स्थानीय चुनावअघि तहको सङ्ख्या थपघटको चर्चा, सरकार र विज्ञका आआफ्नै तर्क

नेपालमा स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई करिब चार भागले घटाउँदै ७५३ पुर्‍याइएको एक दशकभन्दा बढी समयपछि आगामी वर्ष स्थानीय सरकारका लागि तेस्रो पटक चुनाव हुन गइरहेको छ।

समयमै स्थानीय तहको चुनाव भइदिए अबको एक वर्षभन्दा कम समयमै गाउँपालिका र नगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाउने छन्।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसअगावै स्थानीय तह र तिनका वडाका विवाद सुल्झाउने तयारीमा जुटेको छ।

"पहिले तय भएका वडाका सिमानामा सेवा प्रवाहका हिसाबले केही नमिलेको भनेर झण्डै १०० वटा फाइलहरू आएका छन्," मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालले बीबीसीसँग भने।

"कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सभाले पारित गरेर प्रदेश सरकार हुँदै नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएमा सङ्घीय सरकारले सीमा हेरफेर गर्न सक्ने भन्ने छ।"

सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले हिजोको सिङ्गो गाउँ विकास समिति यतिखेर वडा बन्दा स्थानीय सरकारहरू "संविधानतः पहिलेको भन्दा अधिकार धेरै भईकन पनि जनताबाट टाढा पुगेको" बताउँछन्।

"वडाहरू बलिया छन्। तिनलाई अझ शक्तिशाली बनाउन पर्छ। तर वडाहरू ठूलाठूला भए, परपर भए," उनी भन्छन्।

"तराईमा साना क्षेत्रफलका वडा र पालिका छन्। केही पहाडी जिल्ला र खास गरी हिमालतिर भने समस्या जटिल छ। त्यहाँ निकै ठूल्ठूला पालिका छन्। त्यसको वैज्ञानिक उपचार खोजिनुपर्छ।"

कस्ता विवाद?

असार ४ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको भन्दै एक मापदण्ड जारी गरेको छ।

त्यसमा पालिकाका सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा कानुनबमोजिम जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता र पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता अनि भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई आधार मानिनुपर्ने भनिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सिफारिसको विषय राजनीतिक सभाबाट आउने भए तापनि सिमानाको विषय प्राविधिक पनि रहेको भन्दै मापदण्ड बनाएर त्यसलाई हेर्ने निकाय तोकिएको बताए।

"जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख र आवश्यकताअनुसार विज्ञहरू राखेर अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ," दाहालले भने।

"उक्त प्रतिवेदनलाई पालिकाको सभाले पारित गरेर प्रदेश हुँदै सङ्घसम्म पठाउँदा प्राविधिक पाटो फुक्छ भन्ने लागेको छ।"

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरेकामा हालै नेपाल नगरपालिका सङ्घले त्यस मापदण्डलाई "समीक्षा" गर्न आग्रह गरेको थियो।

त्यसरी उनीहरूले हालका गाउँपालिकाहरू मिलेर नगरपालिका वा एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिका त्यसभन्दा माथिल्लो तहको पालिकामा स्तरोन्नति गराउन खोजिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"अहिलेकै व्यवस्थामा पनि मापदण्ड पुग्दा उहाँहरूले आफ्नो सभाबाट त्यसका लागि निर्णय गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ," सहसचिव दाहाल भन्छन्।

"तर अहिलेको हाम्रो मुख्य ध्यान पूरै स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सङ्ख्या घटबढ गर्ने होइन। बढाउने भन्ने छैन। तर गाभिन चाहँदाका हकमा त्यसलाई ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ।"

पुग्यो त 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार'?

हालको स्वरूपको स्थानीय सरकार घोषणा गरिएपछि विसं २०७४ सालको बजेटमा "गाउँ/नगरमा सिंहदरबारको अनुभूति हुने" उल्लेख गरिएको थियो।

"हामीले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्यौँ, तर गाउँगाउँमा अर्का सिंहदरबार भए, जहाँ अर्का राजामहाराजा भए भन्ने गुनासो छ। त्यो [अपेक्षित अधिकार] वडासम्म, जनताका घरदैलोनजिकसम्म अझै पुग्न सकेको छैन," सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले भने।

"सिङ्गो गाविसलाई वडा बनाउँदाको समस्या कस्तो परेको छ? कर्मचारी कति छन्? अहिले पनि उनीहरूले स्वयं कर्मचारी निर्धारण गर्न नपाईकन काठमाण्डूकै मुख ताक्नुपरेको छ।"

त्यसै गरी वैज्ञानिक रूपमा वडाहरू निर्धारण नहुँदा अपायक पर्ने समस्या देशका विभिन्न भागमा देखा परेको बताइन्छ।

दुई स्थानीय तहबीचका धेरैजसो विवाद चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको उत्खननको विषयमा रहेको मन्त्रालयले बताउने गरेको छ।

पालिकाको सङ्ख्यासम्बन्धी विवादमा खर्चको पाटो उल्लेख्य रहेको देवकोटा बताउँछन्।

"जनताले पाउने सेवा नघटाईकन खर्च घटाउने अन्य उपायको खोजी हुन आवश्यक छ," देवकोटाको भनाइ छ। "वडा वा पालिका घटाएर सेवा प्रवाह बढ्छ भन्ने नसोचीकन समग्रतामा हेर्न पर्छ। त्यस्तोमा कतै वडाहरू बढ्न पनि सक्छन्, कतै घट्न पनि सक्छन्।"

हालको व्यवस्था =अन्तर्गत नगरपालिकाका हकमा अधिकतम ३५ वटासम्म र गाउँपालिकाका हकमा २१ वटासम्म वडा रहन सक्ने व्यवस्था छ।

विज्ञ देवकोटाले खर्च कटौतीको एउटा ढाँचा सिंहदरबारमा हुने सङ्घीय मन्त्रालय अझ कम गर्न सकिने हुने बताउँछन्।

"निकै धेरै राज्यका संस्था सङ्घमा छन्, जसलाई कम गर्दै कर्मचारीहरू तल्ला तहमा सर्न आवश्यक छ," उनी भन्छन्।

गाभिएलान् कि छुट्लान्?

पालिकाहरू गाभिएर स्तरोन्नति हुनका लागि कानुनले प्रोत्साहन गर्ने गरे तापनि उक्त विषयमा भूगोल र जनसङ्ख्या मात्रले नभईकन अन्य भौतिक पुर्वाधारका पक्ष पनि हेरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"प्रोत्साहन गर्नका लागि गाभिँदाका हकमा थप आर्थिक सहुलियत दिने भन्ने ऐनको व्यवस्था पनि छ। सजिलै गाभिन सकून् भनेर सामान्य बहुमत नै पर्याप्त हुने व्यवस्था पनि छ," सहसचिव प्रकाश दाहाल भन्छन्।

तर विगतदेखि नै गाभिन खोज्ने प्रवृत्ति कमै देखिने गरेको बताउँदै उनले बरु यसपटक केही पालिका छुट्टिन खोजिरहेको देखिएको बताउँछन्।

त्यसो भनेर उनी पोखरा महानगरपालिकाबाट पहिलेकै स्वरूपमा लेखनाथ नगरपालिका छुट्टिन खोजेको घटना उल्लेख गर्छन्।

"तर छुट्टिने भन्ने व्यवस्था सरकारी मापदण्डमा छैन र ऐनले पनि स्पष्ट छुट्टिने भन्ने कुरालाई प्रोत्साहन गरेको छैन। अहिलेको प्राथमिकता त्यो पनि होइन," दाहालले थपे। "पालिका-पालिकाबीचको सीमाका विवाद पनि यही क्रममा समाधान गर्न सकिन्छ।"

सिमाना हेरफेरका विषयमा भनेर निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगावै सक्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था रहेकामा त्यो सीमा नाघिसकेकाले ऐन संशोधनमार्फत् त्यसलाई छ महिना बनाउने तयारी भइरहेको सहसचिव दाहाल बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।