गाजामा 'बालबालिकालाई नियतवश निसाना बनाएर इजरेलद्वारा नरसंहार'

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा छानबिन आयोगले इजरेलले प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई जानीजानी निसाना बनाएको र त्यसो गर्दा गाजा क्षेत्रमा नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध र युद्धअपराध भएको जनाएको छ। उसका अनुसार इजरेलको अधीनमा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा पनि युद्धअपराध भएको छ।

राष्ट्रसङ्घीय आयोगको नयाँ प्रतिवेदनमा इजरेली निकाय र सुरक्षाबलहरूले "लाखौँ प्यालेस्टिनी बालबालिकाको मृत्यु हुने तथा गम्भीर शारीरिक र मानसिक क्षति पुग्ने कार्यहरू जानीजानी गरेको" आरोप लगाइएको छ। गत अक्टोबरको युद्धविरामपछि पनि हत्या जारी रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्ता कार्यहरू बालबालिकालाई "लक्षित गरेर गाजास्थित प्यालेस्टिनीहरूको भविष्य नष्ट गर्ने योजनाबद्ध रणनीति" अन्तर्गत गरिएको निष्कर्ष निकाल्न आफूसँग पर्याप्त आधार भएको सो आयोगले जनाएको छ।

इजरेलको विदेश मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनलाई "पूर्ण रूपमा अस्वीकार" गर्दै त्यसलाई "अपमानजनक झुट" र "यसअघिको जस्तै प्रचारबाजी"को सङ्ज्ञा दिएको छ।

दक्षिणी इजरेलमा ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासको नेतृत्वमा भएको अप्रत्याशित आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इजरेली सेनाले गाजामा सैन्य कारबाही थालेको थियो। इजरेलमा भएको अभूतपूर्व हमलामा झन्डै १,२०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने प्यालेस्टिनी लडाकुहरूले २५१ जना बन्धक बनाएर लगेका थिए

त्यसयता इजरेलले गाजामा गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ७३,०३५ जनाको ज्यान गएको र तीमध्ये २१,२८० जनाभन्दा बढी बालबालिका रहेको गाजा क्षेत्रमा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त निकायको विवरणलाई विश्वसनीय मान्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा मानवाधिकार कानुनको कथित उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान गर्न सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवावधिकार परिषद्ले 'अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभाग र इजरेलसम्बन्धी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन आयोग' गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगमा विज्ञहरूको तीनसदस्यीय टोली छ। सो टोलीले राष्ट्रसङ्घको आधिकारिक नीति वा धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।

गत सेप्टेम्बरमा सो आयोगले गाजामा प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध इजरेलले नरसंहार गरेको आरोप लगाएको थियो। एउटा प्रतिवेदनले "सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिमा परिभाषित पाँचमध्ये चार प्रकारका नरसंहारका क्रियाकलाप इजरेली निकाय र सुरक्षाबलले गरेको ठहर गर्न पर्याप्त आधार रहेको" जनाएको थियो। इजरेलले उक्त प्रतिवेदन "विकृत र झुटो" रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।

उक्त आयोगले यसअघि हमास र अन्य प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहहरूले ७ अक्टोबर २०२३ मा युद्धअपराध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अनि इजरेली सुरक्षाबलहरूले पनि गाजामा मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्धअपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

गत अक्टोबरमा इजरेल र हमासले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको युद्ध अन्त्य योजनाअन्तर्गत युद्धविराममा सहमति गरेका थिए।

त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्काले बारम्बार युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै छन्। गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार युद्धविराम लागु भएपछि १,०२० जनाभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये २६५ बालबालिका छन्। इजरेलले सो अवधिमा आफ्ना चार सैनिक मारिएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा के छ

मङ्गलवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त आयोगले एउटा विज्ञप्तिमा गाजामा इजरेली सैन्य कारबाही "सघन र योजनाबद्ध" रूपमा कायम रहेको र त्यसबाट "प्यालेस्टिनी बालबालिकामा अभूतपूर्व मृत्यु र चोट" निम्तिएको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष तथा भारतीय कानुनविद् श्रीनिवासन मुरलीधरले भने, "अक्टोबर २०२५ को युद्धविरामपछि पनि बालबालिका मारिने र गम्भीर रूपमा घाइते हुने क्रम जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई दिइनुपर्ने सुरक्षालाई बेवास्ता गरिएको छ।"

"प्यालेस्टिनी बालबालिकाको सुरक्षा, हेरचाह र अस्तित्व प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग अलग गर्न नमिल्ने कुरा हुन्। बालबालिकालाई लक्षित गरेर इजरेलले प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्व र आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने क्षमतामाथि नै आक्रमण गरिरहेको छ," उनले भने।

आयोगको नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार इजरेलले गाजामा सही निसानामा प्रहार गर्ने उच्च क्षमता भएका 'क्वाड्कप्टर ड्रोन' र स्नाइपरजस्ता अस्त्र प्रयोग गरी बालबालिकाको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा गोली चलाएको छ। त्यसबाहेक बालबालिका भएका आवासीय भवन, विद्यालय र विस्थापित मानिसहरू बसेका शिविरमा शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई इजरेली सैनिक र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउन विफल भएकाले त्यसका लागि कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ।

गाजा र वेस्ट ब्याङ्कका बालबालिका विशेष गरी किशोरहरूलाई "गिरफ्तार गरिएको, यातना दिइएको र इजरेली कारागार तथा हिरासतमा दुर्व्यवहार गरिएको" प्रतिवेदनले जनाएको छ। "प्यालेस्टिनी बालबालिकामाथि प्रायः गिरफ्तारीको बेला वा हिरासतमा हुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा हिंसा" भएको अभिलेख पनि राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार गाजामा नवजातशिशु तथा बाल अस्पतालहरूमा इजरेली आक्रमणका कारण "बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्ने सेवाको पहुँच योजनाबद्ध तरिकाले ध्वस्त हुँदै सुरक्षित समूहको रूपमा उनीहरूको अस्तित्वलाई कमजोर" बनेको छ।

इजरेलले भोकमरीलाई "युद्धको विधि"का रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनले गाजामा मानवीय सहायता प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्धले "बालबालिकामा तीव्र र दीर्घकालीन कुपोषण सिर्जना गर्दै उनीहरूलाई बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत अवस्थाहरूबाट विमुख पारेको" दाबी पनि गरेको छ।

विद्यालयमा हमला गरेर अनि सामूहिक विस्थापन र बलपूर्वक बन्द गराएर इजरेली पक्षले "बालबालिकाको सिक्ने क्षमतालाई व्यवस्थित रूपमा अवरुद्ध पारिरहेको र यसरी प्यालेस्टिनी समाजको बौद्धिक तथा सामाजिक आधारलाई नै कमजोर पारिरहेको" आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ।

इजरेल के भन्छ

इजरेलको विदेश मन्त्रालयले प्रतिवेदनको आलोचना गर्दै उक्त आयोग "आधारभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण" संयन्त्र रहेको त्यसको उद्देश्य "सत्य खोज्नुभन्दा इजरेललाई लक्ष्य बनाएर बदनाम गर्नु" रहेको दाबी गरेको छ।

"यसले हमासद्वारा निर्दयतापूर्वक हत्या गरिएका, अपहरण गरिएका र लक्ष्य बनाइएका इजरेली बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ अनि हमासले प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई मानवीय ढाल र युद्धका औजारका रूपमा प्रयोग गरेको तथ्यलाई पनि उपेक्षा गरेको छ," इजरेलले भनेको छ। इजरेलले आयोगसँग "आफ्ना दाबी पुष्टि गर्ने कुनै विश्वसनीय संयन्त्र नभएको" आरोप लगाएको छ।

गाजामा नरसंहार भएको आरोप इजरेली नेताहरूले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन्। गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाही आत्मरक्षाका लागि, हमास तथा अन्य प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहलाई पराजित गर्न तथा इजरेली बन्धकहरूको रिहाइ सुनिश्चित गर्न गरिएको उनीहरूको तर्क छ।

इजरेली सैनिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार काम गरेका र सर्वसाधारणलाई हुने क्षति कम गर्न सबै सम्भव उपाय अपनाइएको दाबी उनीहरूको छ।

इजरेलविरुद्ध परेको मुद्दा के हुँदै छ

दक्षिण अफ्रिकाले इजरेली फौजले गाजामा नरसंहारको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीजेमा एउटा मुद्दा दायर गरेको छ।

उक्त मुद्दामा अहिले सुनुवाइ जारी छ। तर यसबारे छिनोफानो हुन वर्षौँ लाग्न सक्छ।

इजरेलले उक्त मुद्दालाई "पूर्ण रूपमा आधारहीन" र "पक्षपाती तथा मिथ्या दाबीमा आधारित" भनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।