ग्रीस को क़र्ज़ वापसी में 'और राहत नहीं'

यूरोज़ोन के वित्त मंत्रियों ने आर्थिक राहत कार्यक्रम को 30 जून से आगे बढ़ाने का ग्रीस का अनुरोध ठुकरा दिया है.

30 जून तक आईएमएफ़ का कर्ज़ चुकाने के लिए ग्रीस को 1.5 अरब यूरो देने हैं.

अंतरराष्ट्रीय कर्ज़दाता चाहते हैं कि ग्रीस पेंशनों में कटौती करे और टैक्स दरें बढ़ाए.

एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में यूरोग्रुप के चेयरमैन येरून डाइसलब्लूम ने कहा कि नए राहत कार्यक्रम पर शुक्रवार को देरी तक बातचीत चल रही थी तभी ग्रीस ने अचानक जनमत संग्रह का एलान कर दिया.

डाइसलब्लूम ने कहा कि ऐसा कर के ग्रीस ने बातचीत की प्रक्रिया को तोड़ दिया.

उनका कहना है कि यूरोज़ोन के देशों के वित्त मंत्री बदले हालात की समीक्षा करने के लिए फिर मिलेंगे.

ग्रीस में समझौते की शर्तों पर जनमत संग्रह पांच जुलाई को होना है. प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्सिप्रास ने इसका एलान किया था.

असर

यदि ग्रीस अपना क़र्ज़ नहीं चुका पाता है तो वह यूरोज़ोन से बाहर हो सकता है जिसका बाक़ी यूरोप और विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है.

ग्रीस पिछले छह सालों से मंदी की मार झेल रहा है. इस साल जनवरी में चुनाव जीतने के बाद एलेक्सिस त्सिप्रास की सीरिज़ा पार्टी ने ख़र्च में बेहद सख़्त कटौती को कम करने का वादा किया था.

सीरिज़ा पार्टी का कहना है कि राहत पैकेज की कठोर शर्तों ने ग्रीस को और ग़रीब कर दिया है और बेरोज़गारी बढ़ रही है. ग्रीस में इस समय बीस प्रतिशत बेरोज़गारी है.

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