विश्वविद्यालयका लागि सरकारले ल्यायो नयाँ क्यालेन्डर, कसरी लागु गरिँदै छ?

नेपालभरिका विश्वविद्यालयहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बिहीवार सबैलाई परिपत्र गर्दै नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न निर्देश गरेको छ।

सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनेर राखेको लक्ष्यबमोजिम उक्त क्यालेन्डर लागु भएको बताएको भोलिपल्ट आयोगले परिपत्र पठाएको हो।

यसअघि पनि क्यालेन्डर रहेको तर त्यसको पालना नभएको सन्दर्भमा नयाँ क्यालेन्डर चाहिँ कडाइका साथ लागु गरिन लागेको आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्।

अब भर्ना र नतिजा कहिले?

आयोगका उपनिर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीका अनुसार नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डरमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अब यसै वर्षदेखि भर्नादेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको समयतालिका तोकिएको छ।

त्यसअनुसार सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली पछ्याउने दुवैका निम्ति विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया असारदेखि सुरु गर्नुपर्ने छ।

बाँकी गतिविधिहरू यसअनुसार हुने छन् -

"यसपालिको ब्याचले आगामी साउनभित्र अन्तिम परीक्षाफल पाइसक्नुपर्ने छ," रमेशप्रसाद अधिकारीले बताए।

देशभरका १५ वटा राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा छ वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई यससम्बन्धी परिपत्र गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।

लागु गर्न कस्ता चुनौती?

विगतमा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले आफूले दिएको परीक्षाको नतिजा आउन १८ महिनासम्म कुर्नुपरेको विवरण आएका थिए।

"मैले पढ्दाखेरी बीएलको नतिजा आउन १८ महिना कुर्नुपरेको थियो। अहिले केही वर्षदेखि अलिकति सुधार भइरहेको छ। आयोगले तीन वर्षअगाडि नै क्यालेन्डर ल्याएको पनि थियो। यसपालि मन्त्रालयले नै ल्याएको छ। यो सबैले मान्नुपर्छ," अधिकारीले बताए।

देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय भएकाले शैक्षिक क्यालेन्डर कायम गराउन सबैभन्दा धेरै चुनौती पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै बेहोर्ने गरेको देखिन्छ।

करिब पाँच लाख विद्यार्थी भएको त्रिविमा आफूहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर कायम गराउने प्रयास थालेको र अचेल तीन महिनाभित्र नतिजा आउन पनि थालेको अनुभव हालै शिक्षाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका प्राध्यापक खड्ग केसीले सुनाए।

"हामीले क्यालेन्डर लागु गराउन खोज्दा विरोध भएका थिए। प्रहरीलाई समेत बोलाउनुपरेको थियो," उनले चुनौती सुनाउँदै भने।

समयमा पठनपाठन तथा अन्य शैक्षिक गतिविधि सम्पन्न गर्ने सवालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्य बाँकी विश्वविद्यालयहरूसँग तुलना नै नहुने उनी बताउँछन्।

"तर कतिपय अन्य विश्वविद्यालयका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा हाम्रो एउटा क्याम्पसमै बढ्ता विद्यार्थी हुन्छन्," केसीले भने।

त्रिविको तुलनामा दोस्रो, तेस्रो ठूला विश्वविद्यालयहरूमा उसको १० प्रतिशत जतिमात्र विद्यार्थी रहेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, पोखरा विश्वविद्यालमा करिब ३५ हजार विद्यार्थी छन्। उच्च शिक्षाका कुल विद्यार्थीमध्ये तीन चौथाइ त्रिविविमै पढ्ने गरेको आँकडा देखिन्छ।

देशभरिका विश्वविद्यालका प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्व हुने नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी सरकारले भनेजसरी एक्कासि क्यालेन्डर लागु हुन कठिन हुने बताउँछन्।

"यो छुमन्तर गरेजस्तो आजको भोलि हुने कुरा होइन। यसै पनि नतिजा प्रकाशनको अवधिमा निकै सुधार भइरहेको नै छ। तीन महिनामा नतिजा आउनुलाई राम्रै मान्नुपर्छ," प्राध्यापक जोशीले भने।

"सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह नगरीकन यसो गर्दा कतै गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ अनि विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा छविमा असर पर्न सक्छ। हालै सरकारले १२ कक्षाको परीक्षाफल चाँडै ल्याउँदा कतिपय विद्यार्थी सडकमा उत्रिएको हामीले हेक्का राख्नुपर्छ," उनले भने।

पूर्वाधार तथा मानव स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था नगरीकन भनेको जसरी क्यालेन्डर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनले चेतावनी दिए।

कारबाही पनि होला?

नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डर लागु र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ।

सबै विश्वविद्यालयहरू पनि पदाधिकारीविहीन छन्। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छान्ने काम भइरहेको बताइरहेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा शैक्षिक क्यालेन्डर कसरी लागु होला?

"लागु गराउने काम आयोगको जिम्मामा छ। मानवस्रोतको व्यवस्था गर्ने विश्वविद्यालय सेवा आयोगको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने छ। कार्यान्वयन नभएको खण्डमा स्रोत रोक्नेसम्म पनि हुन सक्ला," आयोगका उपनिर्देशक अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार उच्च शिक्षाको वार्षिक बजेट अहिले झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा उसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्र ११ अर्बभन्दा धेरै अनुदानस्वरूप दिएको छ।

करिब तीन वर्षअघि पनि आयोगले नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक पात्रो एकीकृत बनाउनका लागि भन्दै नयाँ नियम लागु गराएको थियो। त्यतिखेर उसले ल्याएको राष्ट्रिय एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर अहिले परिमार्जित गरिएको छ।

त्यस्तो क्यालेन्डरले स्नातक र स्नातकोत्तरलगायत उच्च तहमा पठनपाठनमा संलग्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्य राखेको आयोगले बताएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।