धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारनं सीजेपी बरोबरच्या चर्चेत दिलं 'हे' उत्तर

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये सरकारनं उद्या दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला असल्याची माहिती सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

"कॉक्रोच जनता पार्टीनं केलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारनं उद्या दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. सरकार त्यांना लवकरच पदावरून हटवेल, अशी आम्हाला आशा आहे.

तसेच, आत्महत्या केलेल्या NEET परीक्षार्थ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देणे आणि विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर व इतर कायदेशीर गुन्हे मागे घेणे या दोन मागण्यांना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे", असं कॉक्रोच जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा नसता, तरुणाईकडून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाईल, असं अभिजीत दिपके यांनी जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलन स्थळावरून बोलताना म्हटलं.

सीजेपीच्या शिष्टमंडळानं केंद्रीय मंत्र्यांशी केलेल्या चर्चेनंतर जंतर मंतरवर उपस्थित आंदोलकांना याबाबत माहिती देण्यात आली.

'राजीनाम्याच्या मागणीवर तडजोड नाही'

आशुतोष रांका यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर सर्वात विस्ताराने चर्चा झाली. राजीनाम्याच्या या मुद्द्यावर आंदोलक कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करणार नसल्याचं मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितल्याचं ते म्हणाले.

तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची लेखी हमी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली, तसंच भविष्यात या तरुणांना लक्ष्य केलं जाणार नाही याची हमी देण्याची मागणी करण्यात आल्याचंही, प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितलं.

"सरकारनं उद्या म्हणजे 25 जुलै रोजी दुपारी साडेतीन वाजता पुन्हा चर्चेसाठी बोलावलं आहे. पण राजीनाम्याचा निर्णय एक दोन दिवसांत झाला नाही, तर 20 जुलैच्या मोर्चासारख्या आणखी एका देशव्यापी आंदोलनासाठी आवाहन केलं जाईल असं आम्ही सांगितलं आहे. पुढच्या वेळी बैठक होईल तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह परत येऊ अशी आशा आहे. विजय फार जवळ आहे, आपण असंच ठाम राहू," असंही आशुतोष रांका यांनी म्हटलं.

सरकारने पुन्हा कारवाई करताना लाठीचार्ज करू नये नसता एका तरुणावर लाठी चालवली तर एका कुटुंबातील चार मतं कमी होतील, असा इशाराही यावेळी बोलताना अभिजीत दिपके यांनी दिला.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठानेही (जेएनयू) आता विद्यार्थ्यांना आणि शैक्षणिक समुदायातील सदस्यांना दिल्लीतील जंतर मंतर येथे किंवा त्याच्या आसपास आयोजित कोणत्याही कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

यापूर्वी दिल्ली विद्यापीठानेही आपल्या विद्यार्थ्यांना अशाच प्रकारच्या सूचना दिल्या होत्या.

जेएनयूने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिलं की, "जेएनयूच्या शैक्षणिक समुदायातील सर्व सदस्यांना जबाबदारीनं वागण्याचा आणि त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

सार्वजनिक निदर्शनांसंदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आपणास नवी दिल्लीतील जंतर मंतर परिसरात किंवा त्याच्या आसपासच्या कोणत्याही मेळाव्यात किंवा कार्यक्रमात सहभागी होण्यापासून परावृत्त राहण्याची विनंती करण्यात येत आहे."

सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करा. उल्लंघन केल्यास लागू कायद्यांनुसार तसेच विद्यापीठाच्या आचारसंहितेनुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

तुम्ही शैक्षणिक जबाबदारी आणि जबाबदार नागरिकत्वाच्या मूल्यांचे पालन कराल अशीही अपेक्षा आहे.

यापूर्वी, दिल्ली विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना जंतर मंतर येथील आंदोलनात सहभागी न होण्यास सांगितले होते. या निर्देशानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले की, विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना "धमकी" देऊ शकत नाही.

'विद्यार्थ्यांना धमकावण्याची तुमची हिंमत कशी झाली?', राहुल गांधींचा दिल्ली विद्यापीठाला सवाल

देशभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरू असतानाच गुरुवारी (23 जुलै) उशिरा रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हीडिओ पोस्ट करून पेपरफुटीनंतर त्यांच्या सरकारने उचललेल्या पावलांचा उल्लेख केला.

तसेच भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटना रोखण्यासाठी सरकार आणखी कठोर उपाययोजना करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हीडिओ रिपोस्ट करत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावर विद्यार्थ्यांचा अपमान केल्याचा आरोप केला.

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांचा व्हीडिओ रिपोस्ट करत आरोप केला की, "पंतप्रधान विद्यार्थ्यांचा अपमान करत आहेत."

राहुल गांधी यांनी एक्सवर लिहिले, "मोदीजी, आमचे विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मध्यरात्री पोस्ट केलेल्या या निरर्थक व्हिडिओद्वारे त्यांच्या समजुतीचा अपमान करू नका.

1. धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवा.

2. विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करा.

3. विद्यार्थ्यांची माफी मागा."

'विद्यार्थ्यांना धमकी देण्याची तुमची हिम्मत कशी झाली?'

दिल्ली विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना जंतरमंतर येथील आंदोलनापासून दूर राहण्यास सांगितलं आहे. विद्यापीठाच्या या निर्देशावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्ली विद्यापीठावर ताशेरे ओढत प्रश्न केला आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं, "लोकशाही हक्कांचा वापर केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना धमकावण्याची तुमची हिंमत कशी झाली? लक्षात ठेवा, योग्य वेळी यासाठी तुम्हालाच जबाबदार धरलं जाईल."

दिल्ली विद्यापीठाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर आपल्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात लिहिलं आहे की, "तुमची सुरक्षितता आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर होणारी कोणतीही बेकायदेशीर सभा किंवा आंदोलन, जे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कडक नियमनाखाली आहे, त्यामुळे कायदेशीर कारवाई होऊ शकते."

पुढे विद्यापीठाने म्हटलं आहे, "अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, त्याचा त्यांच्या शिक्षणावर आणि भविष्यातील व्यावसायिक संधींवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो."

"त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतरपासून दूर राहावं, स्वतःच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावं आणि कायद्याचं पालन करावं," असं आवाहन विद्यापीठाकडून करण्यात आलं आहे.

नीट-यूजी परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी अजूनही जंतर-मंतरवर आंदोलन करत आहेत.

मात्र, या मागणीच्या समर्थनार्थ उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी आपलं उपोषण संपवलं आहे.

'विद्यार्थ्यांनी मोदी सरकारचा खरा चेहरा देशासमोर आणला'

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सरकारच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, "विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मोदी सरकारने त्यांच्या धाडसाला 'भ्याडपणा आणि क्रौर्यानं' उत्तर दिलं.

वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, सोनिया म्हणाल्या की, "सरकारने विद्यार्थ्यांकडे देशाचं भविष्य घडवणारे नागरिक म्हणून न पाहता, त्यांना देशाचे शत्रू असल्याप्रमाणे वागणूक दिली आहे."

मोदी सरकारने भारताची शिक्षण व्यवस्था कमकुवत केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, देशातील विद्यार्थ्यांनी मोदी सरकारच्या दाव्यांचा आणि अहंकाराचा फुगा फोडला अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं आणि त्यांच्या भविष्याचं संरक्षण करणं ही आपली नैतिक, राजकीय आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारसोबतची चर्चा आता 'या' ठिकाणी होणार, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिली माहिती

नीट-यूजी परीक्षेचे पेपर फुटल्यानंतर, कॉक्रोच जनता पक्षाचे समर्थक शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह इतर काही मागण्यांसाठी महिनाभरापेक्षा जास्त काळ दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहेत.

दरम्यान, सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर वक्तव्य केलयं.

प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह त्यांच्या इतर सर्व मागण्या कायम असू यावर सरकारसोबत चर्चा होणार असल्याचं सौरभ दास यांनी सांगितलं.

सौरव म्हणाले, "सरकारने एका तटस्थ ठिकाणी चर्चा करण्याची आमची मागणी मान्य केली आहे. या चर्चेसाठी 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया'ची निवड करण्यात आली आहे. सरकार खुल्या मनाने आमच्यासमोर आले असून आमचं म्हणणं ऐकून घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली, याचा आम्हाला आनंद आहे."

ते पुढे म्हणाले, "सरकारी प्रतिनिधी जंतरमंतरवरही येऊ शकले असते. मात्र, आम्ही त्यांच्यासमोर पर्याय ठेवला. जंतरमंतरवर येण्याबाबत त्यांना संकोच वाटू शकतो, हे आम्ही समजू शकतो. आम्ही सुशिक्षित आणि समंजस लोक आहोत. त्यामुळेच आम्ही त्यांना एका तटस्थ ठिकाणी चर्चा करण्याचा पर्याय सुचवला." सरकारने आमचं ऐकण्याची तयारी दर्शवली आहे. आमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असंही सौरव म्हणाले.

दरम्यान, नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ विद्यार्थी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करत आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी सोनम वांगचूक हे गेल्या 26 दिवसांपासून उपोषणावर होते. गुरुवारी मध्यरात्री 26 दिवसांनी त्यांनी आपलं उपोषण सोडलं.

सोनम वांगचूक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर अभिजीत दिपके काय म्हणाले?

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचूक यांनी गुरुवारी मध्यरात्री (23 जुलै) 26 दिवसांनी आपलं उपोषण सोडलं.

यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हीडिओ जारी करत याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर व्हीडिओ पोस्ट करत दिपके म्हणाले, "सोनम सरांनी 26 दिवसांनंतर उपोषण संपवल्याचा आम्हाला आनंद आहे. सर, तुमच्या विलक्षण धैर्याबद्दल आणि त्यागाबद्दल धन्यवाद. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तुम्ही संपूर्ण देशाच्या अंतरात्म्याला जागं केलं. तुमचं जीवन या देशासाठी खूप मौल्यवान आहे."

आंदोलनाच्या पुढच्या भूमिकेबाबत बोलताना दिपके म्हणाले, "केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत कॉक्रोच जनता पार्टीचं जंतरमंतरवरील शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील."

दरम्यान, नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ विद्यार्थी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करत आहेत.

आंदोलनकर्त्यांची केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आहे. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी सोनम वांगचुक गेल्या 26 दिवसांपासून उपोषणावर होते. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह तसेच लेह-लडाख एपेक्स बॉडीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपलं उपोषण सोडलं.

पेपरफुटीप्रकरणी पंतप्रधान मोदींकडून मध्यरात्री व्हीडिओ जारी, जाणून घ्या काय म्हणाले

पेपरफुटीप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी (23 जुलै) मध्यरात्री एक व्हीडिओ जारी करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

मोदींनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून एक व्हीडिओ जारी करत पेपरफुटीप्रकरणी कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली.

मंत्रिमंडळ याबाबतच्या मसुद्यावर चर्चा करेल आणि कठोर निर्णय घेतले जातील. एकदा मंजूर झाल्यावर, तो पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केला जाईल आणि तो लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असं मोदी म्हणाले. संबंधित विभागांना फास्ट्रॅक कोर्ट प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

मोदी म्हणाले, "प्रश्नपत्रिका फुटणं हा काही किरकोळ मुद्दा नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. म्हणूनच पेपरफुटीच्या घटनेनंतर गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक कायदेशीर पावलं उचलण्यात आली आहेत. दोषींना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे.

विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये हे सुनिश्चित करणं ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि परीक्षा वेळेवर घेणे अत्यंत आवश्यक होते. म्हणूनच आम्ही अत्यंत कमी वेळेत सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या आणि 19 जुलैरोजी त्याचा निकालही जाहीर करण्यात आला.

देशभरातून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आनंदी असल्याच्या बातम्या येत आहेत. पण आम्ही आत्मसंतुष्ट राहणारे नाही. म्हणूनच मी आज विभागांना फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहे. आज विभागांनी अथक परिश्रम करून रात्री उशिरा मला मसुदा सादर केला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मसुद्यावर चर्चा केली जाईल. या मसुद्यामध्ये फास्टट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्या सूचनांचा समावेश करून हा मसुदा अंतिम केला जाईल."

सोमवारपासून संसदेचा दुसरा आठवडा सुरू होत असल्याने, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

सोनम वांगचूक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोडलं उपोषण

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी 26 दिवसांनंतर आपलं उपोषण मागे घेतले आहे. केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह तसेच लेह-लडाख एपेक्स बॉडीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपलं उपोषण सोडलं.

दरम्यान, नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ विद्यार्थी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करत आहेत.

आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी सोनम वांगचूक हे गेल्या 26 दिवसांपासून उपोषणावर होते.

याबाबत त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत एक पोस्टदेखील केली आहे. या पोस्टमध्ये वांगचूक यांनी सांगितलं की, त्यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह तसेच लेह-लडाख एपेक्स बॉडीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडलं आहे.

सोनम वांगचूक या पोस्टमध्ये म्हणाले, "यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांच्या 65 खासदारांनी मला पत्र लिहून उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती."

अनेक अटींवर झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर आणि देशात संभाव्य हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

वांगचुक यांनी पुढे लिहिले, "या अटींबाबत मी लवकरच एका स्वतंत्र व्हीडिओद्वारे सविस्तर माहिती देईन. तोपर्यंत माझी सर्वांना विनंती आहे की, अत्यंत सतर्क राहा आणि कुठेही कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार होऊ देऊ नका."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)