'UPSC क्रॅक करूनही मिळालं नाही पद'; ओबीसी क्रिमीलेयरचा 33 वर्षांपासूनचा घोळ नक्की काय आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
"2022 मध्ये यूपीएससीचा निकाल आल्यावर नातेवाईक वगैरे खूश झाले. पण तीन महिन्यानंतर पदांसाठीची यादी जाहीर होते, त्यात माझं नावच आलं नाही. आता नेमकं हा घोळ काय आहे, ते समजून घ्यायला मलाच एक-दोन दिवस गेले असतील, तर मी घरच्यांना, नातेवाईकांना काय सांगणार, अशी माझी गत होती. 'तुम्हीच काहीतरी खोटं प्रमाणपत्र जोडलं,' असे भाव लोकांच्या नजरेत आपसूकच येतात, त्याला मी कसं तोंड दिलंय ते मलाच ठाऊक."
सतेज (नाव बदललं आहे) बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होता. त्यानं 2022 साली अत्यंत कठीण समजली जाणारी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. पण त्याला सेवेत घेण्यात आलं नाही.
ही फक्त एकट्या सतेजची नाही, तर यूपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या अशा अनेक उमेदवारांची कहाणी आहे.
परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असताना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ त्यांना नाकारण्यात आले, कारण त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाचा निकषानुसार ते 'क्रिमीलेयर' ठरले आणि आरक्षणास अपात्र ठरले.
गेल्या दहा वर्षांपासून सतेज यांच्यासारखे जवळपास 100 ओबीसी उमेदवार न्यायालयीन लढा देत आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला असला तरीही केंद्र सरकारने त्याच्या अमंलबजावणी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत.
नक्की हे प्रकरण काय आहे, ते सोप्या शब्दात समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
नक्की प्रकरण काय आहे?
"यूपीएससी ही अशी परीक्षा आहे, जी एखाद्या वर्षी क्रॅक केली, म्हणजे पुन्हा दिल्यावर होईलच, असं नाही इतकी ती कठीण आहे. मी अगदी या वर्षीपर्यंत अटेम्प्ट देत होतो. सध्या मी तसा बेरोजगार आहे आणि नोकरीच्या शोधात आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार, 11 सप्टेंबरपर्यंत आम्हाला नियुक्ती मिळेल, असं वाटत होतं. पण, हे सगळंच पुन्हा अधांतरी झालंय आणि लांबणीवर पडलंय," असं सतेज सांगतो.
'क्रिमी लेयर'च्या निकषांनुसार ओबीसी उमेदवारांना आरक्षणाच्या लाभांमधून वगळण्यासाठी सरकारनं 'वेतनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला' निकष म्हणून आधारभूत धरू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर स्पष्ट केलंय.
11 मार्च 2026 रोजी हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. 'रोहिथ नाथन विरूद्ध केंद्र सरकार' या नावाने हा खटला ओळखला जातो.
2016 पासून नागरी सेवा परीक्षेत निवड झालेले जवळपास 100 ओबीसी उमेदवार गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून याविरूद्ध लढा देत आहेत.
सतेज सांगतो की, "यूपीएससी योग्य उमेदवारांची निवड करून त्यांची यादी DoPT ने म्हणजेच 'कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागा'कडे सुपूर्द करते. त्यानंतर, त्यांना पोस्टिंग देणं, ऑफर लेटर देण्याचं काम याच विभागाकडे असतं."
फोटो स्रोत, Getty Images
"मात्र, 2016 पासून या ओबीसी उमेदवारांबाबत DoPT ने 'क्रिमी लेअर'चे निकष ज्या पद्धतीने लागू केले, ती पद्धत भेदभावपूर्ण असल्याचा आमचा मुद्दा होता आणि तो योग्य मानून सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला आहे," असं तो सांगतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने या बाधित उमेदवारांना 'सुपरन्यूमररी' म्हणजेच अतिरिक्त वा विशेष पदांद्वारे सामावून घेण्यात यावं, असाही महत्त्वाचा आदेश या निकालात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 11 सप्टेंबर रोजी संपणार आहे.
मात्र, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल केलेल्या अर्जात या निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे.
कारण, असं केल्यास CSE-2025 च्या आधी पूर्ण झालेल्या संपूर्ण निवड प्रक्रियेमध्ये गोंधळ निर्माण होईल. त्याच परीक्षेच्या चक्रातील उमेदवारांमध्येच भेदभाव निर्माण होण्याची गंभीर आणि असामान्य परिस्थिती उद्भवू शकते, असंही केंद्र सरकारनं याचिकेत नमूद केलं आहे. तसेच, याबाबतचं स्पष्टीकरण आणि योग्य निर्देश देण्याची आमची मागणी केवळ CSE-2025 पुरतीच मर्यादित आहे. कारण, या परीक्षेची निवड प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाली होती आणि सध्या सेवावाटपाच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळे, अद्यापही जवळपास दहा वर्षांपासून लढा देत असलेल्या या ओबीसी उमेदवारांना पूर्ण दिलासा मिळालेला नाहीये.
क्रिमीलेयरचा वाद नक्की काय आहे?
आधी क्रिमी लेयर म्हणजे काय ते समजून घेऊ.
'क्रिमी लेयर' (उत्पन्नाची उच्च मर्यादा ओलांडलेला गट) म्हणजे ओबीसी कुटुंबांमधील श्रीमंत आणि उच्चशिक्षित वर्ग होय. हे लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि त्यांना आता आरक्षणाच्या लाभांची गरज नाही. याउलट, 'नॉन-क्रिमी लेयर'मध्ये अशा ओबीसी कुटुंबांचा समावेश होतो जी अजूनही आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत आणि ज्यांना सरकारी मदतीची गरज आहे.
ओबीसी आरक्षणामध्ये ही संकल्पना यायला कारणीभूत ठरला तो 1992 सालचा 'इंद्रा साहनी विरूद्ध केंद्र सरकार' हा खटला. नक्की कोण क्रिमी लेयरमध्ये येणार आणि कुणाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार, हे ठरवण्यासाठी DoPT ने 8 सप्टेंबर 1993 साली एक कार्यालयीन परिपत्रक काढलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्या परिपत्रकानुसार, ओबीसी आरक्षणासाठी अपात्र ठरणाऱ्या 'क्रिमी लेयर'ची (उत्पन्नाच्या आधारे वरच्या स्तरात मोडणाऱ्यांची) व्याख्या करण्यात आली. या यादीत उच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती, तसेच सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि सशस्त्र दलांमधील अधिकारी यांच्या मुला-मुलींचा समावेश होता. त्यासोबतच "व्यावसायिक वर्ग", "व्यापार व उद्योगात गुंतलेले लोक" आणि "मालमत्ताधारक" यांचाही यात समावेश करण्यात आला होता. तसेच, यात "उत्पन्न/संपत्ती निकषाचा" देखील उल्लेख करण्यात आला होता.
विशेषतः, ज्या व्यक्तीचे कोणतेही एक पालक 'ग्रुप ए' किंवा 'क्लास 1' सरकारी पदावर थेट भरती झाले होते, किंवा ज्यांचे पालक वयाच्या 40 वर्षांपूर्वी 'ग्रुप ए' पदावर पदोन्नती पावले होते, अशी व्यक्ती ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र नव्हती.
ज्या व्यक्तीचे दोन्ही पालक 'ग्रुप बी' पदांवर थेट भरती झाले होते, ती व्यक्ती 'क्रिमी लेयर'मध्ये गणली जात असे. सशस्त्र दलांमधील केवळ 'लेफ्टनंट कर्नल' या पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची मुलेच आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत होती.
सरकारी क्षेत्राबाहेरील व्यक्तींसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर ही मर्यादा वाढवण्यात आली असून, 2017 पासून ती 8 लाख रुपये इतकी आहे. मात्र, यात पगार आणि शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला जात नाही.
मात्र, या निकषांचा अर्थ लावणं आणि त्याचा अंमल करणं, यामधील संदिग्धता आणि घोळ कायम राहिले. विशेषत: ज्यांचे पालक खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणजेच PSU चे कर्मचारी आहेत, त्यांच्याबाबतची संदिग्धता कायम होती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) म्हणजे असा कॉर्पोरेट उद्योग किंवा व्यवसाय, ज्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा दोन्ही मिळून 'पेड-अप शेअर कॅपिटल'चा (भरणा झालेल्या भाग भांडवलाचा) किमान 51 टक्के इतका बहुमताचा हिस्सा धारण करतात.
2004 चं परिपत्रक आणि 'वादग्रस्त' निकष
हे निकष सरकारी क्षेत्राबाहेरील नोकऱ्यांच्या बाबतीत सर्वसमावेशक नसल्याने 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी DoPT ने 'OBC मधील क्रीमी लेयरबाबतचे तपशीलवार स्पष्टीकरण' जारी केलं.
या स्पष्टीकरणाचा उद्देश अशा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींची 'क्रीमी लेयर'ची स्थिती निश्चित करणं हा होता.
त्यातून असं निश्चित करण्यात आलं की, "पालकांचं वेतन आणि इतर स्रोतांपासूनचं (वेतन व शेतजमीन वगळून) उत्पन्न स्वतंत्रपणे निश्चित केलं जावं. जर पालकांचं वेतन किंवा इतर स्रोतांपासूनचं (वेतन व शेतजमीन वगळून) उत्पन्न सलग तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक 2.5 रुपये (ही त्यावेळी खाजगी क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी 'क्रिमी लेअर'ची उत्पन्न मर्यादा होती, आता ती 8 लाख रूपये इतकी आहे.) यापेक्षा जास्त असेल, तर अशा व्यक्तींच्या मुला-मुलींना 'क्रिमी लेअर'मध्ये गणलं जाईल."
2015 ते 2013 या कालावधीतील नागरी सेवा परीक्षांच्या (CSE) संदर्भात DoPT ने 100 हून अधिक उत्तीर्ण उमेदवारांची जात प्रमाणपत्रं हेच निकष लावून नाकारली.
फोटो स्रोत, Facebook/Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India
विविध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (PSUs) बाबतीत 'समकक्षता' (equivalence) निश्चित करण्यात आली असली, तरी इतरांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.
शिवाय, 2004 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील स्पष्टीकरणामुळे, विविध श्रेणींमधील कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींना त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारे 'क्रिमी लेयर'मध्ये समाविष्ट केलं जातं. हाच निर्णय या मुलांशी भेदभाव करणारा आणि अन्यायकारक असल्याचं या याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
आणि त्यालाच दुजोरा देत सर्वोच्च न्यायालयानं आता त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला आहे.
न्यायालयानं म्हटलंय की, "केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर 'क्रिमी लेयर' निश्चित करणं कायद्यानुसार योग्य नाही. "एखाद्या उमेदवाराचा समावेश 'क्रिमी लेयर'मध्ये होतो की 'नॉन-क्रिमी लेयर'मध्ये, हे केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही."
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार म्हणजेच DoPT ला निर्देश दिले आहेत की, ओबीसी 'क्रिमी-लेअर' निकषांबाबत न्यायालयाचा अर्थ लावून पाहिल्यानंतर जे उमेदवार 'ओबीसी नॉन-क्रिमी लेअर' श्रेणीत येत असल्याचे आढळतील (आणि जे इतर पात्रता अटींची पूर्तता करतात), त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी आवश्यक तिथे 'सुपरन्यूमररी' (अतिरिक्त) पदं निर्माण करावीत.
सरकारचं आता काय म्हणणं आहे?
या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशी करावी, याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण आणि योग्य निर्देश मागितले आहेत.
त्या संदर्भात कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली होती. तसेच संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणीही पूर्ण झाली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली असल्याचं दी इंडियन एक्स्प्रेसनं आपल्या वृत्तात म्हटलेलं आहे.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, नागरी सेवा परीक्षा (CSE) 2025 च्या उमेदवारांच्या बाबतीत, ओबीसींच्या 'क्रिमी लेयर' निकषांबाबत 11 मार्च रोजी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी कशी करावी, यावर स्पष्टीकरण मागणाऱ्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (1 सप्टेंबर) सहमती दर्शवली आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या या याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि संबंधित पक्षांना 17 सप्टेंबरपर्यंत आपली उत्तरे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलंय की, 11 मार्चच्या निर्णयाची या वर्षी अंमलबजावणी करण्यात गंभीर व्यावहारिक अडचणी आहेत. कारण, उमेदवार सध्या त्यांच्या नियुक्तीच्या (पोस्टिंग) प्रतीक्षेत आहेत आणि या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
'चूक कुणाची आणि भोगतंय कोण?'
यासंदर्भात आम्ही राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांच्याशी बोललो.
ते म्हणाले की, "33 वर्षांचा हा जुना गोंधळ आहे. या प्रक्रियेत ज्या विसंगत गोष्टी होत्या, त्या वेळोवेळी स्पष्ट करणं, ही सरकारची जबाबदारी होती. त्या केल्या नसल्यानं हा गोंधळ झाला. म्हणजे चूक कुणाची आणि भोगतंय कोण? तर हे विद्यार्थी."
पुढे ते सांगतात की, "ओबीसी आरक्षणावर क्रिमीलेयरचे ओझे असल्याने हा विषय अधिक किचकट करून टाकला आहे."
ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये 'अडजंक्ट फॅकल्टी' प्रा. यशवंत झगडेदेखील असंच सांगतात की, आरक्षणामध्ये क्रिमीलेयर आणणं हीच प्रॉब्लेमेटिक गोष्ट आहे. कारण, ओबीसींच्या बाबतीत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा विचार केला तर कॅट ए आणि कॅट बीमध्ये 10-12 टक्क्यांच्या वर आतापर्यंत अंमलबजावणीच झालेली नाहीये. ज्या उद्देशानं ही तरतूद आणली, तीच नीट वास्तवात उतरलेली नाहीये. त्यात हे असे घोळ दाखवून देतात की, आरक्षणाप्रतीची प्रशासन आणि राज्यव्यवस्थेची मानसिकताच सकारात्मक नाहीये, असं दिसतंय."
सतेज सांगतो की, "पूर्वलक्षी प्रभावानं हा निर्णय लागू केला तर गोंधळ होईल, असं कारण देऊन सरकार या उमेदवारांना न्याय देणं टाळत आहे, असं दिसतंय. सध्या मंत्रालयांमध्ये जितके सचिव आहेत, त्यातला फक्त एखाद-दुसरा अधिकारी ओबीसी-एस-एसटी असेल. ज्या प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षणाची ही तरतूद आहे, तीच अजून साध्य झालेली दिसत नाहीये आणि अशा वरच्या पोस्ट्सवर मागासवर्गीय लोक यावेत, असं यांना वाटतच नाहीये, हेच यातून दिसतंय."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
