नेपालको संवैधानिक मान्यता छ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले "अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेस हुने," उल्लेख छ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

"यदि ती व्यक्ति योग्य छन् भने नियमानुसार अस्वीकार गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर यति दिनभित्र गर्नुपर्छ भनेर कानुनमा लेखिएको पनि छैन," शाक्य भन्छन्।

"सङ्क्रमणकालीन सरकारले गरेको सिफारिसलाई अब निर्वाचित सरकारले स्वामित्व लिन्छ कि लिँदैन? सरकारले नचाहे फिर्ता लिनुपर्‍यो नभए नियुक्त गर भनेर राष्ट्रपतिलाई लेख्नुपर्‍यो।"

राष्ट्रिय सभामा अहिले सत्तापक्षका एक जना पनि सांसद छैनन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यबारे टुङ्गो लगाउन सके माथिल्लो सदनमा पनि सत्तापक्षको उपस्थिति देखाउने अवसर नयाँ सरकारलाई हुने शाक्य बताउँछन्।

ओमप्रकाश अर्याल के भन्छन्

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका ओमप्रकाश अर्याल अहिले कानुन व्यवसायीका रूपमा आफ्नो पुरानै पेसामा फर्किएका छन्।

उनले आफूलाई अन्तरिम सरकारमा दिइएको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै पेसामा फर्किएको बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको सिफारिसबारे बीबीसीको जिज्ञासामा उनले भने, "त्यो किन रोकियो र राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर रोक्नुभयो त्यो कुरा उहाँलाई नै सोध्नुहोला।"

सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि सक्रिय अर्याल आफैँ सहभागी मन्त्रिपरिषद्‌बाट राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भएपछि आलोचित समेत बनेका थिए।

तर नयाँ सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा पुरानो सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।