भोटेकोशी बाढीको पूर्वसूचनामा नेपाल चुकेको पाटो र अबको सुधारको बाटो

भोटेकोशी-त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विध्वंससँगै विपद्‌सम्बन्धी नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ।

कतिपयले समयमै सर्वसाधारणले पूर्वसूचना पाउन सकेका भए अहिलेको भन्दा केही हदसम्म मानवीय क्षति कम हुन सक्थ्यो भनी तर्क गरिरहेका छन्।

तर अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल अहिले वर्षापछि आउने बाढीको मात्र पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छ।

पछिल्लो भीषण बाढी वर्षाबाट सिर्जित नभएकाले त्यो नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएको स्वयं अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

"वर्षाबाट सिर्जित बाढीको पूर्वानुमान हामी गर्छौँ," जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख तथा वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ विनोद पराजुलीले भने, "हिमताल विस्फोट, हिमपहिरोजस्ता कारणले सिर्जना हुने बाढीमा हाम्रो पूर्वसूचना वा पूर्वानुमान प्रणाली त्यो हदसम्म विपद्‌का लागि तयार थिएन भन्ने आकलन हामीलाई पहिला पनि थियो र त्यो अहिले आएर पुष्टि भयो।"

पराजुलीका अनुसार भोटेकोशी-त्रिशूलीमा बुधवार आएको जस्तो बाढीबाट जोगिने खालका नेपालका पूर्वसूचना केन्द्रहरू छैनन्।

सामान्यतया पुलहरूलाई सुरक्षित ठान्दै आएका अधिकारीहरूले पुलहरूमै पूर्वसूचना दिने उपकरणहरू जडान गर्दै आएका छन्।

"यो बाढीमा रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती, फलाँखु र मलेखुका गरी हाम्रा पाँच वटा पूर्वसूचना केन्द्रहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यो खालको घटनामा हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमता पुगेन भनेर स्पष्ट भएको छ," पराजुलीले भने।

कति वटा केन्द्र छन्?

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभरि बाढी मापनका लागि २५० केन्द्र रहेका छन्।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, वाग्मती, पश्चिम राप्ती, बबई, कन्काईसहित प्रमुख र मध्यमखाले जलाधार एवं तिनका शाखा नदीसम्म ती स्वचालित बाढी मापन केन्द्र रहेकामा पाँच वटा बुधवारको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले बगाएको छ।

मुग्लिन र देवघाटका मापन केन्द्रहरू सुरक्षित छन् र तिनीबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा अहिलेको बाढीको आयतन र समग्र पानीको मात्राबारे अध्ययन भइरहेको पराजुलीले बताए।

पराजुलीका अनुसार वर्षाको अनुगमनका लागि करिब ४०० वर्षामापन उपकरणहरू ७७ जिल्लामै छरिएर रहेका छन्।

बाढीको दिन के भयो?

पराजुलीका अनुसार तिब्बतबाट नेपालमा बाढी प्रवेश गर्नासाथ सबैभन्दा पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा जानकारी आयो र त्यहाँबाट बाढी पूर्वानुमान महाशाखामा सूचना गयो।

"त्यो सूचना आउँदा टेलिफोन संवादकै क्रममा १० मिनेट भइसकेको थियो। हामीले थप पुष्टि गर्ने क्रममा स्याफ्रुबेँसीमा रहेका हाम्रा कर्मचारीलाई फोन गर्दा उहाँहरू नै समस्यामा परेकाले सम्पर्क हुन सकेन," उनले भने।

त्यसपछि स्याफ्रुबेँसीबाटै बुधवार बिहान आएका खबरहरूलाई आधार मानेर सूचना प्रणालीलाई सक्रिय पारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"सबैभन्दा पहिला हामीले तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा चितवनदेखि नवलपरासीसम्म सात लाख एसएमएस गर्‍यौँ," विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बीबीसीसँग भने।

"जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन समितिबाट सूचना पाएको तीन मिनेटभित्र मैले गृह मन्त्रालयलाई खबर गरेँ र त्यसको पाँचदेखि सात मिनेटमा 'मास एसएमएस अलर्ट' जारी गरेका थियौँ।"

पराजुलीका अनुसार एसएमएस पठाइएको छ मिनेटपछि भीषण बाढी बेत्रावती पुगेको थियो।

"बेत्रावती र सोभन्दा तल्लो क्षेत्रमा एसएमएस पाउँदापाउँदै मानिसहरूले त्यति ठूलो बाढीको आकलन गर्न सक्नुभएन। ठूलो बाढी छ, सुरक्षित ठाउँमा गइहाल्नूस् भन्ने किसिमको हाम्रो सूचना भए पनि कति ठूलो र कहाँकसम्म डुबाउन सक्छ भन्ने स्पष्टता हामीले दिन सकेनौँ," उनले अगाडि थपे।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याउन सक्ने क्षतिबारे आकलन गर्न नसकिँदा सर्वसाधारणमा त्यो आशयको सन्देश पुर्‍याउन सकिएन।

"कुन तहको बाढी आउँछ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन सकेको भएको भए भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति कम गराउन सकिन्थ्यो," उप्रेतीले दुखेसो पोखे।

बाढीको तह र त्यसले पुर्‍याउने क्षतिको अनुमानसहितको एसएमएस नहुँदा पनि मानिसहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

तथापि एसएमएस पुग्दासम्म रसुवामा बाढीले विध्वंस मच्चाइसकेको भए पनि अन्यत्र त्यसले काम गरेको वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ पराजुलीको दाबी छ।

"विदुर र त्यहाँभन्दा तल बाढी कम हुँदै गयो, अनि हाम्रो सूचनाका कारण थुप्रै मानिसहरू ज्यान जोगाउन सफल हुनुभयो," उनले अगाडि थपे।

अधिकारीहरूका अनुसार बुधवारको बाढी चितवन, नवलपरासीसम्म पुग्न करिब साढे छ घण्टा लागेको थियो।

पराजुलीका अनुसार बिहान ९ बजेर १४ मिनेट जाँदा सबै एसएमएस डेलिभर भइसकेको थियो।

"खास गरी विदुर, देवीघाट, गल्छी, मलेखुलगायत पछि प्रभावित भएका सबै क्षेत्रमा एसएमएस पुगेको थियो। माइकिङ भइसकेको र धेरै मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा गइसकेको अवस्था थियो। त्यो सूचनाले एकदमै काम गर्‍यो। अहिलेको भन्दा ठूलो मानवीय क्षतिबाट हामी जोगियौँ," उनले अगाडि थपे।

चीन आफैँले बाढीबारे आकलन गर्न नसक्दा आफूहरूले पनि त्यताबाट पूर्वसूचना पाउन नसककेको नेपाली अधिकारीहरूको तर्क छ।

अब केके गर्नुपर्ने हुन्छ?

हिमताल फुट्ने, हिउँ पग्लिने र हिमपहिरो जानेजस्ता जलवायु परिवर्तनका असरका घटनाहरू बढिरहँदा सोहीअनुसार रणनीति र पूर्वसूचना एवं पूर्वतयारीमा जानुपर्ने आवश्यकता अधिकारीहरूले औँल्याएका छन्।

"ह्याभोकका भरमा सूचना जारी गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तो भएको छ। त्यसले जनमानसमा झन् अप्ठ्यारो भइरहेको हुँदा पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय स्तर र सन्दर्भअनुसार उपयुक्त अनि उपलब्ध प्रविधि सुहाउँदो र एआई समेतलाई समावेश गरी बनाउन सके जीवन जोगाउन सकिन्छ भन्ने लाइनमा अब जानुपर्छ," प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले औँल्याए।

नेपालको भूगोलअनुसार जोखिम निम्तिने अवस्था फरक रहेको पृष्ठभूमिमा नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली अरूको भन्दा फरक भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हाम्रो एउटा भूगोलसँग अर्को भूगोलको जोखिम मेल खाँदैन। त्यसैले यी सबै जटिलतालाई बुझेर सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ," उप्रेतीले भने।

जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असरसँगै पूर्वसूचना प्रणाली सोहीअनुरूप हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

"सामान्य पूर्वसूचना प्रणाली र चरम अवस्थाा लागि पूर्वसूचना प्रणाली गरी दुइटै प्रणालीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ।"

हिमाली क्षेत्रमा हिमताल धेरै रहेका र तिनीहरू विस्फोट हुँदा अझ ठूला बाढी झेल्नुपर्ने हुन सक्ने वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ पराजुली औँल्याउँछन्।

उपलब्ध विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, "हामी सीसी क्यामरामार्फत् हरेक क्षेत्रको अवलोकन गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल रूमहरूलाई चौबीसै घण्टा सेवामा राख्न सक्छौँ। नियमित अनुगमन गर्न सक्छौँ।"

जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रमा बासिन्दाहरूलाई सचेत बनाउनेदेखि बस्तीहरू सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरको आवश्यकता पनि पराजुलीले औँल्याएका छन्।

"कतिपय ठाउँमा पहाड उक्लनेबित्तिकै जोगिन सक्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ भने स्वचालित साइरन जडान गर्नुपर्छ, जसलाई यही बसेर ट्रिगर गर्न सकियोस्," उनले अगाडि थपे।

विज्ञहरूले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकासमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपाल, चीन र भारतबीच त्यो झन् आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

त्यसमा वरिष्ठ जलविज्ञानविज्ञ पराजुली र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेती सहमत देखिन्छन्।

"पूर्वसूचना आदानप्रदानमा सीमा हुनुहुँदैन। त्यसैले जलवायु कूटनीतिमार्फत् बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई कसरी जोड्ने भन्ने दिशामा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ," उप्रेतीले भने।

यसबारे प्राधिकरणकै नेतृत्वमा केही परियोजनाहरू अगाडि बढिरहेका उनले बताए। "ग्रीन क्लाइमेट फन्डको सहयोगमा उच्च हिमाली भेगमा ग्लफ मनिटरिङ प्रोजेक्टमा काम भइरहेको छ। उच्च हिमाली भेगको हकमा आमूल परिवर्तन नै आवश्यक छ।"

सम्भावित बाढीलाई ध्यानमा राखी रसुवा क्षेत्रमा सम्भवतः आइतवारसम्म दुई वटा सीसी क्यामरा जडान गर्न लागिएको जलविज्ञानविज्ञ पराजुलीले जानकारी दिए।

"त्यसले खिच्ने सो क्षेत्रका तस्बिरहरूको विश्लेषण गरी पूर्वसूचनाको हकमा आवश्यक रणनीति लिइने योजना छ," उनले थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।