'बनावट पनीर, भेसळयुक्त दूध'; बाजारातील खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता नियमितपणे का तपासली जात नाही?

हल्ली 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' म्हणजेच भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाबद्दल (FSSAI) सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसते.

जेव्हा जेव्हा बनावट पनीर जप्त केलं जातं, खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची गुणवत्ता किंवा भेसळयुक्त दूध याबद्दल चर्चा होते, तेव्हा लोक नेहमी विचारतात की, FSSAI काय करत आहे?

FSSAI ही 2008 मध्ये स्थापन झालेली एक सरकारी संस्था आहे. ती अन्नसुरक्षेची मानकं ठरवते आणि राज्य सरकारांसोबत मिळून त्यांची अंमलबजावणी करते.

खाण्यापिण्याच्या म्हणजेच अन्नपदार्थांच्या वस्तूंमध्ये भेसळ आहे का, याची तपासणी करण्यासाठीही ती निरीक्षण करते. मात्र एफएसएसएआयच्या कामकाजाबाबत नेहमी चर्चेत राहणारा एक मुद्दा म्हणजे संस्थेमधील रिक्त पदांची संख्या.

आपण आकडेवारीच्या माध्यमातून हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू की, ही संख्या वर्षानुवर्षे कुठे आहे आणि यामुळे अन्नपदार्थांच्या तपासणीवर काय परिणाम होऊ शकतो.

FSSAI मधील अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या

साधारण 10 वर्षांपूर्वी, 2017 मध्ये नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी FSSAI बाबत एक सविस्तर अहवाल सादर केला होता.

त्या अहवालात कॅगने FSSAI च्या कामकाजात अनेक त्रुटी असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. जसं की, काही बाबतीत नियमच नसणे, असुरक्षित अन्नपदार्थांचे परवाने वेळेवर रद्द न करणे आणि वेळेवर सर्वेक्षण न करणे यांसारख्या गोष्टी.

कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं होतं की, FSSAI स्थापन होऊन 10 वर्षे उलटूनही नियुक्तीशी संबंधित नियम ठरवले गेले नव्हते.

तसेच FSSAI मध्ये 356 मंजूर पदे होती, पण त्यापैकी केवळ 115 नियमित कर्मचारी होते आणि 261 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते.

एकूणच FSSAI मधील सुमारे 73 टक्के लोक कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते.

त्याचबरोबर कॅगने 2 प्रकारच्या अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेवरही भर दिला होता. त्यापैकी एक म्हणजे 'डेझिग्नेटेड अधिकारी' (नियुक्त अधिकारी). यांची जबाबदारी खाद्य व्यवसायांना परवाना देणे किंवा तो रद्द करणे आणि तपासणीसाठी चाचण्या करवून घेणे अशी असते.

दुसरे म्हणजे 'फूड सेफ्टी अधिकारी'. यांची जबाबदारी अन्नाचे नमुने गोळा करणे, तक्रारींची चौकशी करणे आणि आपल्या भागातील खाद्य व्यवसायांची यादी ठेवणे अशी असते.

FSSAI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात एक 'डेझिग्नेटेड अधिकारी' असणं आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉकमध्ये एक 'फूड सेफ्टी अधिकारी' असावा. तसेच शहरांमध्ये प्रत्येक हजार खाद्य व्यवसायांमागे एक 'फूड सेफ्टी अधिकारी' नेमलेला असावा.

खाद्य व्यवसायांना 'फूड बिझनेस' असेही म्हणतात.

यामध्ये खासगी, सरकारी तसेच नफा मिळवणाऱ्या किंवा ना-नफा संस्थांचा समावेश होतो. या संस्था अन्न निर्मिती, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि आयात यांसारख्या कामांमध्ये गुंतलेल्या असतात.

यात खानपान सेवा देणाऱ्या आणि अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या संस्थांचाही खाद्य व्यवसायात समावेश होतो.

प्रत्येक राज्य सरकारने 'कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी'ची (अन्न सुरक्षा आयुक्त) नेमणूक करणं आवश्यक असतं. हे कमिश्नर म्हणजेच आयुक्त डेझिग्नेटेड अधिकारी आणि फूड सेफ्टी अधिकारी यांची नियुक्ती करतात.

कॅगने 12 राज्यांची तपासणी केल्यावर असं आढळून आलं की, डेझिग्नेटेड अधिकाऱ्यांची कमतरता 5 टक्क्यांपासून ते 80 टक्क्यांपर्यंत होती.

तसेच जिथे 17 हजारांपेक्षा जास्त फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची गरज होती, तिथे केवळ साधारण 3 हजार अधिकारीच कार्यरत होते.

आता परिस्थिती काय आहे?

ही गोष्ट 2017 ची आहे. पण त्यानंतरही ताज्या आकडेवारीनुसार FSSAI मध्ये पुरेसे अधिकारी नाहीत.

यावर्षी मार्चमध्ये राज्यसभेत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही एफएसएसआयमधील नियुक्त्यांशी निगडीत प्रश्न विचारला होता.

सरकारने सांगितलं की, FSSAI मध्ये सध्या 822 मंजूर पदे आहेत. मात्र 1 जानेवारी 2026 पर्यंत त्यापैकी 320 पदे रिक्त होती.

म्हणजेच जवळपास 39 टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच भरलेल्या पदांपैकी किती पूर्णवेळ कर्मचारी आहेत आणि किती कंत्राटी कर्मचारी आहेत, हे स्पष्ट झालेलं नव्हतं.

सरकारच्या उत्तरानुसार, मागील 5 वर्षांत रिक्त पदांची संख्या सातत्याने वाढत आहे आणि 2026 मध्ये ही संख्या या कालावधीतील सर्वाधिक आहे.

2022 मध्ये 271 पदं रिक्त होती, 2023 मध्ये 275, 2024 मध्ये 286 आणि 2025 मध्ये ती संख्या 300 होती.

त्याचवेळी, डेझिग्नेटेड अधिकाऱ्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा सुधारली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार 718 पदांपैकी 668 पदांवर अधिकाऱ्यांची भरती झाली आहे.

मात्र, फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची संख्या अद्यापही कमी आहे. सुमारे 4 हजार 200 मंजूर पदांपैकी फक्त जवळपास 3 हजार पदांवर अधिकारी नेमले गेले आहेत. म्हणजेच सुमारे 1 हजार 200 पदे अजूनही रिक्त आहेत.

2017 पासून आतापर्यंत फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत फारशी वाढ झालेली नाही. त्या वेळी कॅगने अशा सुमारे 17 हजार अधिकाऱ्यांची गरज आहे, असं म्हटलं होतं.

बीबीसीने या संदर्भात FSSAI कडून ताज्या आकडेवारीसाठी आणि त्यांच्या कामकाजाबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी ई-मेल आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून उत्तर मिळालेलं नाही. जेव्हा त्यांच्याकडून उत्तर मिळेल तेव्हा त्याचा इथे समावेश केला जाईल.

याचा काय परिणाम होतो?

तज्ज्ञांच्या मते, अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे एफएसएसएआयचे नियम प्रत्यक्षात लागू करणे कठीण होतं.

FSSAI च्या वेबसाइटनुसार भारतात 60 लाखांहून अधिक खाद्य व्यवसायांनी नोंदणी केलेली आहे.

पण 2016 मध्ये FSSAI च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं की, प्रत्यक्षात व्यवसायांची संख्या सुमारे 5 कोटी असू शकते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येतील व्यवसायांवर देखरेख ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी केवळ काही हजार अधिकाऱ्यांवर आहे.

कॅगच्या अहवालानुसार, 10 राज्यांमध्ये सुमारे 6 लाखांहून अधिक खाद्य व्यवसायांची तपासणी करण्यात आली. त्यात आढळून आलं की, सुमारे 1 लाख व्यवसायांची गेल्या 5 वर्षांत एकदाही तपासणी झाली नव्हती.

याशिवाय त्यांनी असंही आढळून आलं की, 5 वर्षांत 7 लाखांहून अधिक व्यवसायांमधून फक्त 52 हजार खाद्य नमुनेच तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते.

जॉर्ज चेरियन 'कंझ्युमर्स प्रोटेक्शन असोसिएशन' या संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. ते सुमारे 10 वर्षे एफएसएसएआयच्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे सदस्यही होते.

ते म्हणतात, "पुरेसे लोक नसणे हे भारतातील अन्नसुरक्षे समोरील एक मोठं आव्हान आहे."

"एखादी घटना घडल्यानंतरच खाद्य व्यवसायांवर कारवाई होते. परंतु, घटना घडण्याआधी ती थांबवण्यासाठी माहिती गोळा करणं आणि बाजारपेठेवर लक्ष ठेवणं याकडे कमी लक्ष दिलं जातं."

त्यांचं म्हणणं आहे, "कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसाठी मी एफएसएसएआय किंवा केंद्र सरकारला दोष देत नाही. यात राज्यांचीही मोठी भूमिका आहे. ते अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देत नाहीत."

त्यांनी सांगितलं की, FSSAI ने ठरवलेले नियम प्रत्यक्षात लागू करण्याची संपूर्ण जबाबदारी फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची असते. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची असते.

आशिम सन्याल हे 'व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कन्झ्युमर एज्युकेशन' या संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त आणि सचिव आहेत. तेही एफएसएसएआयच्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे माजी सदस्य आहेत.

त्यांनी सांगितलं, "काही राज्यांमध्ये वेगळे फूड कमिश्नरच नसतात. ज्यांच्याकडे इतर अनेक जबाबदाऱ्या असतात, अशा व्यक्तींना कमिश्नर नेमलं जातं."

2025 च्या संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, केवळ 10 राज्यांमध्ये स्वतंत्र फूड सेफ्टी (अन्न सुरक्षा) विभाग आहे. इतर राज्यांमध्ये फूड सेफ्टी विभाग औषध (ड्रग्स) विभागासोबत जोडलेला आहे.

ते म्हणतात, "मी गेल्या 15 वर्षांपासून पाहत आहे की, राज्य आणि केंद्र पातळीवर पुरेसे लोक नसणं हा अन्नसुरक्षेची अंमलबजावणी करण्यात सर्वात मोठा अडथळा आहे."

FSSAI ला देखील सक्षम लोकांना आपल्या संस्थेत टिकवून ठेवण्यात अडचणी येतात, असं त्यांनी सांगितलं.

"त्याचबरोबर FSSAI चं अध्यक्षपदही दीर्घकाळ रिक्त होतं," असंही त्यांनी म्हटलं.

एका अहवालानुसार, 2021 पासून आतापर्यंत FSSAI कडे 'पूर्णवेळ अध्यक्ष' नाही.

पवन अग्रवाल 2016 ते 2020 या काळात एफएसएसएआयचे सीईओ होते. त्यांचं म्हणणं होतं की, FSSAI मध्ये केंद्र स्तरावर सुमारे 500 अधिकारी पुरेसे आहेत.

ते म्हणाले, "8 हून अधिक पदे भरण्याची चिंता करण्यापेक्षा एखादं महत्त्वाचं पद रिक्त असेल तर ते लवकर भरले जावे, हे पाहणे अधिक गरजेचं आहे."

"राज्य पातळीवर पुरेसे फूड सेफ्टी अधिकारी नसणं ही 'चिंतेची गोष्ट' आहे. अनेक राज्ये फूड सेफ्टीच्या कामाला फारसं महत्त्व देत नाहीत," असंही त्यांनी नमूद केलं.

त्यांच्या मते भारतात 5 ते 6 हजार फूड सेफ्टी अधिकारी पुरेसे आहेत.

त्यांचं म्हणणं होतं की, फक्त फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवून अन्नपदार्थांवरची देखरेख सुधारेलच असे नाही. येणारे अधिकारी कुशल आणि सक्षम असतील याचीही खात्रीही करावी लागेल.

त्यांच्या मते, अन्नाशी संबंधित व्यवसायांमध्ये अन्न सुरक्षेची 'संस्कृती' निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तसेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नमुने गोळा करणे आणि अन्नाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.

नियुक्त्या का होत नाहीत?

राज्यं अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देत नाहीत, त्यामुळे ही पदे रिक्त राहतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

आशिम सन्याल म्हणाले, "कोणत्याही सरकारी पदासाठी भरतीची प्रक्रिया खूप दीर्घकाळ चालते आणि त्यासाठी वेळही लागतो. त्यामुळे रिक्त पदे वेळेवर भरली जात नाहीत."

त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं की, कोणत्याही व्यक्तीला फूड सेफ्टी अधिकारीसाठी प्रशिक्षण दिले जाते.

त्यांचं म्हणणे आहे, "कोणत्याही व्यक्तीला प्रशिक्षण देण्यासाठी सुमारे 1 वर्ष लागू शकते. त्यामुळे कामे पटकन पुढे सरकत नाहीत."

नियुक्तीनंतरही काही प्रकरणे न्यायालयात अडकतात. ही समस्या फक्त फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांमध्येच नाही, तर इतर अनेक सरकारी नोकऱ्यांमध्येही दिसून येते.

राज्यांवर नजर

काही राज्यांची परिस्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त खराब आहे.

कॅगच्या 2017 च्या अहवालानुसार, प्रत्येक राज्यात फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची 33 टक्के ते 99 टक्के पदं रिक्त होती. तसेच 12 राज्यांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची पदं रिक्त होती.

2025 मध्ये इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त राजेश जे. नार्वेकर यांनी महाराष्ट्राला 1100 फूड सेफ्टी अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यावेळी त्यांच्याकडे फक्त 130 अधिकारी होते आणि सुमारे 200 अधिकारी प्रशिक्षण घेत होते. महाराष्ट्रात 11 लाख खाद्य व्यवसाय आहेत. त्यामुळे सर्वांची तपासणी करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले होते.

एफएसएसएआय दरवर्षी विविध निकषांवर आधारित राज्यांच्या अन्नसुरक्षेची क्रमवारी जाहीर करते. या क्रमवारीत राज्यांतील अन्नसुरक्षेची स्थिती कशी आहे, हे पाहिलं जातं.

एफएसएसएआयच्या वेबसाइटवर 2023-24 हा सर्वात ताजा अहवाल उपलब्ध आहे.

या अहवालात केरळ, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर आणि गुजरात ही राज्यं सर्वात वरच्या स्थानावर आहेत. तर आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपूर, लडाख, मिझोराम आणि लक्षद्वीप ही राज्यं सर्वात खालच्या स्थानावर आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)