झारखंड : पेट्रोलसाठीचं अनुदान थेट खात्यात जमा होणारी ही योजना नेमकी काय आहे?

पेट्रोल

फोटो स्रोत, TWITTER @HEMANTSORENJMM

  • वाचन वेळ: 3 मिनिटे

दुमकामधील राजेश्वर हेम्ब्रम हे अशा पाच लोकांपैकी एक आहेत, ज्यांना झारखंड सरकारकडून पेट्रोलच्या दरांवर 25 रुपये प्रतीलिटर सबसिडीचा पहिला लाभ मिळाला आहे.

एका महिन्यात जास्तीत जास्त 10 लीटर पेट्रोलच्या अनुदानापोटी 250 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे 26 जानेवारीला त्यांच्या खात्यात टाकण्यात आले.

त्याशिवाय संतोष मुर्मू, बुधिन किस्कू, मार्टिन मुर्मू आणि राजेश मिस्त्री यांच्या बँक खात्यांमध्येही अशी रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या सर्व लोकांना या निधीचे प्रतिकात्मक चेकही दिले. त्याचबरोबर त्यांनी 'सीएम सपोर्ट पेट्रोल सबसिडी योजने' ची औपचारिक सुरुवातही केली. त्याची घोषणा त्यांनी सरकारच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने डिसेंबरमध्ये केली होती.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की, "पेट्रोलचे दर आकाशाला भिडत असल्यानं गरीबांमध्ये प्रचंड निराशा आहे. त्यांना बाईक चालवणं कठिण झालं आहे. असे लोक पैशाच्या अभावामुळं बाईकमध्ये केरोसीन आणि पेट्रोल एकत्र करून वापरतात. त्यामुळं त्यांची बाईकही खराब होते.

"त्यामुळं आमचं सरकार गरीब दुचाकी मालकांना पेट्रोलच्या खरेदीवर 25 रुपये प्रती लीटरचं अनुदान देईल. हे अनुदान दर महिन्याला जास्तीत जास्त 10 लीटर पेट्रोलवर मिळेल. त्यासाठी अर्जदाराचं रेशन कार्ड असणं गरजेचं असेल."

अनुदान देण्याची सुरुवात 26 जानेवारीपासून होईल, असं त्यांनी तेव्हा म्हटलं होतं.

YouTube पोस्टवरून पुढे जा, 1
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

ही घोषणा केली तेव्हा योजनेबाबत अनेक गोष्टी अस्पष्ट होत्या. अनुदान घेण्यासाठी काय करावं लागेल, कोणत्या प्रकारचे राशनकार्ड धारक यासाठी पात्र असतील, असे अनेक प्रश्न होते. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून त्यांना चिमटेही काढले होते.

त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा घाईत केली असून, त्याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच सर्वांना मिळेल असं म्हटलं होतं. हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत असणाऱ्या राशन कार्ड धारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

कोणाला मिळेल अनुदान?

यानंतर सरकारच्या अर्थ आणि पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेसाठी एक अॅप आणि बेवसाईट तयार केली तसंच लोकांना यासाठी अर्ज करण्यास सांगितलं.

पेट्रोल सबसिडी

फोटो स्रोत, TWITTER @HEMANTSORENJMM

सरकारच्या दाव्यानुसार, 19 जानेवारीला वेबसाईट आणि अॅप तयार झाल्यानंतर 24 तासांतच या योजनेसाठी सुमारे 16 हजार लोकांनी अर्ज केले होते. 25 जानेवारीपर्यंत ही संख्या एक लाखांच्या पुढं गेली.

26 जानेवारीला 58 हजार अर्जदारांच्या बँक खात्यात अनुदानाचा पहिला हप्ता पाठवत योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या सर्व लोकांना महिन्याला जास्तीत जास्त 250 रुपयांचं अनुदान मिळेल. म्हणजे पेट्रोल पंपावर ते पूर्ण रक्कम मोजतील. मात्र प्रत्यक्षात 10 लीटर पेट्रोल त्यांना सामान्यांपेक्षा 25 रुपयांनी स्वस्त मिळेल.

लाभार्थी काय म्हणतात?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते अनुदानाचा प्रतिकात्मक चेक मिळणारे संतोष मुर्मू मजुरी करतात. त्यांच्याकडे एक जुनी बाईक आहे. शक्यतो ती उभीच असते.

पेट्रोल सबसिडी

फोटो स्रोत, RAVI PRAKASH/BBC

"मोठ्या लोकांसाठी 250 रुपये म्हणजे फार मोठी गोष्ट नाही. पण आमच्यासारख्या गरिबांसाठी ही मोठी रक्कम आहे. आधी पेट्रोल स्वस्त होतं, तेव्हा आम्ही खतं, बीयाणे खरेदीसाठी बाईकवर जात होतो. म्हणजे गाडीवर गोणी टाकून आणता यायची.

"पण पेट्रोलचे दर वाढल्यानंतर आमची दुचाकी उभी राहायला लागली. खूप गरज असली तरच आम्ही गाडीचा वापर करायचो. अनुदान योजनेसाठी आम्ही अर्ज केला. आता 25 रुपये सूट मिळाली आहे. त्यामुळं थोडा दिलासा आहे," असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

देशाला दिलासा कधी?

पेट्रोल-डिझेलचे दर संपूर्ण देशात जवळपास अडीच महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून स्थिर आहेत. गेल्या वर्षी 3 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरचा अबकारी कर 5 आणि 10 रुपयांनी घटवला होता. त्यानंतर देशभरातील अनेक राज्यांनीही व्हॅट कमी केला. तेव्हापासून राष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात बदल झालेला नाही.

मात्र, अभ्यासकांच्या मते हा जो दिलासा मिळाला आहे, तो पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिळाला आहे. निवडणुका संपताच पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ पाहायला मिळू शकते. त्यामागचं कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या सात वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर आहेत.

ऑक्टोबर 2014 नंतर प्रथमच 26 जानेवारीला या दरांनी 90 डॉलरची पातळी ओलांडली आहे.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा, 2
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त, 2

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)