काँग्रेस आणि टीएमसीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेबद्दल राजकीय विश्लेषकांना काय वाटतं?

पश्चिम बंगालमध्ये राजकारण करणं विरोधी पक्षांसाठी कधीच सोपं राहिलेलं नाही.

काँग्रेसनं 1977 मध्ये पश्चिम बंगालची सत्ता गमावली. त्यानंतर तिथे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आलेली नाही. तर 2011 मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनं (सीपीएम) सत्ता गमावली होती. त्यानंतर आजपर्यंत सीपीएम सावरलेली नाही.

आता या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा (टीएमसी) पराभव झाल्यावर या पक्षाला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील अनेक आमदार आणि खासदार त्यांच्यापासून वेगळे झाले आहेत. विधानसभेतदेखील बंडखोर गटानं त्यांचा विरोधी पक्षनेता केला आहे.

असा दावा केला जातो की, टीएमसीच्या लोकसभेतील 28 खासदारांपैकी 20 खासदारांनी बंड केलं आहे. राज्यसभेच्या काही खासदारांनीदेखील पक्षाचा आणि खासदारपदाचा राजीनामा दिला आहे.

या संकटादरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधींची भेट घेतली आहे.

टीएमसीचे सरचिटणीस आणि ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांनीदेखील लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली आहे.

या भेटींचा संदर्भ देऊन बुधवारी (10 जून) भारतातील प्रसारमाध्यमांमध्ये अशा बातम्या येण्यास सुरुवात झाली की, टीएमसीचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. अर्थात दोन्ही पक्षांनी ही गोष्ट नाकारली आहे.

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी बुधवारी (10 जून) एक्सवर लिहिलं, "प्रसारमाध्यमांमधील काही बातम्यांमध्ये सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्या भेटीवरून जे दावे केले जात आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत."

"ही भेट अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. दोन्ही नेत्यांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून वैयक्तिक आणि राजकीय संबंध राहिले आहेत. त्यामुळेच चर्चेदरम्यान अनेक वैयक्तिक विषयांवरदेखील चर्चा झाली."

टीएमसी खासदार कीर्ति आझाद म्हणाले की, विलीनीकरणाबद्दल ते काहीही सांगू शकत नाहीत. याबद्दल पक्षाचं वरिष्ठ नेतृत्वच सांगू शकतं.

पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, विलीनीकरण किंवा अशा कोणत्याही प्रस्तावाची त्यांना माहिती नाही. मात्र त्यांनी संकेत दिला की, पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय धक्के बसल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसून येतो.

तज्ज्ञ काय म्हणत आहेत?

अधीर रंजन चौधरी एएनआय या वृत्तसंस्थेला म्हणाले, "मी ज्योतिषी नाही. मला बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विलीनीकरण किंवा याप्रकारच्या कोणत्याही चर्चेची काहीही माहिती नाही. जर एखाद्या मुद्द्यावर अधिकृत निर्णय झाला, तर आम्हाला नक्कीच विश्वासात घेतलं जाईल."

तृणमूल काँग्रेसच्या सद्यस्थितीबद्दल वक्तव्यं करत अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, "टीएमसी पक्ष विस्कळीत झाल्याचं आपल्या सर्वांना दिसतं आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते इकडे-तिकडे जात आहेत."

ते उपहासाच्या सूरात म्हणाले, "इतकी वर्षे त्यांना काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटण्याची कोणतीही आवश्यकता वाटली नाही. मात्र आता कदाचित त्यांना वाटतं आहे की, काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटलं पाहिजे."

सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्या भेटीबद्दल मोठ्या प्रमाणात राजकीय अंदाज बांधले जात आहेत आणि विरोधी पक्षांच्या राजकारणाच्या संभाव्य नव्या समीकरणांवर चर्चा होत असताना अधीर रंजन चौधरी यांचं हे वक्तव्यं समोर आलं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक सायंतन घोष यांनी विलीनीकरणासंदर्भातील बातम्यांबाबत एक्सवर लिहिलं, "दिल्लीतून पश्चिम बंगालमधील काँग्रेससाठी फारशी चांगली बातमी येत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसमध्ये लवकर किंवा काही काळानं मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होणं निश्चित आहे."

"काँग्रेसमधून टीएमसी. टीएमसीनंतर एनसीपी आणि आता विलीनीकरणाची चर्चा होते आहे. मी आधीदेखील म्हटलं आहे की, बंगालच्या राजकारणाइतकं रंजक राजकारण इतरत्र क्वचितच असेल. इथे राजकीय प्रवास कधीही सरळ रेषेत होत नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार सबा नकवी यांनी लिहिलं, "जर काँग्रेस आणि टीएमसीचं विलीनीकरण झालं, तर यामुळे टीएमसीला राज्यात विस्कळीतपणा आणि घसरणीच्या स्थितीतून सावरून राष्ट्रीय राजकारणात मोठी भूमिका मिळू शकते."

"विशेषकरून लोकशाहीची घसरण यासारख्या मुद्द्यांवर काँग्रेसबरोबर ताळमेळ साधत ते पुढे जाऊ शकतात. हे काँग्रेससाठी देखील फायदेशीर होऊ शकतं. कारण त्यांना टीएमसीची मोठी वोट बँक उपलब्ध होईल. मात्र अधीर रंजन चौधरी यांच्यासाठी ही चांगली बातमी नसेल. ते बंगालमध्ये क्षीण झालेल्या काँग्रेसच्या राजकारणातील एक मोठं व्यक्तिमत्व आहेत."

"डाव्या विचारसणीच्या पक्षांना देखील ते आवडणार नाही. ते प्रदीर्घ काळपासून आधी ममता बॅनर्जी यांना कमकुवत करण्याचं आणि नंतर भाजपाला आव्हान देण्यासाठीचं राजकारण करत आहेत. टीएमसी कमकुवत झाल्यानंतर विरोधी पक्षासाठीची राजकीय पोकळी ते भरून काढतील अशी त्यांना आशा होती," असं सबा नकवी यांनी म्हटलं.

कोणाला फायदा होईल?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक वीर सांघवी टीएमसी-काँग्रेस यांच्या विलीनीकरणाला एक कुचकामी 'कल्पना' मानतात.

वीर सांघवी यांनी द प्रिंटमध्ये लिहिलं, "काँग्रेसला टीएमसीकडून कोणताही विशेष फायदा होणार नाही. ममता बॅनर्जी यांची लोकप्रियता आज जितकी घसरलेली आहे कदाचित तितकी ती यापूर्वी कधीही नव्हती."

सांघवी यांनी म्हटलं, "अशा परिस्थितीत काँग्रेसनं एक नवीन सुरुवात करून भाजपाच्या विरोधातील राजकारणात स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न का करू नये? ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधातील नाराजीचं ओझं त्यांनी स्वत:च्या खांद्यावर का घ्यावं?"

"कोणताही पक्ष ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत यशस्वीपणे ताळमेळ साधू शकतो का? एक नेता म्हणून त्यांची जी सर्वात मोठी ताकद आहे तीच एक सहकारी म्हणून त्यांचा सर्वात मोठा कमकुवतपणा आहे. त्या स्वत: एक शक्तीचं केंद्र आहेत. त्या कधीही कोणालाही उत्तरदायी नव्हत्या."

"त्या जेव्हा काँग्रेसमध्ये होत्या, तेव्हादेखील जवळपास सगळ्यांशीच त्यांचा संघर्ष झाला. त्या जेव्हा भाजपासोबत गेल्या, तेव्हादेखील त्यांचे वाद झाले. आता त्या पुन्हा काँग्रेसबरोबर आघाडीत सहभागी झाल्या, तेव्हा त्यांचं सर्वात मोठं योगदान म्हणजे त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना टीएमसीमध्ये सामील होण्यासाठी प्रेरित करून बंगालमधील काँग्रेसची संघटना कमकुवत केली," असं मत सांघवी यांनी व्यक्त केलं.

सांघवी पुढे म्हणाले, "तिसरी गोष्ट म्हणजे, समजा असं मानलं की, ममता बॅनर्जी सर्वांशी सहजपणे ताळमेळ साधू शकणाऱ्या, आक्रमक आणि अनपेक्षित स्वरुपाच्या राजकीय व्यक्तिमत्व नसणाऱ्या असत्या, तरीदेखील तुम्ही अशी कल्पना करू शकता का की, त्यांच्या राज्यात 3 कार्यकाळ सर्वोच्च राजकारणावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नेत्या स्वेच्छेनं पक्षाची शिस्त मान्य करतील आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकतील?"

"काँग्रेसमध्ये कदाचित फक्त एक व्यक्ती आहेत, ज्यांच्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांना खरोखरच आदर वाटतो. त्या म्हणजे सोनिया गांधी. मात्र जेव्हा टीएमसी आणि काँग्रेस सहकारी होते, तेव्हादेखील सोनिया गांधी यांचा ममता बॅनर्जी यांच्यावर खूप अधिक प्रभाव नव्हता. निर्णायक क्षणी ममता बॅनर्जी कोणाचंच ऐकत नाहीत," असं मत सांघवी व्यक्त करतात.

ममता बॅनर्जी काँग्रेसमधून बाहेर का पडल्या होत्या?

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 1977 पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस सत्तेत होती. मात्र निर्वासितांचं संकट आणि नक्षलवादी आंदोलनामुळे पक्षात फूट पडू लागली होती.

प्रियरंजन दासमुंशी आणि सोमेन मित्रा यांच्यासारख्या नेत्यांनी डाव्या आघाडीच्या विरोधात यूथ काँग्रेसला बळकट करण्याचे चांगले प्रयत्नदेखील केले होते. मात्र इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली आणि यामुळे डाव्या पक्षांना निर्णायक आघाडी मिळाली.

काँग्रेसनं 1982 मध्ये 49 टक्के मतांसह थोडं पुनरागमन केलं. मात्र अंतर्गत मतभेदांमुळे पक्षाची ताकद कमी झाली.

यात निर्णायक वळण 1998 मध्ये आलं. यूथ काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या डाव्या पक्षांच्या विरोधातील कथित मवाळ भूमिकेविरोधात बंड केलं.

यूपीएच्या सुरुवातीच्या काळात सीताराम केसरी यांच्या नेतृत्वाखालची काँग्रेस डाव्या विचारसरणीच्या आघाडींकडे झुकलेली होती.

सोमन मित्रा यांनी 1992 मध्ये पश्चिम बंगालचं प्रदेशाध्यक्ष पद फार कमी फरकानं जिकलं होतं. मात्र ममता यांच्या उदयानं लवकरच त्यांना झाकोळून टाकलं.

अर्थात मित्रा यांना केसरी आणि प्रणब मुखर्जी यांचा पाठिंबा होता. 'पक्षविरोधी' वक्तव्यांमुळे जानेवारी 1997 मध्ये ममता यांना काँग्रेसमधून बाहेर काढण्यात आलं होतं.

पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य गेल्या वर्षी हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते की, ममता पक्षातील त्यांच्या हकालपट्टीमुळे खूप दु:खी झाल्या होत्या. काँग्रेस आजही त्या घटनेतून सावरू शकलेली नाही.

ममता बॅनर्जी यांनी 1998 मध्ये तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. हा पक्ष डावे पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांच्या विरोधात होता.

पश्चिम बंगालमध्ये 1996 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं 82 जागा जिंकल्या. मात्र 2001 मध्ये त्यांना फक्त 26 जागा जिंकता आल्या.

काँग्रेस सोडल्यानंतर ममता बॅनर्जी आणखी आक्रमक झाल्या. काँग्रेसनं ज्या ममता बॅनर्जी यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती, त्यांच्याच तृणमूल काँग्रेसबरोबर 2001 मध्ये आघाडी केली आणि त्यांना फक्त 26 जागा जिंकता आल्या.

काँग्रेसनं 2011 मध्ये ज्यूनियर पार्टनर म्हणून ममता यांच्या लाटेचा आधार घेतला आणि 42 जागांवर विजय मिळवला.

मग ही आघाडी पुन्हा तुटली. त्यामुळे 2016 मध्ये काँग्रेसनं डाव्या पक्षांबरोबर आघाडी केली आणि 44 जागा जिंकल्या. मात्र 2021 पर्यंत त्यांची पूर्ण पीछेहाट झाली.

काँग्रेस, सीपीआयएम आणि आयएसएफ यांनी 2021 च्या निवडणुकीत आघाडी केली होती. मात्र त्यात आयएसएफला फक्त एक जागा मिळाली. असं पहिल्यांदाच झालं होतं की, डावे पक्ष आणि काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही.

तसं पाहता 1947 ते 1990 च्या दशकापर्यंत पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मुख्य संघर्ष डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात होता. मात्र 2010 च्या दशकात परिस्थिती बदलली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)