अलग्गै विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र त्यसमा 'नवप्रवर्तन' पनि थपिनुले के अर्थ राख्छ

सरकारले 'नवप्रवर्तन'लाई प्राथमिकतामा राख्दै 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' गठन गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने बजेटको विनियोजन र निर्माण हुने नियम एवं कानुनले निर्धारण गर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

यसअघि विज्ञान तथा प्रविधिको विषय कहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत, कहिले वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिएर त कहिले छुट्टै 'विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय'का रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। 'नवप्रवर्तन'लाई मन्त्रालयकै नाममा समेटेर प्राथमिकता दिइएको भने यो पहिलो पटक हो।

"विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा थियो र 'राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६' पहिले नै ल्याइएको पनि हो। अहिले 'नवप्रवर्तन' जोडिएको विषय त्यसैको निरन्तरता वा त्यसलाई थप सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन सक्छ," वातावरण वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

पूर्वमन्त्री तथा हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले पनि लामो समयदेखि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षाबाट छुट्याइनुपर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई समेटेर भिन्दै मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनले सरकारले गरेको नयाँ कार्यविभाजनप्रति हर्षित सुनिए।

"यो विषयमा मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ, तर आफैँ मन्त्री हुँदा पनि छुट्ट्याउन सकिनँ। अहिलेको बहुमतको सरकारले यो गर्नैपर्छ भनेर मेरो धर्नाजस्तै थियो," उनले बीबीसीसँग भने।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन्। नवगठित 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय'को जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैँले सम्हालेका छन्।

उक्त मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै यसले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन र विकास सहितका विषय पनि हेर्ने भनिएको छ।

साथै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति, कानुन, योजना तथा अनुसन्धान प्रविधि आदि पनि उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

के हो नवप्रवर्तन?

सामान्यत: नयाँ आविष्कार, प्रविधि र ज्ञानलाई सिर्जनशील तरिकाले व्यवहारमा उतारेर त्यसबाट सहजता वा फाइदा सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई नवप्रवर्तनका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको पाइन्छ।

"नवप्रवर्तन भनेको कुनै पनि प्रविधि वा अभ्यासलाई सस्तो, सहज र सर्वसुलभ बनाउने प्रक्रिया या विधि हो," अनुसन्धाता श्रेष्ठ भन्छन्।

"उदाहरणका लागि राइट ब्रदर्सले हवाईजहाज निर्माण गरेर उडाउनु आविष्कार थियो। तर त्यही हवाईजहाजको टिकट काट्ने प्रक्रियालाई मोबाइलमार्फत् सर्वसुलभ बनाउनु भने नवप्रवर्तन हो। किनकि यसले पहुँच विस्तार गर्‍यो, टिकटको लागत घटायो र सेवा सबैका लागि सहज रूपमा उपलब्ध बनायो।"

श्रेष्ठका अनुसार विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका चक्र हुन्।

"जहाज निर्माण गर्नु प्रविधि हो भने त्यससँग सम्बन्धित एरोडाइनामिक्स र भौतिकशास्त्रका सिद्धान्त विज्ञान हुन्। त्यही जहाजलाई मानिस चढाएर व्यवहारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु भने नवप्रवर्तन हो। वैज्ञानिक खोज र प्रविधिको सहयोगबिना नवप्रवर्तन सम्भव हुँदैन। यी तीनवटाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ," उनले भने।

'नवप्रवर्तन' मन्त्रालयको खाँचो

अनुसन्धाता श्रेष्ठका अनुसार नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका निम्ति विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको 'इकोसिस्टम'लाई एकीकृत गर्दै नवप्रवर्तनलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक देखिँदै आएको छ।

"उदाहरणका लागि प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी काम एउटा निकायले हेर्छ भने दर्ताको अन्तर्राष्ट्रियकरणजस्ता विषय अर्कै निकायअन्तर्गत पर्छन्। नवप्रवर्तनसम्बन्धी अनुदानको विषय अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ। यसरी यी कामहरू फरकफरक ठाउँबाट भइरहेका छन्," उनले भने, "अहिले गठन भएको मन्त्रालयमार्फत् यी सबै विषय एकै ठाउँबाट समन्वय हुने अपेक्षा गरेको छु।"

उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्दा आवश्यक वैज्ञानिक खोज, उपयुक्त प्रविधि र त्यसको आधारमा सबैका लागि सहज तथा सर्वसुलभ हुने नवप्रवर्तन विकास गर्न थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद पुन विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई बेवास्ता गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने तर्क गर्छन्।

"अर्थतन्त्रको इन्जिन भनेकै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन होइन? एउटा राम्रो र सुविधासम्पन्न गाडी बनाएर त्यसमा ईन्जिन हालिएन भने त्यो गुड्छ?"

अनुसन्धाता श्रेष्ठ नेपालमा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित समग्र 'इकोसिस्टम' निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

"नेपालमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित झन्डै छयालिसवटा सरकारी सङ्घसंस्था छन्। तिनीहरूले गर्ने के हो? ती संस्थाहरूलाई कसरी एकीकृत रूपमा अर्थतन्त्र, जनजीविका वा जीवनस्तर सुधारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा एउटा इकोसिस्टम बनाइयो भने त्यो नै नवगठित मन्त्रालयको सफलता हुने छ," उनले भने।

तर छैन चुनौतीरहित

विज्ञ तथा जानकारहरूले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका कामलाई अघि बढाउने प्रमुख चुनौतीका रूपमा स्रोतसाधनको अभावलाई औँल्याएका छन्।

"मन्त्रालय त बन्यो तर यसलाई राम्ररी अघि बढाउने र देशले प्रतिफल लिने सवालमा मुख्य चुनौती भनेकै बजेट हो," उनले भने, "कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को निश्चित प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा नलगाइएसम्म केवल मन्त्रालय खडा गरेर केही हुँदैन।"

"विकसित देशहरूले यसमा जीडीपीको तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म लगाइरहेका छन्। मैले अर्थमन्त्रीलाई कम्तीमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत छुट्याऔँ भनेर आग्रह गरिरहेको छु। पछि त्यसलाई बढाएर जीडीपीकै एक प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।"

अनुसन्धाता श्रेष्ठ पनि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन यससँग सम्बन्धित कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेमा सहमत छन्।

"अमेरिका, चीन वा भारतमा हेर्ने हो भने यसका लागि निश्चित स्रोतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर हामीकहाँ त्यो छैन। त्यसैले एउटा नवप्रवर्तन कोष बनाउनुपर्छ, जुन नीतिमा पनि उल्लेख भइसकेको कुरा हो," उनले भने।

राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ मा 'वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनको समग्रतामा सबै क्षेत्रको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम एक छुट्टै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषको स्थापना गर्न सकिने' भनिएको छ।

पूर्वविज्ञानमन्त्री गणेश शाहका अनुसार नीति बने पनि सम्बन्धित ऐन–कानुनको अभावले कार्यान्वयनमा अप्ठेरो सिर्जना गरिरहेको छ।

"अहिले पनि सरकारले मन्त्रालय त बनाएको छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन। सरकारले यसका लागि कति बजेट छुट्ट्याउँछ र खर्च गर्ने कार्यविधि कस्तो बनाउँछ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ," उनले भने।

सांसद पुन आफूले यतिबेला 'विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन ऐन' का लागि सक्रिय रूपमा पहल गरिरहेको बताएका छन्।

"अस्ति सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याउँदा यो पनि समावेश गर्न भनेको थिएँ, तर ल्याइएन। म मन्त्री छँदै यो ऐन तयार पारेर बुझाइसकेको थिएँ," उनले भने।

"म यो ऐनका लागि मरिमेटेर लाग्छु।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।