9 वर्षांपूर्वीच इशारा दिला होता, तरी आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांचे मृत्यू का थांबत नाहीयेत?

गडचिरोलीतील जपतलाई आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, तर तीन विद्यार्थिनी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. त्यानंतर घटनास्थळाकडे मंत्री, अधिकाऱ्यांचे दौरे सुरू झाले. कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेऊन आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली. संस्थाचालकांसह शाळेतील मुख्याध्यापकांवर गुन्हा दाखल झाला.

एक घटना घडली की चौकशी समिती नेमायची, अहवाल तयार करायचा, गुन्हे दाखल करायचे आणि यानंतर अशा घटना घडणार नाही असं आश्वासन द्यायचं. यापलिकडे काहीच होताना दिसत नाहीये असं म्हणायला हरकत नाही. कारण, सर्पदंशानं आताच मृत्यू झाले असं नाहीये.

याआधीही आश्रमशाळेत 2001-02 पासून 2015-16 या जवळपास 15 वर्षांच्या कालावधीत 1077 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये बुडणे, सर्पदंश, विंचूदंश अशी या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची कारणं होती.

हे मृत्यू का झाले? तर आश्रमशाळांमध्ये आरोग्य, सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्यांमुळे हे मृत्यू झाले होते. हे सगळं 2017 मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात समोर आलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात 2017 मध्ये PricewaterhouseCooper( PWC) या संस्थेकडून राज्यातील आश्रमशाळांचं सर्वेक्षण करून घेतलं होतं.

यामध्ये आश्रमशाळांमधील त्रुटी नोंदवल्या असून सरकारला सुधारणा करण्याच्या शिफारशीसुद्धा केल्या होत्या. पण, तरीही 9 वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू होण्याच्या घटना थांबत का नाही हा प्रश्न आहे.

आता सरकारने आश्रमशाळांमध्ये अशा घटना घडू नये यासाठी एक नवीन SOP (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार करणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच राज्यातील सगळ्या आश्रमशाळांची पाहणी केली जाणार आहे. एका विभागातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या विभागात चौकशीसाठी पाठवलं जाणार आहे.

तसेच राज्याचे आदिवासी विकासमंत्रीअशोक उईके यांनी गडचिरोली येथे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांसंदर्भात आढावा घेतला. विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांमध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, यासाठी आढळलेल्या कमतरता तातडीने दूर करण्याचे कडक निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 15 जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या असून त्या जिल्ह्यांमध्ये आश्रमशाळासुद्धा आहेत. PWC या संस्थेनं अहमदनगर, अमरावती, धुळे, जळगाव, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, रायगड, ठाणे आणि यवतमाळ या 11 जिल्ह्यांतील 157 आश्रमशाळांमध्ये सर्वेक्षण केलं होतं.

तर गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांना माओवादी कारयवायांमुळे या सर्वेक्षणातून वगळलं होतं. यामधून आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांचा सर्वाधिक अभाव असल्याचं समोर आलं. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमागे ही कारणं आहेत.

सर्पदंश, बुडणे, गंभीर आजारांमुळे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू

महत्वाचं म्हणजे सर्पदंश, विंचूदंश यामुळे मृत्यू होत आहेत आणि त्याची शक्यताही जास्त आहे. त्यासाठी सरकारनं योग्य ती पावलं उचलावीत असा इशारा आधीच या अहवालातून देण्यात आला होता.

यामध्ये आदिवासी विकास विभागानं तयार केलेल्या साळुंखे समितीचा रिपोर्ट देण्यात आला आहे. त्यात सरकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत (VO) चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांमधील आरोग्य, सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्यांमुळे 15 वर्षांच्या कालावधीत एकूण 1077 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.

2001 ते 2015-16 या कालावधीत झालेल्या 1077 विद्यार्थी मृत्यूंपैकी 50 टक्के विद्यार्थिनी होत्या. यापैकी 793 मृत्यूंची चौकशी आदिवासी विकास विभागाने (TDD) नियुक्त केलेल्या साळुंखे समितीने केली. या समितीला मृत्यूमागील मूलभूत कारणांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

समितीच्या अहवालानुसार, दोन-तृतीयांश प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे कारण नमूद होते, त्यात बुडणे, सर्पदंश, गंभीर तसेच किरकोळ आजार यांचा समावेश होता. महत्वाचं म्हणजे 12 टक्के आश्रमशाळांनी तर विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंबद्दल माहितीच दिली नव्हती.

यातच 2011-2016 या कालावधीत अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये 195 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी 25 टक्के मृत्यू सर्पदंशानं झालेले होते.

हे मृत्यू का होतात?

जपतलाईला झाल्या तशा घटना आश्रमशाळांमध्ये का घडतात? तर अनेक निवासी आश्रमशाळांमध्ये वसतिगृहांमध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक विद्यार्थी कोंबणे, त्यांच्या झोपण्यासाठी बेडची सुविधा नसणं, आरोग्यसेवा नसणं, विजेचा अपुरा पुरवठा, शाळेला संरक्षक भिंत नाही, स्वच्छतेचा अभाव अशा सगळ्या त्रुटी या आश्रमशाळांमध्ये आहेत.

सर्वेक्षण केलेल्या एकूण 157 शाळांपैकी 57 शाळा डोंगर, दऱ्या, जंगल किंवा मोठ्या जलस्रोतांच्या जवळ वसलेल्या आहेत. अशा संवेदनशील ठिकाणांच्या परिसरात मुलांसाठी निवासी शाळा चालवताना कठोर सुरक्षा नियमांची आखणी आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

50 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षिततेची काळजी घेण्याची गरज असल्याचं यात म्हटलं होतं. जंगलाच्या जवळ असणाऱ्या शाळांना सुरक्षा भिंत नाही किंवा फक्त झुडपांचं कुंपण आहे. अशा सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव असल्यामुळे मुलांच्या मृत्यूच्या घटना घडत आहेत.

पायाभूत सुविधांचा अभाव

टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसनं केलेल्या अहवालाचा दाखला देत पायाभूत सुविधा नसल्याचं या अहवालात म्हटलंय.

अनेक आश्रमशाळा दुर्गम जंगल परिसरात वसलेल्या आहेत. त्यामुळे अपघात किंवा वन्य प्राण्यांशी सामना होण्याची शक्यता असते. बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये शौचालये, स्नानगृहे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधादेखील उपलब्ध नाहीत.

अभ्यास पथकांना आश्रमशाळांमधील पायाभूत सुविधा अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याचे आढळले. बहुतांश शाळांना मूलभूत स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक परिस्थितीही राखता येत नाही.

पावसाळ्यात या शाळांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अभ्यास पथकांनी निरीक्षण केले की, बहुतांश आश्रमशाळा पारंपरिक आदिवासी झोपड्यांसारख्या दिसत होत्या.

अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बेंच किंवा डेस्कदेखील उपलब्ध नव्हते. अगदी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही वर्गखोल्यांमध्ये मातीवर बसून शिक्षण घ्यावे लागत होते. अभ्यासासाठी टेबल-खुर्च्या तसेच झोपण्यासाठी खाटांचीही कमतरता आहे.

वर्गखोल्यांचा वसतिगृह म्हणून वापर, 10 टक्के शाळांमध्ये झोपण्यासाठी बेड

सर्वेक्षणातील 50 टक्के आश्रमशाळांमध्ये वर्गखोल्यांचाच वसितगृहासाठी वापर केला जात होता. जपतलाईमध्ये सुद्धा विद्यार्थिनी वर्गखोलीतच झोपत होत्या.

बहुतांश शाळांमध्ये मुलांसाठी मुलींसाठी फक्त 3 खोल्या उपलब्ध असल्याचं दिसलं. त्यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आणि वर्गखोल्यांची संख्या कमी असं चित्र आहे.

विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत वॉर्डनची संख्या देखील कमी आहे. विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी फक्त 10 टक्के शाळांमध्ये पलंग आणि खाटा उपलब्ध असल्याचं या अहवात म्हटलं. जास्तीत जास्त शाळांमध्ये सतरंजी, किंवा चादरीवर विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपायला लागतं.

अनेक आश्रमशाळा जंगल किंवा डोंगराच्या ठिकाणी असल्यानं जमिनीवर झोपणं धोकादायक ठरू शकतं. यामुळे साप आणि विंचूदंशाच्या घटना घडू शकतात असा इशारा त्याचवेळी सरकारला देण्यात आला होता.

पण, 9 वर्षानंतरही परिस्थिती बदलेली नाही. जपतलाई इथल्या शाळेतही विद्यार्थिनी चादरी किंवा बेडशीट जमिनीवर टाकून झोपत होत्या. त्यामुळे विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला. त्यामुळे या अहवालात केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली की नाही? ती होत आहे की नाही? याबद्दल सरकार किती गंभीर होतं असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण अधिक

या सर्वेक्षणात आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण अधिक असल्याचं दिसलं. यामागची कारण देखील दिलेली आहेत. यापैकी प्रमुख कारण म्हणजे सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, स्वच्छता आणि मलनिस्सारणाच्या अपुऱ्या सुविधा. उघड्यावर शौचास जाणे, आरोग्य आणि स्वच्छतेबाबत कमी जागरूकता नसणे. जवळपास 50 टक्के शाळांमध्ये मलाची विल्हेवाट उघड्या खड्ड्यांमध्ये लावली जात होती.

नियमित आरोग्यतपासणीही नाही

आश्रमशाळांमध्ये प्रत्येक महिन्याला आरोग्यतपासणी करणं अनिवार्य आहे. पण, सर्वेक्षण केलेल्या शाळांपैकी 82 टक्के शाळांमध्ये नियमित आरोग्यतपासणी होत नसल्याचं पुढे आलं. सर्वेक्षणादरम्यान अनेक आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आम्ही आरोग्यतपासणी करत असल्याचं सांगितलं. पण, त्यांना त्याचा अहवाल देता आला नाही.

प्रथमोपचार देण्याचं प्रशिक्षण नाही

सर्व आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक उपचार पेटी (First Aid Kit) ठेवणे अनिवार्य आहे. तसेच, प्राथमिक उपचार देण्यासाठी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिलेले असणे अपेक्षित आहे.

अभ्यासातील निष्कर्षांनुसार, सर्व शाळांमध्ये प्राथमिक उपचार पेट्या उपलब्ध होत्या. मात्र, प्राथमिक उपचार देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण देण्यात आलेले नव्हते. तसेच, प्राथमिक उपचारांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी विशिष्ट कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेला नव्हता.

73 टक्के शिक्षक प्राथमिक उपचार देतात. त्यानंतर, उपलब्ध असल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील (PHC) डॉक्टर किंवा परिचारिका विद्यार्थ्यांना प्राथमिक उपचार देतात, तर 17 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थीच प्राथमिक उपचार देतात, असे अभ्यासात आढळून आले.

डॉक्टर नाहीतच, पण विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात पोहोचवायला वाहनं पण नाहीत

आश्रमशाळांच्या जवळ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. येथील आरोग्यविषय समस्या असल्या की जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून डॉक्टरांना बोलावलं जात असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. पण, हे आरोग्य केंद्र प्रत्येक आश्रमशाळेच्या जवळच असेल असं नाही.

सर्पदंश असेल किंवा आणखी कुठली आपत्कालीन परिस्थिती असेल तर त्या रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणं गरजेचं असतं. पण, त्यांना रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी शाळांकडे स्वतःचं वाहन नाही. केवळ 32 टक्के शाळांकडे स्वतःचे वाहन उपलब्ध आहे. उर्वरित शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक वाहने किंवा जवळच्या गावातील वाहने (बहुतेक वेळा दुचाकी) वापरली जातात.

असाच प्रकार जपतलाईच्या घटनेत झाला. एकूण 6 विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला असताना सुरुवातीला फक्त दोन विद्यार्थिनींना रुग्णालयात नेण्यात आलं. रुग्णालयापर्यंत जाणारा रस्ता खराब असल्यानं त्यांना वळसा घालून रुग्णालयात पोहोचवलं. त्यामुळे अर्धा तास उपचार मिळण्यास उशिर झाला.

2017 चा हा अहवाल आला त्यावेळी सरकारनं विशेष काळजी घेतली असती तर जपतलाईसारख्या घटना घडल्या नसत्या असं तज्ज्ञांना वाटतं.

"सरकारसह अधिकाऱ्यांची उदासिनता जबाबदार"

हा 2017 चा अहवाल आहे. पण, आताही काही आश्रमशाळांमध्ये परिस्थिती जैसे थे आहेत असं याआधी प्रत्यक्ष आश्रमशाळेत काम करणारे आणि आता आश्रमशाळांना जेवण पुरवणाऱ्या सेंट्रल किचनमध्ये काम करणारे अनिल साबळे सांगतात.

ते म्हणतात, "शासकीय आश्रमशाळांची परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. पक्क्या इमारती झाल्या आहेत. पण, अनुदानित आश्रमशाळांची परिस्थिती बिकट आहे. अजूनही चुलीवर स्वयंपाक करतात. मुलं गार पाण्यानं आंघोळ करतात. आरोग्याची परिस्थिती वाईट आहे. अनेकदा आम्ही बघतो की एकावेळी 50 विद्यार्थ्यांना पायीच आरोग्यतपासणीसाठी पाठवलं जातं. त्यांच्यासोबत एकही शिक्षक नसतो. सरकार कुठलंही असलं तरी तिथं काम करणारे कर्मचारी याला जबाबदार असतात. जंगलाच्या भागातल्या आश्रम शाळांमध्ये साप येणं मोठी गोष्ट नाही. पण, तो साप विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात शिरू नये यासाठी तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. कुठे खड्डा दिसला तर तो बुजवला पाहिजे. आश्रमशाळेच्या आजूबाजूला गवत वाढू न देणं, कचरा वाढू न देणं, व्यवस्थित खिडक्या, दरवाजे बंद करणं या लहान लहान गोष्टींकडे लक्ष दिलं तरी अशा घटना टाळता येतात. आदिवासींची घरं पण जंगलात असतात. पण, त्यांना त्यांच्या घरात सर्पदंश होताना दिसत नाही. कारण, त्यांची घरात स्वच्छता असते."

या सगळ्या घटनांमागे शासनाची उदासिनता आहेच. पण, त्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची देखील उदासिनता जबाबदार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाची कोणाला किंमत नाही, असंही ते म्हणतात.

"घटना घडल्यानंतर जीआर निघतो, पण बजेट कमी पडतो"

आश्रमशाळा चालवणारे संचालक, शाळांवर आदिवासी विकास विभागाकडून व्यवस्थित मॉनिटरींग केलं जात नाही. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं जात नाही. त्यामुळे अशा घटना होतात, असं आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी या गडचिरोलीतील कुरखेड्यातील स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक डॉ. सतीश गोगुलवार सांगतात.

गोगुलवार आश्रमशाळेत कोणत्या सोयी सुविधा असायला हव्या यावर देखील काम करतात.

ते म्हणतात, "अनुदानित आश्रमशाळांची अवस्था वाईट आहे. या आश्रमशाळा आदिवासी नेत्यांच्या आहेत. कुठल्या ना कुठल्या पक्षासोबत ते नेते संबंधित आहेत. त्यांनी आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारतो म्हटलं तर सुधारू शकतात. पण, इच्छाशक्ती दिसत नाही. तुमच्या आश्रमशाळांमध्ये कॉट नसेल तर तुम्ही तुमच्या समाजाच्या मुलींना मुलांना काय सोयी सुविधा देताय?

घटना घडली की अहवाल येतात, शिफारशी मागवल्या जातात. पण, त्याची अंमलबजावणी होत नाही." यासाठी गोगुलवार वडगाव आश्रमशाळेचं उदाहरण देखील देतात.

कुरखेड्याजवळ वडगाव आश्रमशाळा आहे. त्या शाळेजवळ तलाव आहे. मुलं तिथं जाऊ शकतात. त्यामुळे शाळेत वॉल कंपाऊंड करा अशी सूचना केली. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. शेवटी आता दोन महिन्यापूर्वी त्या तलावात बुडून एका मुलाचा मृत्यू झाला.

अशा घटना थांबवायच्या असेल तर सरकारचं त्यावर नियंत्रण पाहिजे, नियमितपणे मॉनिटरींग व्हायला पाहिजे.

"शासकीय आश्रमशाळांची परिस्थितीत सुधारणा होत आहे. प्रत्येक आश्रमशाळेत एक नर्स देखील आहे. पण, स्वच्छतागृह अस्वच्छ असणं किंवा स्टाफ नसणं अशा समस्या शासकीय आश्रमशाळेतही आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये चौकीदार नाहीत. आता लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत.

पण, या सगळ्या सोयी सुविधा पुरवायच्या असतील तर आश्रमशाळांसाठी बजेट असावं लागतं. सगळ्या गोष्टी बजेटजवळ येऊन थांबतात. नव्यानं भरती करायची असेल किंवा कुठल्या पायाभूत सुविधा उभारायच्या असतील तर त्यासाठी बजेट असणं महत्वाचं आहे. एखादी घटना घडली तेवढ्यापुरता जीआर निघतो. पण, त्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की बजेट कमी पडतो", अशीही खंत ते बोलून दाखवतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.