नाशिक : साडेचार वर्षांच्या बालिकेची लैंगिक अत्याचारानंतर हत्या करणाऱ्याला फाशी; वर्षभरानंतर निकाल

नाशिक जिल्ह्यातील डोंगराळे येथे साडेचार वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी विजय खैरनारला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

मालेगाव इथल्या अप्पर जिल्हा व सत्र न्यायालयानं आरोपी विजय खैरनार याला 16 ऑक्टोबर रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली.

एका बालिकेचं अपहरण करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी न्यायालयानं त्याला सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षाही सुनावली आहे.

या प्रकरणी पीडित कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी दिली.

या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणारे ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये या निकालाची आणि एकूण घटनाक्रमाची माहिती दिली.

काय आहे प्रकरण?

16 नोव्हेंबर 2025 रोजी डोंगराळे गावातून साडेचार वर्षांच्या बालिकेचे अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली.

या घटनेनंतर राज्यभर संताप व्यक्त करण्यात आला होता. आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

पोलिसांनी तपास करून गावातीलच विजय खैरनार याला अटक केली. घटनेच्या गांभीर्यामुळे पोलिसांनी तीन आठवड्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले होते.

त्यानंतर जलदगती न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

या खटल्यात सरकारी पक्षाकडून एकूण 24 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली.

आरोपीनं बालिकेला चॉकलेट देण्याचं आमिष दाखवून तिच्यासोबत नेल्याचं आणि त्याला बालिका ओळखत असल्याचे मुद्दे सरकारी पक्षानं न्यायालयासमोर मांडले होते.

घटनेच्या दिवशी बालिका इतर मुलांसोबत खेळत होती. आरोपीनं सुरुवातीला तिला चॉकलेट देतो असं सांगून नेलं आणि नंतर नेहरू पुतळ्याजवळ सोडलं होतं.

त्यानंतर बालिकेला पुन्हा नेण्यात आल्याच्या घटनाक्रमासह संबंधित साक्षीदारांचे जबाब सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादात महत्त्वाचे ठरल्याचं निकम यांनी सांगितलं.

या प्रकरणातील आरोपीला अटक झाल्यापासून तो कारागृहात होता. निकालाच्या वेळी त्याला व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आलं.

फाशीच्या शिक्षेसाठी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद

आरोपीला जन्मठेप की फाशीची शिक्षा द्यावी, यावर न्यायालयासमोर सुनावणी झाली.

या वेळी सरकारी पक्षानं आरोपीचं वर्तन, तपास अधिकाऱ्यांचे आणि तुरुंग प्रशासनाचे अहवाल तसेच मानसोपचारतज्ज्ञांचे अहवाल न्यायालयासमोर मांडल्याचे निकम यांनी सांगितले.

आरोपीचं वय 24 वर्षे असल्याचा आणि तो गरीब असल्याचा बचाव पक्षानं उल्लेख केला होता. मात्र, या बाबी शिक्षेची तीव्रता कमी करण्यासाठी पुरेशा नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.

आरोपीनं केलेल्या कृत्यांचे गांभीर्य आणि खटल्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केल्याचे निकम यांनी सांगितले.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भही सरकारी पक्षानं दिला होता.

संबंधित निकालातील प्रकरण आणि डोंगराळे येथील घटना यांच्यात साम्य असल्याचे न्यायाधीशांनी निकालपत्रात नमूद केलं.

फाशीच्या शिक्षेविरोधात आरोपीला 30 दिवसांच्या आत अपील करण्याची मुभा आहे.

फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची पुष्टी आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)