कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला : 'सम्झौता अवधि थप गरिने'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घले लीजमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सम्झौता अवधि थप गरिने निर्णय सरकारले गरेको सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।

भर्खरै मात्र फ्लड लाइट सहितको व्यवस्थित रङ्गशाला निर्माण भएको बेला आएको त्रिविले दिएको सूचनाले अब रङ्गशाला के हुने हो भन्ने द्विविधा धेरैलाई पारेको देखिन्थ्यो।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयभित्र बनेको रङ्गशालाले ओगटेको क्षेत्र ७६ रोपनी रहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन जग्गा खोजबिन समिति नै गठन गरेर त्यसकै रिपोर्टको आधारमा फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसरी अतिक्रमित गरेका भनेर त्रिविभित्र बसिरहेका विभिन्न १८ सङ्घ संस्थालाई दिएको अल्टिमेटममा क्यान पनि परेको थियो।

सम्झौता नवीकरण

नेपाल क्रिकेट सङ्घका प्रवक्ता छुम्वी लामाले नेपाली क्रिकेटको एक मात्र क्रिकेट रङ्गशालाको सम्झौता चाँडै नै नवीकरण हुने बताए।

उनले त्रिवि परिसरभित्र बनेका अन्य सङ्घ संस्थाको संरचना र कीर्तिपुर रङ्गशालाको प्रयोगको प्रकृति भिन्न रहेको बताए।

उनले भने, " यो एउटा रङ्गशालाको मात्र कुरा होइन। यसमा राष्ट्र जोडिएको छ। राष्ट्रका खेलाडीहरू जोडिएका छन्। यसमा सरकारकै लगानी छ। समग्रमा यो देशको खेलकुदको लागि प्रयोग हुने सम्पत्ति हो। "

नेपाल क्रिकेट सङ्घ र त्रिभुवन विश्व विद्यालय बिच २५ वर्षका लागि क्रिकेट मैदान भाडा लिएको थियो। उक्त अवधि यही वैशाख मसान्तमा समाप्त हुँदै छ।

सम्झौता नवीकरणका लागि गत वर्ष नै प्रक्रिया अघि बढाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिवि पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

खेलका बेला त्रिविमा अनेक कठिनाइ भोग्नु परेको भन्दै त्रिविले नवीकरण गर्न आनाकानी गरिरहेको विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्।

खासगरी कीर्तिपुरमा लामो समय क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा असर परेको र खेलका बेला त्रिविमा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू नै त्रिवि परिसर भित्र आवत जावत गर्न कठिन भएपछि तीव्र असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो।

नीति बनाउन आवश्यक - त्रिवि

त्रिविको विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले त्रिवि भित्र रहेका सबै सङ्घ संस्थालाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्दा कीर्तिपुर रङ्गशाला पनि परेको बताए।

कीर्तिपुर रङ्गशालाको सन्दर्भमा उनले भने, "यसको निकासाका लागि एउटा नीति बनाउन जरुरी हुन्छ। बनाइन्छ होला। किनकि रङ्गशाला भन्दा पनि ठुला ठुला समस्या यहाँ अरू नै छन्। तर यदि भोली कुनै संरचना हटाउनुपरेमा भने यो सूचनाले मार्ग प्रशस्त भने गराएको छ।"

उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलिए जस्तै रङ्गशाला भत्काउने जस्ता कुराहरू भने हल्ला मात्र भएको पनि बताए। भने, "रङ्गशाला त्रिविको सम्पत्ति हो। भत्काउने भन्ने कुरा हुँदैन।"

यसबिचमा नेपाल सरकारले नै कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा करोडौँ लगानी गरेर कीर्तिपुर रङ्गशालाको आकार दिइसकेको छ। भने आगामी वर्षको बजेटमा पनि महत्वका साथ राखिएको छ।

सरकारको लगानी कति

सरकारले हालै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर १० हजार क्षमताको सिट र फ्लड लाइट जडान गर्दै कीर्तिपुर रङ्गशालाको स्तरोन्नति गरेको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयले ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको लागतमा १० हजार सिटको प्यारापिट तथा ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा फ्लड लाइट जडान गरेको थियो।

यस्तै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा आगामी वर्षको लागि कीर्तिपुर रङ्गशाला आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसको लागि गुरुयोजना बमोजिमको बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो।

क्यानले रङ्गशालाको थप स्तरोन्नति गर्दै आगामी वर्ष भीआइपी रुम, खेलाडीहरूको शौचालयदेखि चेञ्जिङ रुम र मिडिया बक्स निर्माणको योजना बनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।