सिंधू जल करार : पाकिस्तान म्हणतं, 'पाणी रोखलं तर ती युद्धासारखीच कारवाई'; भारताची प्रतिक्रिया काय?

"भारताशी आम्हाला कोणताही 'संघर्ष' किंवा 'वाद' नको आहे. पण सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानला मिळणारं पाणी रोखण्याचा भारताने प्रयत्न केला, तर त्याला 'युद्धासारखी कारवाई' मानली जाईल," असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे.

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये मंगळवारी (30 जून) सिंधू जल कराराबाबत आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. त्यात पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इसहाक डार म्हणाले की, "सिंधू जल करार एकतर्फी स्थगित करण्याचा भारताला कोणताही अधिकार नाही. तसेच, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या कारवाईला वावही नाही."

इसहाक डार यांच्या या ताज्या विधानावर भारताने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या पहलगाम हल्ल्यासाठी भारत सरकारने पाकिस्तानला जबाबदार धरलं होतं. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सिंधू जल करार एकतर्फी स्थगित केला होता.

पाकिस्तानने भारताचा हा निर्णय फेटाळून लावला होता. या प्रकरणात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती.

नेदरलँड्समधील द हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लवाद (मध्यस्थी) न्यायालयाने भारताला सिंधू जल करार एकतर्फी स्थगित करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं.

भारताने हा निर्णय फेटाळला होता आणि सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने यावर भाष्य केलं होतं. भारताने पाकिस्तानला मिळणारं पाणी रोखण्याचा किंवा त्याचा प्रवाह वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला, तर त्याला 'युद्धासारखी कारवाई' मानली जाईल, असं समितीने स्पष्ट शब्दांत म्हटलं होतं.

जोपर्यंत पाकिस्तान 'सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद' पूर्णपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम राहील, असं 5 जून रोजी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

इसहाक डार यांनी काय म्हटलं?

पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इसहाक डार यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या भूमिकेचा संदर्भ देत म्हटलं की, पाकिस्तान आजही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. तसेच, 'आपल्या हक्कांचे किंवा अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन होऊ देणार नाही'.

ते म्हणाले की, "मतभेद सोडवण्यासाठी पाकिस्तानने नेहमीच चर्चा, कूटनीति आणि दोन्ही देशांना मान्य असलेल्या म्हणजे परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या यंत्रणांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. परंतु, सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याच्या हक्कांपासून वंचित करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला, तर त्याचा प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेवर गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होईल."

मंगळवारी (30 जून) झालेल्या या चर्चासत्रात पाकिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबरच इतर राजकीय पक्षांचे नेते आणि तज्ज्ञांनीही सहभाग घेतला होता.

या वेळी पाकिस्तानचे सिंधू जल आयुक्त सय्यद मोहम्मद मेहर अली शाह यांनी म्हटलं की, गेल्या वर्षी एप्रिलपासून चिनाब नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहातील बदलाबाबत त्यांनी भारतातील आपल्या समकक्ष अधिकाऱ्यांना चार पत्रं पाठवली आहेत. पण, त्यांच्याकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

ते पुढे म्हणाले की, चिनाब नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहात होणारे चढ-उतार ही केवळ 'तांत्रिक अडचण' नाही, तर तो एक 'धोरणात्मक धोका' आहे.

सिंधू जल करार स्थगित झाल्याने पाकिस्तानसमोरील आव्हानं

उपपंतप्रधान डार यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं की, "एप्रिल 2025 पासून पाकिस्तानमध्ये अनेक गंभीर घडामोडी घडल्या आहेत. चिनाब आणि झेलम नद्यांमधील पाण्याच्या प्रवाहात अचानक आणि असामान्य चढ-उतार दिसून आले."

"त्याचबरोबर, सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवता येईल अशा पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहे."

ते म्हणाले, "आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडणाऱ्या नद्यांबाबतच्या कराराला कमकुवत करणं, जलस्त्रोताचा म्हणजेच पाण्याचा वापर शस्त्रासारखा करणं, संघर्षाचा मार्ग स्वीकारणं आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचं उल्लंघन करणं याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. याची जाणीवही आपल्याला ठेवावी लागणार आहे."

"पाकिस्तानसाठी हा केवळ कायदेशीर वाद नाही. 25 कोटींहून अधिक लोकांचे जीवन पाण्यावर अवलंबून आहे. आमची शेती, आमची सुरक्षा, वीज निर्मिती आणि आर्थिक विकास या सर्व गोष्टी सुरळीत पाणीपुरवठ्यावरच अवलंबून आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

इसहाक डार म्हणाले की, नद्यांचं संरक्षण हे 'आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं' आहे.

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही भारताला गांभीर्यानं आवाहन करतो की, त्यांनी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करू नये. दोन्ही देशांच्या जलस्रोतांचा वादासाठी वापर करू नये आणि या प्रदेशातील शांतता व सुरक्षेला धोका पोहोचेल अशी कोणत्याही कृतीपासून दूर राहावं."

नद्यांवरील भारताच्या नवीन योजना

भारताने नुकतंच चिनाब-बियास लिंक बोगदा प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या प्रकल्पाअंतर्गत चिनाब नदीतील सुमारे 19 लाख एकर-फूट पाणी बियास नदीच्या कालवा व्यवस्थेकडे वळवलं जाऊ शकतं.

या प्रकल्पासाठी भारताने कंपन्यांकडून निविदाही (टेंडर) मागवल्या आहेत.

22 मे रोजी भाजपने आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, "सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारत आता पश्चिमेकडील नद्यांमधील पाण्याचा वापर जलविद्युत निर्मिती, जलसुरक्षा आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी करेल."

भाजपच्या या पोस्टनुसार, हा बोगदा 8.7 किलोमीटर लांबीचा असेल. त्या माध्यमातून चंद्रा नदीतील अतिरिक्त पाणी बियास नदीकडे वळवलं जाईल.

भारताची सरकारी संस्था 'नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन'ने गेल्या महिन्यात हिमाचल प्रदेशात बोगदा बांधण्यासाठी निविदा काढली आहे.

हा बोगदा हिमाचल प्रदेशातील कोकसर भागात बांधला जाणार आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, चिनाब-बियास हा लिंक प्रकल्प सुमारे 2620 कोटी रुपयांमध्ये उभारला जाणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनीही या प्रकल्पावर भाष्य केलं होतं. हा प्रकल्प भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा असून, यामाध्यमातून देशाला आपल्या जलसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेनं वापर करता येईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, शिमला येथे पत्रकारांशी बोलताना राज्यपाल कविंदर गुप्ता म्हणाले होते की, "चिनाब-बियास लिंक बोगदा प्रकल्प हा राष्ट्रीय हितासाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे. भारतातील पाण्याचा वापर सर्वप्रथम देशातील जनता आणि राज्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला पाहिजे."

पाकिस्तानने या प्रकल्पांना सिंधू जल कराराचे गंभीर उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी संबंधित लवादाकडे (ट्रिब्यूनल) धाव घेतली आहे.

दुसरीकडे, भारत मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून येते.

काही आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सांगितलं होतं की, 'सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी हा निर्णय घेतल्यापासून पाकिस्तानकडे पाण्याचा एकही थेंब तिकडे (पाकिस्तान) जाऊ नये, यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत.'

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. हा निर्णय प्रभावीपणे राबवला जाईल यासाठी ते सक्रियपणे काम करत आहेत," असं सी.आर. पाटील यांनी म्हटलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)