लामो बिदामा गएर हाल निष्क्रिय देखिएका कर्मचारीको सङ्ख्या ठूलो, कहाँ कति?

सरकारको अनुमति लिएर आफ्नो क्षमता विकासका निम्ति लामो विदामा जाने तर कबुलेबमोजिम सेवामा नफर्किने प्रवृत्ति कतिसम्म झ्याङ्गिरहेको छ भनेर दर्शाउने एउटा घटना पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली आश्चर्य मान्दै सम्झन्छन्।

"स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकजना डाक्टर १ वर्षको निम्ति भनेर जापान पढ्न गएछन्। उनले उतै बिहेबारी, बसोबास गरेछन्। २० वर्षपछि नेपाल घुम्न आउँदा प्रसङ्गवश थाहा लाग्दा त उनको जागिर गएको रहेनछ। यताबाट कुनै खोजखबरै गरिएको रहेनछ," मैनालीले विद्यमान बेथितिबारे बताए।

"सम्बन्धित अधिकारीले तिनलाई सोधपुछ गर्दा उल्टै किन मेरो खोजखबर नगरेको भनेछन्। त्यस घटनापछि यस्ता बेथितिबारे अलि सोधखोज गर्न थालियो। खासगरी स्वास्थ्य, बन, वातावरणजस्ता मन्त्रालयमा यस्ता घटना धेरै भेटिन्छन्।"

देशले थुप्रै होनहार तथा क्षमतावान मानव स्रोत यसरी गुमाइरहेको र यसले आर्थिकरूपमा मात्र नभइ गुमेका अवसरहरूको अपूरणीय क्षति भइरहेको उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

"हामीले पाउन सक्ने कति उत्कृष्ट चिकित्सक वा अनुसन्धानकर्ता वा प्रशासक गुमाएका छौँ जसको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। तिनबाट देश र जनतालाई हुन सक्ने सेवा त गुम्यो, गुम्यो।"

उनी यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कठोर कारबाहीका कदम अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछन्।

कस्तो छ अवस्था?

निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाले हालै बिदामा रहेका कर्मचारीहरूबारे दिएको जानकारीअनुसार २०४७ सालयता हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका बिदा उपयोग गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामध्ये सङ्घतर्फका ६,२३४ जनाको विवरणलाई अध्ययन गर्दा ५२९ जनाको विवरणमा बढी नै छानबिन गर्नु पर्ने देखिएको छ।

"हामीले कर्मचारीहरूको जागिरे जीवनको चक्रमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूको विवरण राख्छौँ। त्यसरी अध्ययन गर्दा पदस्थापन, सरुवा बढुवा, स्तर वृद्धि, समायोजन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नदेखिएको आधारमा ५२९ जना कर्मचारीहरूको निष्क्रिय हैसियत देखिँदा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको हो," किताबखानाका प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलले बीबीसीलाई बताए।

यसरी औँल्याइएका कर्मचारीहरूमध्ये सबभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका २८७ जना अनि कृषि मन्त्रालयको ४२ जना, वन मन्त्रालयका ३७ जना तथा ऊर्जा मन्त्रालयका २९ जना रहेका छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या १८ छ भने उद्योग मन्त्रालयमा १६ जना, भौतिक मन्त्रालयमा १५ जना अनि अर्थ मन्त्रालयमा १३ जना छन्। अरू कैयन मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पनि त्यस्ता कर्मचारी देखिएको किताबखानाको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या निजामती प्रशासनको मुख्य केन्द्रीय निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पनि १६ जना रहेको देखिन्छ।

उक्त मन्त्रालयले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी बिदा दुरुपयोग गर्ने दुई जना कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने भनेको छ।

"अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा तथा छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न जाने र उतै हराउने प्रवृत्तिबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। नियमित नदेखिएका त्यस्ता कर्मचारीहरूसँग हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा उक्त सूचना प्रकाशित भएको हो," सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले बताए।

"ऐनमा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति डीभी पीआर लिएर सेवामा रहिरहन नमिल्ने भनेर स्पष्ट भनेको छ। मैले पीआर लिएको छु भनेर स्वघोषणा गरेर राजीनामा गर्नु भनेको एउटा कुरा हो तर सरकारलाई थाहा नदिइकन पीआर लिएको व्यक्ति सेवामा रहिरह्यो भने अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले आफूले योगदान गरेको कोषबाट पाउने सेवाबाहेक अन्य कुनै सुविधा पाउँदैन," उनले बताए।

कस्ता बिदाको दुरुपयोग?

निजामती सेवामा काम गर्नेहरूले विभिन्न किसिमका नियमित बिदाका अतिरिक्त लामो समयका निम्ति लिइने अध्ययन तथा असाधारण बिदा पनि उपलब्ध हुन्छन्।

निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार तीन वर्ष सरकारी सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा लिन सक्छन्। तर नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा अध्ययन बिदाको अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सक्ने छ।

अध्ययन बिदामा बस्दा निजामती कर्मचारीले पूरा तलब पाउँछन्। साथै सम्बन्धित सेवा समूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर निजी प्रयासमा स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न जान पनि पाइने तर त्यस्ताका हकमा तलब भने नदिइने नियममा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले मनासिब कारण देखिएमा एक पटकमा एक वर्ष नबढाइ र सेवा अवधिभरमा तीन वर्ष नबढाइ असाधारण बिदा पनि दिन सक्ने नियममा छ।

त्यस्ता कर्मचारीले असाधारण बिदा बसेको अवधिभर तलब नपाउने भनिएको छ। पाँच वर्ष सरकारी सेवा अवधि नपुगी कुनै कर्मचारीले असाधारण बिदा पाउँदैनन्।

तीबाहेक कुनै कर्मचारीले आफ्नो पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटिइ गएको प्रमाण दिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी पाँच वर्षसम्मको बेतलवी बिदा पाउन सक्छन्।

"यस्ता बिदा भनेको सरकारले गरिब देशको राजस्व वा देशका नाममा आएका अवसर दिएको हो। यसको दुरुपयोग भनेको आर्थिक वा नैतिक गल्तीमात्र होइन कतिपय अवस्थामा अपराध पनि हो," पूर्व सचिव मैनालीले भने।

निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्न खोजिरहेको भन्ने सरकारले यस्ता दुरुपयोग रोक्न कडा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

"जसले राष्ट्रलाई यसरी धोका दिए, जसले यस्ता अपराधपूर्ण कार्य गरे तिनलाई प्रायश्चित् अनुभूति गराउने गरी राष्ट्रको नाममा क्षमा मगाउने गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अर्को पिँढीलाई सचेत गराउँछ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।