'रात्री एक वाजता कळा सुरू झाल्या, मग मला झोळीतून सात किलोमीटर नेलं'; नवमातेचा परतीचा प्रवासही झोळीतूनच

अक्कलकुवा तालुक्यातील वेहगी बारीपाडा गावात गर्भवती असलेल्या फुलांती पाडवी यांना प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्यानंतर बांबूच्या झोळीतून सात किलोमीटर चालत रुग्णालयात न्यावं लागलं. एवढंच नाही, पिंपळखुटा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूत झाल्यानंतर बाळाला आणि त्याच्या आईला परतीच्या प्रवासात देखील झोळीतूनच घरी जावं लागलं.

पण वेहगी बारीपाड्यात राहणाऱ्यांसाठी हे चित्र नवीन नाही. 21 ऑगस्ट रोजी रुसाबाई सुभाष वळवी (23) यांचा वैद्यकीय उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता.

गावकऱ्यांनी त्याहीवेळी म्हटलं होतं, 'रस्ता आणि नदीवर पूल नसल्यामुळे रुसाबाईंना वेळेत उपचार मिळू शकले नाहीत. आम्ही त्यांना उपचारांसाठी बांबू आणि चादरीची झोळी करून रुग्णालयात घेऊन जात होतो. मात्र उपचार मिळण्यापूर्वी वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला.'

नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी त्यावेळी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, 'वेहगी बारीपाडा गावाची प्रशासनाच्या पथकाने पाहणी केली आहे. या ठिकाणी सुमारे 100 मीटर लांबीचा पूल बांधण्याची गरज असून, त्यासाठी यापूर्वीच राज्य सरकारकडं प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.'

फुलांती पाडवी यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी 14 सप्टेंबर रोजी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या आंदोलनानंतर प्रशासनाने पुलाच्या बांधकामाबाबत आश्वासन दिलं असून ग्रामस्थांनी आंदोलन स्थगित केलं आहे.

'माझ्या जीवाचं काहीही बरं-वाईट होऊ शकलं असतं'

12 सप्टेंबरच्या पहाटे एक वाजता फुलांती देवराम पाडवी यांना प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्या. मात्र गावापर्यंत रस्ता नसल्याने आणि सुक नदीवर पूल नसल्याने रुग्णवाहिका गावात पोहोचू शकली नाही.

मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे मदतीसाठी फोन करणंही शक्य नव्हतं. अखेर गावकऱ्यांनी बांबू आणि कापडाची झोळी तयार केली आणि फुलांती यांना सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गोंडामाळपर्यंत खांद्यावर वाहून नेलं.

तेथून खासगी वाहनाने त्यांना पिंपळकुटा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं.

सकाळी दहा वाजता त्यांनी बाळाला जन्म दिला. दुपारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर अ‍ॅम्ब्युलन्सने त्यांना गोंडामाळपर्यंत सोडलं; मात्र उरलेला सात किलोमीटरचा प्रवास पुन्हा नवजात बाळासह झोळीतून आणि पायीच करावा लागला.

फुलांती पाडवी सांगतात, "रात्री दवाखान्यात जायला रस्ता आणि पूल नव्हता. माझ्या जीवाचं काहीही बरं-वाईट होऊ शकलं असतं. गावकऱ्यांनी मला झोळीत टाकून दवाखान्यात नेलं. परत येतानाही सात-आठ किलोमीटर चालत यावं लागलं. आमच्या गावात रस्ता आणि पूल द्यावा, एवढीच आमची मागणी आहे."

वेहगी बारीपाड्याचा संघर्ष किती दिवस?

वेहगीतील ग्रामस्थांसाठी हा संघर्ष नवीन नाही. 21 ऑगस्ट रोजी रुसाबाई सुभाष वळवी (23) यांचा वेळेत वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला होता. छातीत

आणि पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्यानंतर त्यांनाही बांबूच्या झोळीतून नदी ओलांडत रुग्णालयात नेलं जात होतं, मात्र रस्त्याअभावी आणि पुलाअभावी उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

गावकरी सुनील वळवी म्हणतात, "आमच्यावर वारंवार बांबूच्या झोळीतून आजारी माणसं नेण्याची वेळ येते. आता ही महिला आणि बाळ सुरक्षित आहेत, पण किती दिवस हा त्रास सहन करायचा? जर रस्त्यात महिलेचा किंवा बाळाचा मृत्यू झाला असता तर त्याला जबाबदार कोण?"

सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील अनेक गावांप्रमाणे वेहगीचाही पावसाळ्यात बाहेरील जगाशी संपर्क तुटतो.

नदीला पूर आला की गर्भवती महिला, गंभीर रुग्ण, वृद्ध नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनाही जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. आरोग्य, शिक्षण आणि दैनंदिन सेवांपर्यंत पोहोचणं प्रत्येक पावसाळ्यात मोठं आव्हान बनतं.

जलसमाधी आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाचं आश्वासन

फुलांती पाडवींची घटना समोर आल्यानंतर ग्रामस्थांनी 14 सप्टेंबर रोजी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने पत्रक जारी करत सुक नदीवरील पुलासाठी पाच कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाला नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी फोनवर सहमती दिल्याचं म्हटलं.

तातडीने अंदाजपत्रक मागवून पुलाचं बांधकाम सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल, असंही प्रशासनाने सांगितलं. या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी जलसमाधी आंदोलन स्थगित केलं.

वेहगी बारीपाडा गावाची प्रशासनाच्या पथकाने पाहणी केली असून या ठिकाणी सुमारे 100 मीटर लांबीच्या पुलाची गरज असल्याचं नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं. या पुलासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून मंजुरी आणि निधीची प्रतीक्षा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सेठी म्हणाल्या होत्या, "या भागात वाहतुकीची सोय लवकर उपलब्ध करून देता यावी यासाठी लहान पुलांचा समावेश असलेला पर्यायी प्रस्ताव तयार करून मला सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो जिल्हा निधीतून मंजूर करण्यात येईल."

दुर्गम भागांतील संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गेल्या वर्षी 'ॲक्सेसिबिलिटी ॲक्शन प्लॅन' सुरू केला असून त्याअंतर्गत रस्ते, पूल, मोबाईल इंटरनेट टॉवर, वीजपुरवठा आणि बँकिंग सुविधांवरील कामांना सुरुवात झाल्याचं सेठी यांनी सांगितलं.

"ज्या भागांमध्ये रस्ते नाहीत किंवा अंतर खूप जास्त आहे, अशा कामांसाठी राज्य सरकारची मंजुरी आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक असते. अशा सर्व भागांसाठी सॅच्युरेशन प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे," असंही मिताली सेठी यांनी सांगितलं.

वेहगीत आता पुलाचं आश्वासन मिळालं आहे. पण फुलांती पाडवींच्या झोळीतील सात किलोमीटरची पायपीट आणि रुसाबाई वळवींचा मृत्यू या दोन घटनांनी एकच प्रश्न अधिक तीव्र केला आहे मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी प्रत्येक वेळी एखादी दुर्घटना किंवा आंदोलनच का करावं लागतं?

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.