ममतांच्या पराभवानंतर देशातील राजकारणात होऊ शकतात हे मोठे बदल

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेससाठी (टीएमसी) मोठा धक्का आहे.

ज्या पक्षाला मागील निवडणुकीत 215 जागा मिळाल्या होत्या, त्या पक्षाला यावेळी 100 जागाही मिळवता आल्या नाहीत.

ममता बॅनर्जी या केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या विरोधकांमधील दिग्गज आणि प्रभावी नेत्या होत्या. त्यामुळेच त्यांच्या समर्थनासाठी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि बिहारमधील आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव हे देखील उभे राहिले होते.

परंतु, अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा पाठिंबा असूनही ममता बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालमधील आपला गड वाचवता आला नाही.

हा फक्त एका महत्त्वाच्या विरोधी पक्षासाठीच धक्का नाही, तर याचा परिणाम देशभरातील विरोधी पक्षांच्या ताकदीवर आणि प्रभावावरही होऊ शकतो.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपाविरोधात तयार झालेल्या 'इंडिया ब्लॉक'चा प्रमुख चेहरा म्हणून ममता बॅनर्जी यांच्याकडे पाहिलं जात होतं.

त्यांनीच लालूप्रसाद यादव आणि त्यावेळी विरोधी गटात असलेल्या नितीशकुमार यांना विरोधी आघाडीची पहिली बैठक पाटण्यात घेण्याचा सल्ला दिला होता.

त्यांचा हा सल्ला त्यावेळी मान्य करण्यात आला आणि 'इंडिया ब्लॉक'ची पहिली बैठक पाटण्यातच झाली होती.

विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय स्थानाला बसलेल्या धक्क्याचा देशभरातील विरोधी पक्षांच्या राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

'विरोधक कमकुवत झाले आहेत'

तृणमूल काँग्रेस हा केंद्रातील तिसरा सर्वात मोठी विरोधी पक्ष आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांमध्ये त्यांच्यापेक्षा जास्त जागा फक्त काँग्रेस (99) आणि समाजवादी पार्टी (37) यांनी मिळाल्या होत्या.

टीएमसीने त्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमधील 42 पैकी 29 जागी विजय मिळवला होता.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई म्हणतात की, "या विजयामुळे भाजप आता पश्चिम बंगालमधील सर्व 42 जागांवर लक्ष केंद्रित करून विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. ममता बॅनर्जी मोठ्या नेत्या आहेत आणि त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाल्यामुळे विरोधी पक्ष कमकुवत होईल. यामुळे भाजपची ताकद आणखी वाढली आहे."

"विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट नाही हे स्पष्टपणे दिसून आलं. एसआयआरकडे विरोधी पक्षांनी ममता बॅनर्जी यांची अडचण म्हणून पाहिलं. हे सर्व पक्ष विचारधारेच्या दृष्टीने वेगळे आहेत, तर भाजप उजव्या विचारसरणीचं राजकारण करतं आणि त्याला आता कोणताही ठोस पर्याय उरलेला नाही."

विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने बोलायचं झालं तर या निवडणुकीत केवळ काँग्रेसला थोडासा फायदा झाला आहे.

केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी यूडीएफने सत्तेत पुनरागमन केलं आहे. तर आसाममध्ये त्यांना पुन्हा एकदा पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

तर तामिळनाडूमध्ये भाजपच्या विरोधात उभे असलेले डीएमकेचे नेते एमके स्टॅलिन यांचा पराभव झाला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की, "एकूणच विरोधी पक्ष कमकुवत झाले आहेत. विरोधी पक्षांचे अनेक मोठे नेते पराभूत झाले आहेत."

"याचा परिणाम असा होऊ शकतो की, जर विरोधी नेत्यांनी भाजपला अधिक विरोध केला आणि दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्या प्रकरणांची पुन्हा तपासणी होऊ शकते म्हणजेच त्यांच्या फायली उघडल्या जातील. यात ममता बॅनर्जी आणि एमके स्टॅलिन या दोघांचाही समावेश आहे."

पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजप नेत्यांनी ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षावर बांगलादेशी नागरिकांना आश्रय दिल्याचा तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

तामिळनाडूमध्ये भाजप आणि डीएमके यांच्यात कधी हिंदीच्या मुद्द्यावर, तर कधी सनातन धर्माच्या मुद्द्यावरून सतत वाद होत राहिले.

विरोधकांशिवाय राजकारण

गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमधील सत्ता गमावल्यानंतर विरोधी पक्ष केंद्रीय पातळीवरही कमकुवत झाले आहेत.

अलीकडच्या काही वर्षांत भाजपने सुमारे तीन दशकांनंतर दिल्लीमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. तर काही दिवसांपूर्वी बिहारमध्ये पहिल्यांदाच सम्राट चौधरी यांच्या रूपाने भाजपला आपला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला आहे.

भाजपची आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसामसारख्या अनेक राज्यांमध्ये सत्ता आहे.

त्याचबरोबर बिहारसारख्या काही राज्यांमध्ये त्यांचं युतीचं सरकारही सत्तेवर आहे. पश्चिम बंगालमधील विजयामुळे भाजपसाठी सत्तेचे नवीन दरवाजे उघडले गेले आहेत. आता ज्या राज्यांमध्ये भाजपला कमकुवत मानले जाते, तिथेही आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते पूर्ण आत्मविश्वासाने पुढे जाऊ शकतात.

पाटणातील एएन सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजचे माजी संचालक आणि राजकीय विश्लेषक डी. एम. दिवाकर सांगतात की, "भाजपला विरोधक नसलेलं राजकारण हवं आहे. या विजयामुळे भाजपचा आत्मविश्वास, मनोबल वाढेल."

"तर या पराभवानंतर विरोधकांना स्वतःच्या भूमिकेचा पुन्हा एकदा विचार करावा लागेल. संसदीय राजकारणात संधीसाधूपणा इतका वाढला आहे की, प्रत्येक जण फक्त स्वतःचाच विचार करत आहे."

"विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांचे तुकडे झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये जसा भाजपने विजय मिळवला, तसंच उत्तर प्रदेशमध्येही होऊ शकतं, असं वाटतं. आता राजकारण भाजप विरुद्ध छोटे छोटे पक्ष इतकंच उरलं आहे. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत दु:खद आहे."

रशीद किडवई म्हणतात की, "पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष, एआयएमआयएम, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस असे अनेक पक्ष असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचं विभाजन होतं. तर भाजप बहुसंख्य लोकांच्या राजकारणावर भर देतं आणि त्यांची मतं इतर पक्षांमध्ये विभागली जात नाहीत."

"विरोधकांना आगेकूच करण्यास एक अडचण अशीही आहे की, त्यांची एकजूट किंवा रणनीती फक्त कागदावरच तयार होते. जर काँग्रेसने तामिळनाडूमध्ये विजय यांच्या पक्षाशी समझोता केला असता, तर त्यांना मोठा फायदा झाला असता. परंतु, पी. चिदंबरम यांनी नकार दिल्यामुळे काँग्रेस त्या आघाडीसोबत गेली नाही."

विरोधकांसमोर काय पर्याय आहेत?

23 जून 2023 रोजी पाटणा येथे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांची बैठक झाली होती.

पाटणा येथील बैठकीत बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि आरजेडीचे लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबतच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले होते.

ही बैठक झाल्यानंतर काही महिन्यांतच नितीशकुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांची साथ सोडत भाजपशी युती केली होती.

विरोधकांच्या आघाडीला हा पहिला सर्वात मोठा धक्का होता.

यानंतर लोकसभा निवडणुकीत उर्वरित विरोधी पक्षांमध्येही पूर्ण एकजूट दिसली नाही. दिल्लीपासून पंजाबपर्यंत आणि पश्चिम बंगालपासून बिहारपर्यंत या ऐक्याला तडे गेल्याचे दिसून आले.

डी. एम. दिवाकर म्हणतात की, "पश्चिम बंगालमधील पराभवामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास कमी होईल. परंतु, विरोधकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आणि बिहारमधील पराभवानंतर ज्या पद्धतीने निष्क्रिय बसून राहिले तसं न करता सक्रिय राहिले, तर त्यांच्यासाठी ते अधिक चांगले होईल."

"ममता बॅनर्जी यांच्या बाबतीत सत्ताविरोधी लाट (अँटी इन्कम्बन्सी) होती आणि भाजपनेही खूप आक्रमक प्रचार केला होता, त्यामुळे त्यांचा पराभव ताकदीच्या जोरावर झाल्यासारखं दिसतं."

"यात एसआयआरसारख्या प्रक्रियेचाही समावेश होता. निवडणूक आयोगाचं काम लोकांचा मतदानात सहभाग वाढवणं असायला हवं, पण ते कमी करण्यात लागले आहेत. हे लोकशाहीसाठी चांगलं नाही."

विरोधकांसमोर एक मोठी अडचण अशी आहे की, जेव्हा राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव बिहारमध्ये 'मतदान अधिकार रॅली' काढत होते, तेव्हा ममता बॅनर्जी त्यात सहभागी झाल्या नाहीत. आणि जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर सुरू होता, तेव्हाही विरोधी पक्षांनी ममता बॅनर्जींना पूर्ण ताकदीने साथ दिली नाही.

नीरजा चौधरी म्हणतात की, "ममता बॅनर्जी यांच्या या पराभवानंतर विरोधकांसमोर एकमेव मार्ग आहे की, त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाला स्वीकारणं आणि काँग्रेसनेही मोठेपणा दाखवणं."

"जर असं झालं, तरच विरोधक पुढे जाऊ शकतील. हा काळ फक्त विरोधी पक्षांसाठीच नाही, तर भाजपसाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण आता विरोधक कोणती रणनीती ठरवतात हे पाहणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे."

रशीद किडवई यांच्या मते, "भाजप जर पराभूत झाला तर ते लगेच पुढच्या तयारीला लागतात. पण विरोधक मात्र पराभवानंतर उदासीन होऊन बसतात. बिहारमधील पराभवानंतरही विरोधक निष्क्रिय झाले. त्यांना लोकांच्या प्रश्नांमध्ये फारसा रस दिसत नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)