ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee/YT
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਪੱਕਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ravinder singh robin/bbc
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ?"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ 2024 ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Giani Harpreet Singh
ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਮਪੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “2008 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਪੰਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?”
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
‘ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ravinder singh robin/bbc
ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ) ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ “ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVINDER SINGH ROBIN/BBC
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਵਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਆਰਕੇ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਆਰਕੇ ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਰਕੇ ਰਾਠੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ।”
“ਜੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਆਰਕੇ ਰਾਠੌੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ"
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ "ਨਿਰਪੱਖ" ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ "ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
