50 केसेस, 13 वर्षं तुरुंगात आणि मग निर्दोष सुटका; बिरजू विचारतो, 'माझा गुन्हा तरी काय होता?'

"मी काही कामानिमित्त डोंगरगडला (छत्तीसगढ) गेलो होतो, परतताना पोलिसांनी मला नक्षलवादाच्या संशयातून सालेकसा (गोंदिया) येथून अटक केली. तारुण्याची 13 वर्षं जेलमध्ये काढली मी, आता बाहेर आलोय. पण एका प्रश्नाचं उत्तर मला अजून मिळालेलं नाही, मी नेमकी काय चूक केली, की त्यांनी मला कोणत्याही पुराव्याअभावी 13 वर्षं जेलमध्ये ठेवलं?"

बिरजू पुंगाटी (वय 36) आपली कहाणी सांगत होते. सुरुवातीला ते बोलायलाही घाबरत होते. काहीवेळाने म्हणाले, "माझ्यासारखे कित्येकजण अजूनही जेलमध्ये बंद आहेत, त्यांचाही प्रश्न तोच आहे की, आम्हाला जेलमध्ये का टाकलंय?"

त्यांचा आवाज हतबलतेच्या वेदनांनी भरलेला होता.

बिरजूंवर नक्षलसंबंधित विविध आरोपांखाली एकूण 50 केसेस होत्या, त्या सर्व केसेसमधून ते निर्दोष मुक्त झाले आहेत. मात्र, इतकी वर्षं नुसत्या संशयाच्या आधारावर झालेली अटक आणि कोर्टाच्या घासलेल्या पायऱ्या त्यांना विचारातून बाहेर पडू देत नाहीत. आपल्या आयुष्याची 13 वर्षं या सर्वांत गेली ती मला शासन परत मिळवून देणार काय? हा प्रश्न त्यांना सतावत राहतो.

बिरजूंना पहिल्यांदा अटक झाली तेव्हा त्यांचं नुकतंच लग्न झालं होतं. त्यानंतर तब्बल 13 वर्षानंतर पहिल्यांदा पती-पत्नी सोबत असल्याचं ते सांगत होते.

हे प्रकरण काय आहे?

बिरजूंना गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा येथून मार्च 2012 मध्ये नक्षलवादाच्या संशयाखाली बिरजूसह काही जणांना अटक करण्यात आली होती.

सालेकसा तालुक्यातील एका व्यक्तीला मारहाण, धमकावणे आणि हत्या या आरोपाखाली त्यांच्यावर 2 केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या.

गोंदियातील सेशन कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होती, 2017 साली पुराव्याअभावी कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केलं. मात्र, त्यांची सुटका झाली नाही.

गोंदिया कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केल्यानंतर पोलिसांनी लगेचच त्यांना दुसऱ्या आरोपाखाली ताब्यात घेतलं, त्यांच्यावर नक्षलवादाशी संबंधित आरोपाखाली गडचिरोलीतील 48 केसेस दाखल करण्यात आल्या. त्यांना चंद्रपूर जेलमध्ये नेण्यात आलं, त्यानंतर तीन महिन्यानी नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये ट्रान्स्फर करण्यात आलं.

बिरजूंवर एकूण 50 केसेस होत्या, त्यातल्या 49 केसेसमधून पुराव्याविना निर्दोष मुक्तता मिळाली आणि जेलमधून त्यांना जामीनही मिळाला. त्यानंतर शेवटच्या केसचा निकाल 24 जुलै रोजी लागला आणि बिरजू सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त झाले.

परंतु, या सर्व प्रकरणांत त्यांच्या आयुष्याचा मोठा भाग खर्च झाला.

आणि सगळं बदललं

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातल्या गोडेली गावचे बिरजू पुंगाटी शेती करतात. गावाला त्यांची 14 एकर शेती आहे, त्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असल्याचं ते सांगतात. बिरजूंच्या घरी आई, बहीण, पत्नी आणि ते आहेत. त्यांच्या वडिलांचं 2018 साली निधन झालं.

बिरजू यांना त्यांना अटक झाली तो दिवस लख्ख आठवतो. मार्च 2012 मध्ये सालेकसा येथून अटक झाल्यानंतर त्यांना सालेकसाहुन भंडारा जेलमध्ये नेण्यात आलं, तेथे ते 5 वर्ष होते. त्यांच्यावर 2 केसेस लावण्यात आल्या होत्या.

"मी वारंवार पोलिसांना विचारायचो, मला का बंद केलंय? माझ्या घरच्यांना बोलवा, पण ते नुसते वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे. माझ्या घरच्यांनाही माझ्याबाबत दीडएक वर्षानंतर कळालं. ते ही घाबरले होते."

"मी आधी भंडारा जेलमध्ये बंद होतो, त्यानंतर गोंदियाच्या तुरुंगात ठेवलं मग तिथून 2018 साली चंद्रपूर जेलमध्ये पाठवलं. मग, सुरक्षा कारणांमुळे येथे ठेवता येत नसल्याचं म्हणत तीन महिन्यानंतर चंद्रपूरमधून मला नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये पाठवण्यात आलं", बिरजू म्हणाले. त्यानंतर बाहेर पडेपर्यंत म्हणजे 2025 सालापर्यंत ते नागपूर सेंट्रल जेलमध्येच होते, असं बिरजूंनी सांगितलं.

अशाप्रकारे संशयाखाली अटक झालेला मी एकटाच नव्हतो. माझ्यासारखे कित्येक जण कोणताही गुन्हा केला नसताना नुसत्या संशयाखाली जेलमध्ये अनेक वर्षांपासूनची शिक्षा भोगत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पत्नीलाही केली होती अटक

बिरजूंची पत्नी पार्वती सडमेक (वय 30) हिलादेखील 2018 साली नक्षलवादाच्या संशयातून अटक करण्यात आली होती. पार्वतीवर 5 केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या. पार्वतीची रवानगी नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये करण्यात आली, ती 6 वर्ष तुरुंगात होती.

पार्वतीला ऑक्टोबर 2025 मध्ये कोर्टाने पुराव्याअभावी सर्व आरोपांतून निर्दोषमुक्त केले, आणि ती तुरुंगातून बाहेर आली. तेव्हापासून ती गावाला असते.

आधी मी नंतर माझी पत्नी तुरुंगात होतो. माझे म्हातारे आई-वडील खचले होते. 2019 मध्ये माझ्या वडिलांचं निधन झालं, तणावातून त्यांची तब्येत बिघडली आणि त्यातच ते गेले, असल्याचं बिरजू सांगतात.

पार्वती सर्व केसेसमधून निर्दोष सुटल्या तर बिरजूवरील 49 केसेस रद्दबातल (acquit) झाल्यानंतर त्यांनाही नागपूर हायकोर्टाकडून बिरजूला जामीन मिळाला आणि ते ऑगस्ट 2025 मध्ये जेलमधून बाहेर आले. शेवटच्या केसमधूनही त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.

'माझं कुटुंबच उद्ध्वस्त झालं'

बिरजूच्या अटकेनंतर त्यांच्या कुटुंबालाही वारंवार चौकशीला सामोरे जावं लागल्याचं ते म्हणाले.

"विनाकारण त्रास, धमक्या, दडपणामुळे घरातील लोक हतबल झाले होते, परंतु कोणाकडे मदत मागायची सोय नव्हती. गरिबांची चूक असो-नसो, काही फरक पडत नाही. त्यांचं तसंही कोणी ऐकून घेत नाही," असं बिरजू सांगतात.

2012 साली बिरजूंना अटक झाली, 2018 मध्ये त्यांच्या पत्नीला अटक झाली आणि त्याचवर्षी बिरजूंच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांची आई आणि विधवा बहिण भीतीत जगत आल्या. त्या दोघी शेती करून गुजराण करत होत्या.

2025 मध्ये बिरजू आणि त्यांची पत्नी दोघेही तुरुंगातून बाहेर आले. तब्बल 13 वर्षानंतर पहिल्यांदाच ते दोघे एकत्र आहेत. या 13 वर्षात बरीच स्वप्नं काळाच्या अंधारात लुप्त झालीत, आता ते दोघे सोबत तर आहेत. मात्र, केव्हापर्यंत सोबत असतील याची त्यांना शाश्वती नाही. आणखी एखाद्या संशयाखाली आपल्याला अटक तर होणार नाही ना, ही भीती दोघांच्याही मनात कायम आहे.

"या अटकेच्या सत्रानंतर आमच्या घरातली शांतता हरवलीय. वडील तर गेले पण माझी आई, बहीण माझी बायको आणि माझीही रात्रीची झोप हरवलीय. आपण स्वतंत्र नाही, या दहशतीत आम्ही दररोज जगतोय", असं बिरजू सांगत होते.

दरम्यान, गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली कारवाया अंतर्गत संशयित म्हणून अटक झालेल्यांच्या संख्येबाबत आम्ही गडचिरोली जिल्हा पोलिसांकडे विचारलं असता सुरक्षेच्या कारणास्तव आम्ही आकडेवारी देऊ शकत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. युएपीए अंतर्गत 2005 सालापासून आतापर्यंत 45 ते 50 जण अटकेत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "2005 सालापासून 819 कॅडरनी आत्मसमर्पण करून शांततेचा मार्ग स्वीकारला आहे. पोलीस दलाकडून त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली जाते. पंरतु, संशयित म्हणून अटकेत असलेल्या आणि निर्दोष म्हणून बाहेर आलेल्या व्यक्तींसाठी कुठलीही शासकीय योजना नाही."

तर, गडचिरोलीचे पूर्व पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्याशीही बीबीसीने या बातमीसंदर्भात काही काळापूर्वी संवाद साधला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, "कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला पोलीस अटक करत नाही. सामान्य नागरिकांच्या संरक्षणासाठी पोलीस नेहमीच तत्पर आहेत, कोणालाही विनाकारण त्रास होणार नाही, याबाबत पोलीस दक्ष आहेत."

वकिलांनी काय सांगितलं?

बिरजूचे वकील जगदीश मेश्राम म्हणाले, "बिरजूवर (IPC अंतर्गत 302, 364, 143, 147, 148, 149, 120b आणि भारतीय शस्त्रास्त्र कायदा अंतर्गत 3/25, 27(3) ) नक्षलवादाशी संबंधित आरोपाखाली गोंदियाच्या 2 आणि गडचिरोलीतील 48 अशा 50 केसेस दाखल होत्या. तो जवळपास 13 वर्ष तुरुंगात होता. त्याची पत्नीही सात-आठ वर्ष तुरुंगात होती. मात्र, ऑक्टोबर 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तिला सर्व केसेसमधून दोष मुक्त केले आणि तुरुंगातून तिची सुटका झाली. बिरजूलादेखील कोर्टाने सर्व प्रकरणांतून दोषमुक्त केलं आहे.

बिरजूसारखे कित्येक लोक संशयाच्या आरोपाखाली वर्षानुवर्षे तुरुंगात बंद आहेत, काहींना कोर्टाने दोषमुक्त केलं तर काही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पोलीस-नक्षल्यांच्या चकमकीत सामान्य नागरिक नाहक जुंपले जातात. गेल्या 18 वर्षात मी अशा अनेक केसेस हाताळल्या, सध्या बिरजूसारखी 40 प्रकरणं माझ्याकडे आहेत."

तज्ज्ञांचं मत काय?

याबाबत बोलताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि वकील मिहीर देसाई म्हणतात, "एखादी निर्दोष व्यक्ती केवळ संशयाच्या आधारावर 10-12 वर्षे तुरुंगात राहिली, अंडरट्रायल राहिली आणि नंतर पुराव्याअभावी निर्दोष म्हणून मुक्त झाली असेल, तर अशा व्यक्तींसाठी कायद्यात नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाच्या ठोस तरतुदी असायला हव्यात. सध्या अशा प्रकरणांसाठी काही कायदेशीर तरतुदी आहेत; मात्र त्या पुरेशा नाहीत. अशा व्यक्तींना अटकेत असताना अनेकदा जामीनही मिळत नाही. त्यामुळे जामीन मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत झाली पाहिजे.

"तसेच, एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावं लागलं असेल, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे.

"अशा व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ठोस योजना आखली पाहिजे. कारण, इतकी वर्षे तुरुंगात राहण्याचा परिणाम केवळ त्या व्यक्तीवर होत नाही, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबालाही त्याची झळ सोसावी लागते. कुटुंबाला भीतीच्या वातावरणात जगावं लागतं, संबंधित व्यक्तीला तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर रोजगार मिळणं कठीण होतं, भविष्यातील अनेक संधी हुकतात आणि त्याच्या संपूर्ण आयुष्यावर या प्रकरणाचा ठसा उमटतो."

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि संशोधक बेला भाटिया यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या होत्या की, "नक्षल कारवायांमध्ये संशयित म्हणून अटक केलेल्या लोकांमध्ये काही लोकांचं काही देणंघेणं नसतानाही त्यांना आत टाकलं जातं. मग ते कोर्ट केसेसमध्ये अडकून पडतात. बऱ्याच ठिकाणी ही स्थिती पाहायला मिळते.

"बस्तरमध्ये (छत्तीसगढ) 3000 हुन अधिक अशी प्रकरणं आहेत. परंतु, कायद्याची प्रक्रिया इतकी संथ आहे की अनेक वर्षं ही प्रकरणं प्रलंबित असतात. बस्तरमध्ये मात्र आता परिस्थिती सुधारत आहे. नक्षलग्रस्त भागात अशा अनेक केसेस प्रलंबित आहेत या प्रकरणांचं निराकरण करून विनाकरण अडकलेल्यांची या यातनेतून सुटका व्हायला हवी."

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समाजाचे पहिले वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ता लालसू नोगोटी म्हणाले, "आदिवासी भागातील कित्येकजण नक्षलवादाच्या संशयाखाली तुरुंगात कैद आहेत. त्यांच्यावरील खटले वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. त्यांना जामीन मिळणंही कठीण होऊन जातं. UAPA अंतर्गत अटक असलेल्यांची स्थिती तर आणखीन बिकट आहे. आपल्या देशातील कायदाव्यवस्था खूपच संथ आहे. न्याय मिळतो पण तो त्याला कधीकधी इतका उशीर होऊन जातो की व्यक्तीची आशाच मरून जाते. न्यायाची वाट पाहत तुरुंगातच मृत्यू झालेली उदाहरणंदेखील आहेत."

"मग, उशीरा मिळालेल्या न्यायाला खरंच न्याय म्हणता येईल का? हा अन्यायच आहे ना?" असा प्रश्न नोगोटींनी उपस्थित केला.

देशात हजारो खटले प्रलंबित आहेत. मध्य भारतातील नक्षल प्रभावित भागातील तुरुंगात शेकडो आदिवासी बंद आहेत. या संदर्भात विचार व्हायला हवा, असं मत त्यांनी नोंदवलं.

'सरकारचं मार्च 2026 चं ध्येय आणि नक्षलवादी चळवळीचा पाडाव'

नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगातून सोडण्याची आणि त्यानंतर दुसऱ्या आरोपाखाली पोलिसांनी ताबडतोब पुन्हा ताब्यात घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. विविध राज्यात बरेच लोक अशाप्रकारे संशयाच्या आधारावर जेलमध्ये वर्षानुवर्षे तुरुंगात बंदिस्त आहेत.

महाराष्ट्राच्या शेजारील छत्तीसगढमध्ये 2017 साली सीआरपीएफने 121 लोकांना नक्षलवादाच्या संशयातून अटक केली होती. पाच वर्षानंतर त्या सर्व लोकांना मुक्त करण्यात आलं.

मध्य भारतातील नक्षलप्रभावित आदिवासीबहुल भागातली परिस्थिती फार बिकट आहे. अनेकदा पोलीस-नक्षल्यांच्या वादात सामान्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावं लागल्याचेही अनेक आरोप झाले आहेत.

गेल्या 25 वर्षांमध्ये नक्षल-पोलीस कारवायांमुळे झालेल्या हिंसाचारात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये चार हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दावा केला होता की '31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद' पूर्णपणे संपुष्टात' आणला जाईल. त्यानुसार सरकारने ध्येय आखलं आणि विशेष अभियान राबवून नक्षलवादाचा नायनाट करण्याच्या दिशेने पावलं उचलली.

या अभियानात अनेक नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात जवानांना यश आले. तर, शेकडो नक्षल्यांनी आतापर्यंत आत्मसमर्पणही केलं आहे.

गेल्या काही वर्षात नक्षलबहुल क्षेत्रात पोलीस-नक्षल चकमकींच्या बातम्या सातत्याने येत राहिल्या आहेत. परंतु, पोलीस-नक्षल्यांच्या संघर्षात सर्वात जास्त नुकसान झालं ते सामान्य आदिवासींचं.

मध्य भारताचा (महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यातील) आदिवासीबहुल भाग गेली कित्येक वर्षं नक्षल्यांच्या अधिवासाचा भाग राहिलाय. नक्षलवादाने अनेक वर्षांपासून आदिवासी भागात धुमाकूळ घातला होता. त्यांच्या नायनाटासाठी सरकारने शेकडो सुरक्षा कॅम्प उभे केले.

मात्र, आदिवासींच्या सुरक्षेचा मुद्दा कितपत यशस्वी ठरला, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

गृह मंत्रालयाचा अहवाल काय सांगतो?

गृह मंत्रालयाचा वार्षिक अहवाल 2023-24 नुसार वर्ष 2013च्या तुलनेत वर्ष 2023 मध्ये हिंसक घटनांमध्ये एकूण 48 टक्के घट (1,136 वरून 594) झाली आहे. तसेच डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी (LWE) संबंधित हिंसाचारात झालेल्या मृत्यूंमध्ये (सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा दल) 65 टक्के घट (397 वरून 138) झाल्याची नोंद आहे.

तर, 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये सुरक्षा दलांच्या परिणामी मृत्यू आणि जखमींच्या संख्येत किरकोळ वाढीची नोंद करण्यात आली. नक्षलग्रस्त भागांत राबवण्यात आलेल्या व्यापक मोहिमा यामागचं मुख्य कारण असल्याचं अहवालात सांगण्यात आलं. या काळात, सरकारकडून राबवण्यात आलेल्या विविध उपाययोजना आणि प्रयत्नांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कट्टर डाव्या विचारसरणींचे कॅडर हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परतत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

या अहवालानुसार 2023 मध्ये छत्तीसगड हे सर्वाधिक प्रभावित राज्य राहिले. डाव्या विचारसरणीशी संबंधित एकूण हिंसक घटनांपैकी 63 टक्के घटना आणि त्यातून झालेल्या मृत्यूंपैकी 66 टक्के मृत्यू हे छत्तीसगढमध्ये झाले. दुसऱ्या क्रमांकावर झारखंड राज्य होते, जिथे अशा हिंसक घटनांपैकी 27 टकके घटना आणि त्यातून झालेल्या मृत्यूंपैकी 23 टक्के मृत्यू नोंदवण्यात आले. उर्वरित हिंसक घटना आणि त्यातून झालेल्या मृत्यूंची नोंद महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार आणि केरळ येथून झाली आहे.

2023 च्या तुलनेत 2024 सालच्या सुरुवातींच्या सहा महिन्यांत सुरक्षा दलांनी राबवलेल्या ऑपरेशन्समध्ये 1.7 पटीनं तर नक्षलवादाच्या खात्म्यात पाच पटीहुन अधिकची वाढ नोंदवण्यात आली.

पोलीस-नक्षल्यांच्या कारवायांमध्ये संशयित म्हणून अडकलेल्या शेकडो लोकांचं आयुष्य मात्र गुरफटून गेलंय. काहीजण तुरुंगातून बाहेर आले असले तरी अनेक लोक विविध राज्यातील तुरुंगात संशयित म्हणून कैद आहेत.

एकीकडे देशातून नक्षलवाद संपुष्टात आणल्याचं गृहमंत्री म्हणत असले तरी दुसरीकडे तुरुंगात अडकून पडलेल्या लोकांची सुटका केव्हा होईल? त्यांच्या भविष्याचं काय? कुटुंबीयांचं काय होणार? हा प्रश्न जैसे थे आहे. यावर प्रशासन काय तोडगा काढतं, ते पाहणं महत्वाचं ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)