मराठवाड्याची घुसमट का होतेय? विकासापेक्षा जातीला महत्त्व दिलं जातंय का?

आज 17 सप्टेंबर 2026 रोजी मराठवाडा विभाग हैदराबादच्या निजाम राजवटीपासून स्वतंत्र होण्यास 78 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. तेव्हा मागे वळून पाहताना मराठवाड्याची वाटचाल सुरुवातीपासून नकारात्मक राहिलेली आहे.

निजाम राजवटीच्या पाडावानंतर मराठवाडा विभाग विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला.

मात्र निजामी राजवटीतील मागासलेपणाचे अवशेष कायम येथील नेतृत्वाच्या आणि नागरिकांच्या मनात राहतील अशी भूमिका राजकीय नेतृत्वाने घेतली.

जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, शेती विकास, पीक पद्धतीतील नियोजन, कृषी बाजारपेठांचा विकास, पाणीसाठे नियोजन, पाणीसाठे निर्मिती, नैसर्गिक साधनसंपती, औद्योगिक विकास या सर्व घटकांच्या विकासात्मक वाटचालीचा अभाव आहेच.

याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे पाणीटंचाई मुक्त (दुष्काळमुक्त) करणे आणि मजुरांचे रोजगारांच्या अभावी होणारे स्थलांतर कसे थांबवता येईल हे दोन प्रश्न अत्यंत गंभीर बनलेले आहेत. मराठवाड्याला सतत सतावणारा प्रश्न म्हणजे पाणीप्रश्न होय.

हा प्रश्न सोडवण्यात एकाही राजकीय नेतृत्वाला यश आले नाही की फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांपासून या प्रश्नांची तीव्रता दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. यातून नवनवीन प्रश्न निर्माण होऊ लागलेत.

विकासाच्या वाटचालीला अडथळे का? विकासाचे मुद्दे केंद्रस्थानी का घेत नाही?

मराठवाड्यात 70 च्या दशकात विकासाची संकल्पना मांडून आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र आंदोलन ग्रामीण भागात रुजवण्यास आंदोलक नेतृत्व कमी पडले.

या विकास आंदोलनास फारसे लोकसहभाग आणि जागृतीचे पाठबळ मिळाले नाही. हे आंदोलन मर्यादित स्वरूपात औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड या शहरापुरतेच मर्यादित राहिले. या आंदोलनात प्रामुख्याने औद्योगिक व शैक्षणिक घटकांचे मुद्दे हाताळले गेले.

अगदी अलीकडे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना लातूर शहराच्या भोवती काही प्रमाणात औद्योगिक व उद्योगाचे प्रकल्प सुरू झाले. मात्र त्यांच्या अकाली निधनाने या प्रकल्पांना खीळ बसली. मात्र बाकीचे जिल्हे आणि ग्रामीण भाग विकास प्रकीयेपासून अलिप्त राहिला.

मराठवाड्यात ग्रामीण भागात मंद गतीने चालू असलेली भौतिक विकासप्रकिया बहुतांश राज्यव्यवस्थेच्या सकारात्मक हस्तक्षेपाच्या (Affirmative action) माध्यामातून घडून येत असल्याचे दिसून येते.

मराठवाड्यात शहरीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबादमध्ये सर्वात जास्त तर परभणी या जिल्ह्यात सर्वात कमी आहे. शिवाय औद्योगिक विकास अत्यल्प झाला आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल 2015-16 नुसार, एकूण महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रकल्पांपैकी केवळ 9.14 टक्के प्रकल्प मराठवाड्यात आहेत. तेही औरंगाबाद या शहराभोवती केंद्रित आहेत.

ज्या प्रकारे पश्चिम महाराष्ट्र काही भागांचा अपवाद वगळता खेडेगावांपर्यंत एमआयडीसी व इतर उद्योगाच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण आणि उद्योगाचे जाळे विणले गेलेले दिसून येते. तसे मराठवाड्यात दिसून येत नाही.

मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा ठिकाणी एमआयडीसीच्या स्थापना केल्या आहेत. मात्र औरंगाबाद आणि जालना शहरांच्या भोवतालचा अपवाद वगळता, इतर जिल्हांच्या एमआयडीसीमधील निम्यापेक्षा जास्त उद्योग बंद पडलेले आहेत.

औद्योगिक विकासासाठी पोषक वातावरण आणि सुविधांची निर्मिती करण्यात अपयश आले आहे. यामागे राजकीय नेतृत्वाची उदासीनता आणि अनास्था असल्याचे दिसून येते.

मराठवाड्याच्या संदर्भातील दोन अभ्यास अहवाल काय सांगतात? दुजाभाव वागणूक आहे का?

पुण्यातील 'द युनिक फाउंडेशन', पुणे या संस्थेने 2016 मध्ये मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या दोन विभागातील दुष्काळाचा संशोधनात्मक अभ्यास केला आहे.

या अभ्यासात दुष्काळ निर्मूलन, मनरेगा या योजनेची अंमलबजावणी, चाराछावणीच्या बाबतील व्यवहार, पिण्याचे पाणी पुरवठा इत्यादी अनेक घटकांच्या बाबतीत मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली असल्याचे दिसून आले. का? तर राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यंत्रणा ही प्रभावी आणि सक्षम असल्याचे दिसून आले.

याच संस्थेच्या डिसेंबर 2019 मध्ये प्रकाशित केलेला "जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन: गावे दुष्काळमुक्त झाली का?" हा दुसरा संशोधनात्मक अभ्यास अहवाल सांगतो की, मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात या योजनेची कामे बऱ्यांपैकी झालेली दिसून आले. असे का? तर मराठवाड्याच्या दुष्काळाला मागासलेपणाची किनार आहे.

त्यामुळे पाणी साक्षरता, पाणी व्यवस्थापन, पाणी नियोजन, जलसंधारणाची कामे करणे, प्रबोधन, लोकजागृती, लोकसहभाग आणि लोकवर्गणी या सर्वांमध्ये मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्र पुढे आहे.

दुसरे, पश्चिम महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे कालव्यांचे आणि पाटबंधारे यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केले आहे. त्याप्रमाणे मराठवाड्यात झालेले दिसून येत नाही.

मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्या नकारात्मक मानसिकतेचा प्रभाव नागरिकांवर पडून लोकसहभाग, लोकजागृती आणि विकास प्रकिया यामध्ये मरगळ निर्माण होण्यास भाग पडत आहे.

शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष का? उदासीनता दाखवली जात आहे का?

पारंपरिकदृष्ट्या मराठवाडा कृषीच्या बाबतीत सधन आहे. मात्र कृषी बाजार व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, साठवण व्यवस्था, शेतमाल प्रकिया उद्योग हे सर्वच निर्माण करण्यास अपयश आले आहे.

या विभागातील नैसर्गिक पीकपद्धतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. उदा. एके काळी मराठवाडा विभाग ज्वारी उत्पादनासाठी अग्रेसर म्हणून ओळखला जात होता. अगदी तीन-चार महिन्यात निघणारे ज्वारीचे पीक आहे. पण आज काय अवस्था झाली आहे?

खरीप हंगामात मूग, उडीद, सोयाबीन, धने इत्यादी पिके घेता येते आणि् रब्बी हंगामात ज्वारी पिकाची लागवड करतात. या पिकासाठी काळी जमीन असेल तर सिंचनाची गरज नाही, थोडा जमिनीचा पोत कमी आणि कमी प्रतीची असेल तरीही दोन-तीन पाणी दिले (भिजवनावर) तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात पीक पडणार याची खात्री.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे पीक म्हणून ज्वारीकडे पहिले जाते होते. या संदर्भात माझे वडील (रघुनाथ घोळवे) सांगतात की गोदावरी, मांजरा, तेर, आणि इतर मध्यम नद्यांचा परिसर ज्वारीसाठीच समृद्ध आणि प्रसिद्ध होता.

ते पुढे सांगतात, "40-50 वर्षापूर्वी गंगथडी (गोदावरी नदी काठ) परिसरात ज्वारीच्या काढणीला आम्ही जात होतो, अडीच-तीन महिने ज्वारीची काढणी-मळणी करून बैलगाडीने मजुरीच्या बदल्यात धान्य घेवून येत असूत, पण काळ बदलला पिके बदलली."

असेच अनुभव इतरही शेतकऱ्यांचे आहेत.

ज्वारीच्या बाबतीत मराठवाड्याची समृद्ध अशी परंपरा पीक पद्धतीची होती. आज ही सर्व कुटुंबे ऊसतोडणी मजुरीच्या क्षेत्रात गुंतलेली आहेत. कारण ज्वारीचे उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगाकडे राजकीय नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष केले.

स्वार्थी साखर कारखानदारीमुळे ऊसाचे क्षेत्र वाढवले. अशीच कहाणी कापूस आणि सोयाबीन या पिकाची आहे.

मराठवाडा विभागात शेती क्षेत्रात प्रकिया उद्योग आणि प्रभावी कृषी बाजार व्यवस्था निर्माण न झाल्याने रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत. तसेच शेती क्षेत्रात पेचप्रसंग देखील निर्माण झालेला दिसून येतो.

सिंचन क्षेत्रात राजकीय नेतृत्वामध्ये उदासीनता का?

नाथसागर, इसापूर, येलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी, धनेगाव हे प्रकल्प उभारणी बरोबरच ऊसशेती देखील निर्माण केली. पीक पद्धतीचे, पाणी व्यावस्थापनाचे, पाणी नियोजन आणि काटकसरीने वापर या घटकांवर भर दिलेला नाही.

परिणामी या प्रकल्पांचा फारसा सिंचन विकास आणि शेती विकासासाठी उपयोग झालेला दिसून येत नाही. अनेक मध्यम आणि मोठे प्रकल्पांच उद्देश हा शेती सिंचन असताना उद्योगाला पाणी दिले असल्याचे दिसून येते.

प्राधान्य क्रमात शेतीला तिसऱ्या स्थानी टाकले. तर उद्योगाला शेतीच्या ठिकाणी प्राधान्यक्रम दिला आहे. दुसरे असे की, एकही मोठ्या प्रकल्पातील पाणी नियोजन आणि व्यवस्थापन केले नाही.

उदा. नाथसागर प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणारे सिंचन क्षेत्राचे नियोजन आणि पाणी व्यवस्थापन योग्यरीत्या केले नाही असे अनेक अभ्यासक आणि पाणी तज्ज्ञ यांनी सातत्याने सांगितले आहे.

अशीच स्थिती इतर प्रकल्पाची आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील शेतीची अवस्था खराब (खारपट, नापीक) झाली आहे. तर कोरडवाहू शेती विकासाचा प्रयत्न एकही राजकीय नेतृत्वाने केला नाही.

परिणामी मराठवाड्यातील शेतीक्षेत्र मागासलेले राहिले आहे. जवळजवळ 82 टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू असल्याचे दिसून येते. केवळ पावसाळी हंगामातील एकच पीक शेतकऱ्यांना घेता येते.

त्यामुळे या क्षेत्राला किमान पातळीवर आठमाहीतरी सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्वाने शेती विकासासाठी व्यावहारिक पातळीवर नवनवीन प्रयोग करायला हवे होते. तसेच शेतीला जोडव्यवसाय असणारे विकास करणे गरजेचे होते.

शेतीमालावर प्रकिया आणि दुय्यम प्रकिया क्षेत्र उभे करून शेती केंद्रित उद्योग व्यवसाय उभे करणे आवश्यक असताना केले गेले नाही. मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योग व्यवसायाचा विकास करणे आवश्यक बनले आहे.

उदा. तेल उत्पादन, सूतगिरण्या, सोयाबीनवर प्रकिया उद्योग, डाळी निर्मिती प्रकल्प, रेशीम उद्योग, बियाणे निर्मिती इत्यादी. तर शेतीला जोडव्यवसायात दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, शेततळ्यात मत्स्य व्यवसाय इ. या सर्वांचा विकास होणे आवश्यक आहे.

मोठ्या प्रमाणार मजुरांना स्थलांतर करावे का लागते? कधी थांबणार स्थलांतर?

मराठवाड्यातील शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंग आणि रोजगारांच्या अपुऱ्या संधी या कारणाने शेतमजूर आणि सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढे पुणे, मुंबई आणि औरंगाबाद अशा मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी स्थलांतर जास्त होत आहेत.

नोकरी, खाजगी क्षेत्रात मजुरी, रोजंदारी, बिगारी काम, मदतनीस, छोटे-छोटे व्यवसाय, पेटी व्यवसाय, हातावरील कलाकुसरीची कामे इ. अशा असंघटीत क्षेत्रातील हे मजूरी करत असल्याचे दिसून येते.

मराठवाड्यातून सर्वाधिक मजूर उसतोडणीच्या मजुरीसाठी इतर विभाग आणि राज्यात हंगामी स्वरुपात स्थलांतर करतात. या मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या दिवसंनदिवस गंभीर बनत आणि गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत.

ऊसतोड मजुरांना केवळ भाववाढीची मागणीला थोडासा प्रतिसाद देण्यात येतो. पण विमा सुविधा, सुरक्षा, शिक्षण इत्यादी सुविधांच्या आणि कल्याणकारी मागण्यांना फारसा प्रतिसाद मिळवून देण्याचे प्रयत्न राजकीय नेतृत्वाकडून केले नाहीत.

त्यामुळे मजुरांच्या तीन-तीन पिढ्या ह्या ऊसतोडणी मजुरीत आहेत. या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न असो की इतर कामगारांप्रमाणे मिळणाऱ्या सोयी सुविधांच्या देण्यासाठी कोणतेही नेतृत्व पुढे आले नाही.

तसेच ऊसतोड मुक्तीच्या दृष्टीने पर्याय मजुरी क्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. हे या ऊसतोड मजुरांचे दुर्दैव आहे. या मजुरांना संघटीत करणे आणि त्यांचे हक्क, अधिकार यावर आवाज उठवणारे नेतृत्व देखील पुढे आले नाही.

उलट स्थलांतर मुक्तीचे नेतृत्व पुढे येणे गरजेचे होते. ते घडलेलं दिसून येते नाही, नेतृवाला दुष्काळमुक्तीच्या माध्यमातून स्थलांतर मुक्ती, कोयतामुक्ती करण्याची संधी होती, ती हाती घेतली नाही. उलट ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व म्हणून घेण्यास प्राधान्य दिले.

एकूणच मराठवाड्यात विकासाच्या राजकरणाऐवजी जातीय आणि अस्मितेच्या राजकरणाचा आधार राजकीय नेतृत्वाकडून घेतला गेला.

दुसरे, बीड जिल्ह्याचा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजाच्या राजकीय नेतृत्वाचे वर्चस्व राहिलेले आहे.

त्यामुळे स्थानिक पातळीवर (जिल्हा पातळीवर) काही नेतृत्वाचा अपवाद वगळता, राजकीय नेतृत्वांकडून कधी अनुसूचित जातींना विरोध, कधी मुस्लीम समाजाला विरोध, तर कधी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असे जातीय आणि अस्मितेचे मुद्दे पुढे करून विकासाच्या प्रश्नांला सातत्याने बगल दिली आहे.

विविध पक्षांचे 48 आमदार पक्षभेद विसरून विधिमंडळात मराठवाड्याच्या दुष्काळ प्रश्न सोडवणे, सिंचनाचा अनुशेष, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षणाचे कॉलेजची संख्या कमी असणे, स्थलांतरीतांचे प्रश्न सोडवणे, रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न करणे, शेतमाल प्रकिया उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचे प्रयत्न इत्यादी प्रश्नांवर कधीही दबावगट निर्माण करताना दिसून आले नाहीत.

किमान मतदार संघातील दुष्काळी कामे, शेती प्रश्न सोडवणे, पाणीसाठे निर्मिती, व्यवस्थापन-नियोजन इत्यादीवर एकत्र येताना दिसून येत नाहीत. संपूर्ण मराठवाड्याचे विकासाच्या प्रश्नांवर नेतृत्व करेल, असे एकही नेतृत्व पुढे येत असल्याचे दिसून येत नाही.

प्रत्येक नेतृत्व हे स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये किंव्हा मतदार संघात मर्यादित झाले आहे. विकास प्रश्नांना हाती घेऊन सर्वसमावेशक भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची पोकळी मराठवाड्यात निर्माण झाली आहे.

(लेखक डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून, शेती, पाणी, दुष्काळ, वातावरण बदल, ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न हे त्यांचे अभ्यास क्षेत्र आहे. या लेखातील मतं ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.