गोरखा भर्तीबारे नेपालसँग 'कुरै नझिक्ने' भारतको रणनीति

भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त उच्च सैन्य अधिकारीले नयाँ दिल्लीले गोर्खा भर्तीको विषय आफ्नोतर्फबाट नेपालसमक्ष नउठाउने भन्दै 'काठमाण्डूले अवलम्बन गर्ने नीतिमा अब यो मुद्दा निर्भर रहेको' टिप्पणी गरेपछि यो मुद्दा कति पेचिलो अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

भारतीय सेनामा नयाँ भर्ना लिने प्रकृया अन्तर्गत नयाँ दिल्लीले पाँच वर्षअघि 'अग्निपथ योजना' कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपाली नागरिकहरू पनि सहभागी हुने गरेको त्यस्तो भर्ना प्रकृयाप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले आफ्नो तर्फबाट भारतीय गोर्खा भर्ती रोकिदिएको थियो।

झन्डै डेढ महिनाअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो भने भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएको खण्डमा छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका थिए।

नेपालमा भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकका कतिपय सङ्गठनले भारतीय गोर्खा सेनामा नेपाली नागरिकहरूको भर्ती खोल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

यस्तोमा गत शनिवार भारतीय सेनाका पूर्व सिडिएस अनिल चौहानले अग्निवीर योजना लागु गरिँदा भारतीय नागरिक सरहकै व्यवहार नेपाली गोर्खाहरूलाई पनि गरिएको भन्दै नेपाली नागरिकको हकमा एउटा र भारतीयको हकमा अर्को व्यवहार गर्न नसकिने बताएका थिए।

अहिले किन यो प्रसङ्ग उठ्यो?

भारतीय अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रिन्टसँगको संवादमा पूर्व सेनाध्यक्ष चौहानले आफ्ना नागरिकहरूलाई अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना हुन दिने या नदिने भन्ने निर्णय अब काठमाण्डूको काँधमा रहको बताएका थिए।

भारतीय सेनाको इलेभेन्थ गोर्खा रेजिमेन्टमा लामो समय काम गरेका चौहानले सेना प्रमुखहुँदा आफूहरूसँग त्यस्तै धारणा राखेको उल्लेख गर्दै भारतीय सेनाका एक अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले भारतबाट यो मुद्दामा अब 'केही पनि नहुने' बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "भारतले (नेपालसँग) यो विषय नै उठाउने छैन्। त्यही भएर पूर्व सेनाध्यक्षले त्यस्तो भन्नुभयो। यो नेपालले उठाउनुपर्ने सवाल हो किनभने प्राविधिक र कानुनी रूपमा भारतले केही गल्ती गरेको छैन।"

"तर रणनीतिक तहमा र मित्र देशसँगको सम्बन्धका हिसाबले मैले सदैव भन्दै आएको छु कि भारतले नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्थ्‍यो या कम्तीमा हामी यस्तो गर्न लागेका छौँ भनेर जानकारी दिनुपर्थ्यो।"

तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१५ मा पहिलो पटक आफ्नो सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती थालेको थियो र सन् १९४७ मा तत्कालीन नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिले यो विषयलाई डोर्‍याउँदै आएको थियो। भारतको स्वतन्त्रताको समयमा ६ वटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू भारतीय सेनाको हिस्सा बनेका थिए भने ४ वटा युनिटहरू ब्रिटेनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।

द प्रिन्टसँगको संवादमा चौहानले भारत, यूके र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताका सर्तहरू अहिले पनि मानिएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, "उनीहरूले यो सेवामा नेपाली सैनिकका लागि पनि समान सर्त हुने भनेका थिए। ब्रिटेनको सरकारको तर्फबाट त्यो बेला त्यस्तो सर्त राखिएको थियो… त्यस्तो वाचा गरिएको थियो।"

"त्यही भएर उनीहरूले समान तलब र समान पेन्सन पाइरहेका छन्। … हामीले सम्झौताको हाम्रोतर्फको दायित्व पुरा गरेका छौँ।"

भित्रभित्रै भएका र नभएका पहल, सरकार के भन्छ

चार वर्ष सेनामा काम गरेपछि अग्निविर कार्यक्रम अन्तर्गत भर्ना भएका सैनिकमध्ये एक चौथाइलाई मात्रै देशको सैनिक सेवामा निरन्तरता दिने र बाँकीलाई अवकाशको समयमा १० लाख रुपियाँ भारतीय रुपियाँ भन्दा बढी दिएर बिदा गर्ने नीति भारतले लिएको छ।

भारतले त्यस्तो एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै नेपालले गोर्खा भर्तीमा आफ्ना नागरिकहरू जाने व्यवस्था स्थगित गरिदिएको थियो। विगतका सरकारहरूले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपालका लागि भारतमा फौजी तालिमप्राप्त युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौती बन्नसक्ने धारणा राख्ने गरेका थिए।

भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जेनरल अशोक मेहता आफूसहित गोर्खा पल्टनका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ती पुनः सञ्चालन गराउनेबारे तत्कालीन सेनाध्यक्ष चौहानसँग गरेको एउटा छलफल सम्झन्छन्। त्यही भएर यो मुद्दा सैनिक भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेको उनी बताउँछन्।

"उहाँको भनाई यस्तो थियो कि यो भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा लिइएको राजनीतिक निर्णय हो। हामीले तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेका थियौँ तर उहाँले त्यही बेला पनि बल नेपालको कोर्टमा छ भन्नुभएको थियो।"

भारतमा अग्निविर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल र भारत दुवैले गोर्खा भर्तीको विषयमा 'चुप्पी साधेको' भन्दै उनले आफूले नेपालको भ्रमण गरेर अधिकारीहरूलाई केही सुझाव समेत दिएको बताए।

मेहताले भने, "चार वर्षपछि जो अवकाशमा जान्छन् उनीहरूको लागि सेन्ट्रल पुलिस रिजर्भ फोर्समा आरक्षणहरूको व्यवस्था छ। तर नेपालीको हकमा त्यो अनुमति छैन। मैले काठमाण्डूमा आएर भेटेर नेपालका त्यो बेलाको तीन जना विदेशसचिवलाई यसको लागि पहल गर्न सुझाव दिएको थिएँ।"

नेपाली अधिकारीहरूले भारतसँग गोर्खा भर्तीको विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताउने गरेको पाइन्छ।

अघिल्लो महिना बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भारत भ्रमणमा यो मुद्दामा कुनै छलफल नभएको बताएका थिए।

उनको भनाई थियो, "यो विषय हामी सरकारमा आइसकेपछि औपचारिक रूपमा भारतले राखेको छैन। हाम्रो अहिलेको दृष्टिकोण जुन सन्धि सहमतिको आधारमा त्यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो, दुई पक्ष बीचको सन्धिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ।"

"यदि त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भए त्यसमा औपचारिक प्रस्ताव आयो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौँ।"

लमजुङको प्रदर्शन सङ्केत के?

गोर्खा भर्तीलाई लिएर उत्पन्न गतिरोध सम्बोधन हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै यसै महिना लमजुङ जिल्लामा रहेका भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले अग्निपथ योजना अनुसार नै नेपालीहरूलाई भर्ती हुन दिन कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।

उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग आफूहरूले भेटवार्ता गर्न चाहेको भन्दै संयोजन गरिदिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदमार्फत अनुरोध गरेका छन्।

लमजुङ भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास समितिका सल्लाहकार रहेका अवकाशप्राप्त सुवेदार मेजर खेमजङ गुरुङले बीबीसीसँग भने, "त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भर्ना भएको हो। रोक्ने हो भने या त्यो खारेज गर्नुपर्‍यो त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो। अग्निपथमा हामी भर्ना हुन जान पाउनुपर्छ।"

उनले देशभित्र रोजगारीको अवसर सृजना नभइसकेको भन्दै अहिले रोजगारीको अवसर रोक्ननहुने जिकिर गरे।

"हामीले एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्‍यौँ। सरकारले यसै गर्ने हो मौन बस्ने हो, हाम्रो कुरा पनि नसुन्ने हो र भर्ती पनि नखोल्ने हो भने हामी सडकमा जान पनि सक्छौँ भनेर नम्र चेतावनी पनि हामीले दिएका छौँ।"

उक्त सङ्गठनले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा २५ प्रतिशतले मात्रै स्थायी रोजगारी पाउँदा छिटो रोजगारको अवसर खुल्ने र सैनिक सेवा गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पनि सहज हुने उल्लेख गरिएको छ।

विदेशी सेनामा 'भाडाको सैनिक' को रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई पठाउन नहुने भन्दै त्यस विरुद्धको आवाज नेपालमा बेला बेलामा विभिन्न वामपन्थी दलहरूले उठाउने गरेको पाइन्छ। तर 'सत्तामा रहेको बेलामा उक्त विषयमा मौन रहेको र त्यस्ता सैनिकको हक अधिकारको पक्षमा आवाज नउठाएको' भन्दै उनीहरूको आलोचना पनि हुने गर्छ।

भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको निरन्तरताको पक्षमा रहेका कतिपय विश्लेषकहरू भने दुई शताब्दी देखि कायम रहेको परम्पराले निरन्तरता पाउँदा 'यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने' तर्क पनि गर्ने गर्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।