उमर खालिद आणि शरजील इमाम जामीन अर्जप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

2020 च्या दिल्ली दंगल प्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने याच प्रकरणातील 2 आरोपी तस्लीम अहमद आणि खालिद सैफी यांना 6 महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकतेच दिल्ली दंगल कट प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी यूएपीए अंतर्गत जामिनाशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्टता मिळावी यासाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

खंडपीठाने दिल्ली दंगल प्रकरणातील 5 आरोपींना जामीन देताना उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.

जर एखाद्या यूएपीए प्रकरणातील खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नसेल, तर जामीन हा अधिकार म्हणून दिला जावा का, हा या प्रकरणातला वादाचा मुद्दा होता.

उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या निर्णयात म्हटले होते की, खटल्यातील विलंब हे फक्त एक कारण असू शकते आणि न्यायालयाने इतर बाबींचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

आता हे प्रकरण भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवले जाणार असून या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी ते एक खंडपीठ स्थापन करतील.

निर्णयाची लिखित प्रत उपलब्ध झालेली नाही.

उमर खालिदवर कोणते आरोप?

दिल्ली पोलिसांचा आरोप आहे की, या लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध होत असताना फेब्रुवारी 2020 दिल्लीत धार्मिक दंगलीचा कट आखला होता.

दुसरीकडे आरोपींकडून आपण 5 वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत, मात्र अजूनही या प्रकरणी खटला सुरू झालेला नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

या प्रकरणातील इतर अनेक आरोपींना आधीच जामीन मंजूर झाला असल्याने आपल्यालाही जामीन द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

याआधी सप्टेंबर 2025 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सातही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.

दिल्ली न्यायालयानं 11 डिसेंबर 2025 ला जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, न्यायालयानं अंतरिम जामिनात अनेक अटी घातल्या होत्या.

हा जामीन त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या यूएपीए प्रकरणाशी संबंधित आहे. यामध्ये त्याच्यावर दिल्लीत दंगली भडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, खालिदनं त्याच्या बहिणीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता.

करकडडूमा न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी उमर खालिदला 16 डिसेंबर ते 29 डिसेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

दिल्ली दंगल प्रकरणात काय म्हटलं?

यूनायडेट अगेंस्ट हेटनुसार, "उमर खालिदला दिल्ली दंगल प्रकरणातील एफआयआर 59 मध्ये यूएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे."

युनायटेड अगेंस्ट हेटने दिलेल्या माहितीनुसार, "दिल्ली दंगल प्रकरणाच्या आडून दिल्ली पोलीस आंदोलकांना गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संस्थेकडून भीती दाखवण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न केले गेले, तरी सीएए आणि यूएपीएसारख्या क्रूर कायद्यांविरोधात लढाई सुरू राहिल."

दिल्ली दंगलींमागे एक मोठं कारस्थान होतं, असं दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचनं म्हटलं होतं.

दंगलीप्रकरणी 6 मार्च 2020 ला दाखल करण्यात आलेली FIR क्रमांक 59 मध्ये याच कथित कारस्थानाप्रकरणी आहे, उमर खालिदचं नाव सगळ्यात आधी नोंदवण्यात आलं.

FIR नुसार, उमर खालिदनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौऱ्यावर असताना फेब्रुवारी 2020 मध्ये दंगलीचं कारस्थान रचलं आणि त्यासाठी मित्रांच्या मदतीनं गर्दी जमवली.

दिल्ली दंगल प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम वाचा सविस्तर.

देशद्रोहाचं प्रकरण

उमर खालिदचं नाव सगळ्यांत अगोदर 2016 मध्ये जेएनयूचा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्याबरोबर बातम्यांमध्ये आलं होतं. तेव्हापासून अनेक प्रकरणं आणि आपल्या वक्तव्यांमुळे खालिद चर्चेत राहिला.

विशेष करून मोदी सरकारवर टीका करतो म्हणून तो उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या निशाणावर आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी 2016 मध्ये संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफजल गुरूच्या फाशीनिमित्त एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता.

कन्हैया कुमार आणि उमर खालिदसहित 6 विद्यार्थ्यांनी अशी घोषणाबाजी केल्याचा आरोप झाला होता. यानंतर उमर खालिदवर देशद्राहाचा खटला दाखल करण्यात आला. ते काही दिवस पोलिसांच्या अटकेत राहिले आणि काही दिवसांनी त्यांना न्यायालयानं जामीन दिला.

पण, भारतीय मीडियाच्या एका गटानं त्यांना देशद्रोही म्हटलं. तसंच त्यांच्या मित्रांच्या समूहाला तुकडे-तुकडे गँग संबोधलं.

उमरनं वारंवार म्हटलं की, मीडियानं माझी प्रतिमा अशी बनवली. त्यामुळे अनेक जण माझा तिरस्कार करतात.

जानेवारी 2020 मध्ये उमर खालिदनं गृहमंत्री अमित शाह यांना आव्हान दिलं आणि म्हटलं, "जर त्यांना तुकडे-तुकडे गँगला दंड करायचा असेल तर अमित शाह यांनी माझ्या तुकडे-तुकडे या वक्तव्यावर न्यायालयात खटला दाखल करावा. त्यानंतर कोणती द्वेषकारक भाषण दिलं आणि कोण देशद्रोही आहे, ते स्पष्ट होईल."

बुऱ्हाण वाणीबद्दलचं वक्तव्य

जुलै 2016 मध्ये हिज्बुलचा कमांडर बुऱ्हाण वाणीच्या मृत्यूनंतर काश्मीर खोऱ्यात हिंसा भडकली होती. यानंतर अनेक ठिकाणी विरोध निदर्शनं झाली होती आणि यात अनेकांचा मृत्यू झाला होता.

बुऱ्हाण वाणीच्या अंत्ययात्रेत अनेक लोक सहभागी झाल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानंतर उमर खालिदनं फेसबुकवर बुऱ्हाण वाणीची स्तुती करणारी एक पोस्ट लिहिली होती.

त्यानंतर उमरवर खूप टीका झाली होती. काही वेळानंतर त्याने ती पोस्ट डीलिट केली होती. पण, तोवर सोशल मीडियावर टीका सुरू झाली होती. असं असलं तरी काहींनी त्यांचं समर्थनही केलं होतं.

दिल्ली विद्यापाठीचा कार्यक्रम

फेब्रुवारी 2017 मध्ये दिल्ली विद्यापाठातील रामजस कॉलवेजमध्ये एका टॉक शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमर खालिद आणि विद्यार्थी नेता शहेला रशीदला निमंत्रित केलं गेलं होतं.

उमरला 'द वॉर इन आदिवासी एरिया' या विषयावर बोलायला सांगितलं होतं. पण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला विरोध केला होता. यामुळे मग रामजस कॉलेज प्रशासनानं या दोघांचं निमंत्रण रद्द केलं होतं.

यानंतर 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' आणि 'ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन'च्या सदस्यांमध्ये हिंसक झटापट झाली होती.

उमर खालिदवर हल्ला

ऑगस्ट 2018 मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर काही अज्ञात हल्लेखोरांनी उमर खालिदवर कथितरित्या गोळी चालवली.

खालिद तिथं 'टूवर्ड्स ए फ्रीडम विदाउट फियर' या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेला होता. तेव्हा प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं होतं की, पांढरा कुर्ता घातलेल्या एका माणसानं उमर खालिदला धक्का दिला आणि गोळी चालवली.

पण, खालिद खाली कोसळल्यामुळे त्याला गोळी लागली नाही. या घटनेविषयी उमरनं सांगितलं, "त्यानं माझ्यावर बंदूक रोखली तेव्हा मी घाबरलो होतो. तेव्हा गौरी लंकेशसोबत जे झालं, त्याची मला आठवण आली. "

'माझं एकट्याचं नाव पाकिस्तानशी जोडलं गेलं'

भीमा कोरेगावमधील हिंसेप्रकरणीसुद्धा गुजरातमधील नेते जिग्नेश मेवाणी यांच्याबरोबर उमर खालिदचं नाव घेतलं गेलं. या दोघांनी आपल्या भाषणातून लोकांना भडकावलं, असा आरोप केला गेला.

या दरम्यान उमर खालिदला अभ्यासक्रमामध्येही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर जेएनयूनं त्यांच्या पीएचडीचा शोधप्रबंध जमा केला होता.

उमर खालिद इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही भाषा चांगल्याप्रकारे बोलतो. भारतातील आदिवासींवर त्याचा विशेष अभ्यास आहे. तो जेएनयू आणि डीयूमध्ये शिकला आहे.

तो काही सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मानवाधिकारांविषयी बोलतो. उमरनं काँग्रेसच्या काळात झालेल्या बाटला हाऊस एन्काऊंटरवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

तो नेहमी म्हणत आला, "काही विशेष कायद्यांमुळे पोलिसांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त शक्तींमुळे मानवाधिकारांवर नेहमीच संकट आलं आहे. "

दरम्यान, एका लेखात उमर खालिदनं लिहिलं होतं, "2016 मध्ये जेएनयूत 3 विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. पण, मी एकटाच होतो ज्याला पाकिस्तानशी जोडलं गेलं."

"मला शिव्या देण्यात आल्या, तसंच मी दोनदा पाकिस्तानला जाऊन आल्याचंही सांगण्यात आलं. पण, दिल्ली पोलिसांनी हे दावे खोटे असल्याचं सांगितलं तेव्हा मात्र कुणीच माझी माफी मागितली नाही. काय कारण होतं? इस्लामोफोबिया. मला स्टेरियोटाइपिंगचं शिकार बनवण्यात आलं का?" असंही त्यानं या लेखात म्हटलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)