जेन जी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको 'दोष'बारे हुँदै गरेको 'अध्ययन'

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यबारे गरिएका सिफारिसको अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ।

समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ। समितिका अनुसार उसले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा बनाइएको समितिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य छन्।

समितिका संयोजक कार्कीले समितिले अहिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जानकारी दिए।

"सरकारद्वारा दिइएको कार्यादेशअनुसार सिफारिस गर्न अहिले हामी कार्यविधि बनाउँदै छौँ," संयोजक कार्की भन्छन्, "आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस र त्यसका आधारहरू हेरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक प्रक्रिया अपनाउँछौँ।"

कारबाहीको बाटो 'खुल्ने'

समितिलाई 'जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्र (सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं सुरक्षा समितिमा संलग्न निजामती कर्मचारी) को हकमा भएका सिफारिसहरू अध्ययन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम हुन सिफारिस गर्ने' जिम्मेवारी दिइएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर व्यापक बहस र विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो।

आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकसहित उच्च प्रहरी अधिकृतका साथै तत्कालीन गृहसचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको विवरण अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीम ढकालका बुझाइमा समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउँछ।

समितिको प्रतिवेदनसँगै सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुला हुने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

"समितिको प्रतिवेदन पनि सिफारिसकै रूपमा सरकारलाई जान्छ, त्यसपछि कानुनले तोकेको निकायले विस्तृत अनुसन्धान गर्छ," पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, "सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरूले कतिसम्म प्रचलित कानुनसम्मत गरे वा कति बाहिर गएर गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान निकायले हेर्छ।"

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउ परेका थिए।

तर सुरक्षा अङ्गका अधिकारीहरूबारे प्रचलित कानुन बमोजिम चालिने कदमबारे सुझाव दिन सरकारले समिति बनाएको हो।

समितिलाई 'चरणगत सिफारिस' गर्ने अधिकार

समितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा भनिएको छ, "समितिले आवश्यकताअनुसार चरणगत रूपमा सिफारिस पेस गर्न सक्ने छ।"

त्यस प्रावधानले समितिलाई आयोगले सिफारिस गरेका कुनै अधिकारीबारे निचोडमा पुग्नेबित्तिकै सिफारिस गर्ने र क्रमशः अन्यबारे अध्ययन गर्ने विकल्प दिएको जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वएआईजी भीम ढकाल समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा दिइएका नीतिगत सुझाव, थप गहिरिएर बुझ्नुपर्ने र कतिपय अपूरा विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

कतिपय जानकारहरूका अनुसार समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा हरेक व्यक्तिमाथि गरिएका कारबाही सिफारिस, त्यसको गाम्भीर्य, प्रतिरक्षामा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको बयान, कारबाही सिफारिस गर्न देखाइएका आधार र प्रमाणलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अपर्याप्त र अधुरा विषयमा समितिले आवश्यक ठानेमा थप बुझ्नुपर्ने पनि हुन सक्ने बताइन्छ।

त्यसैले सबै अधिकारीहरूबारे एक महिनाभित्रै अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गतेको घटनामा प्रहरीको बल प्रयोगमा युवा मारिएको घटनामा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन।

गिरफ्तार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।

काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको गिरफ्तारीप्रति गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै उच्च अधिकारीहरूको 'गम्भीर आपत्ति' पछि उनलाई रिहा गरिएको समाचारहरू प्रकाशमा आएका थिए।

त्यसैले समितिलाई सबै काम सम्पन्न गर्न समय लागे पनि क्रमिक रूपमा सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज होस् भनेर चरणगत व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ पाइन्छ।

समिति : कारबाही गर्दा टेक्ने विश्वासिलो आधार?

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकलाई रिहा गर्दा रिजाललाई हाजिरी जमानीमा थुनामुक्त गरिएको विषयलाई पनि एउटा आधार बनाएको थियो।

राजनीतिक व्यक्तिसँगै प्रशासनिक उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा सरकारले बेहोरेको दबाव सुरक्षा निकायका सदस्यहरूमाथि हात हाल्दा थप बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेरै समिति बनाएको देखिन्छ।

जानकारहरूका बुझाइमा कारबाहीका निम्ति टेक्ने दरिलो आधार बनाउन नै सरकारले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका भूतपूर्व उच्च अधिकारीहरू अध्ययन समितिमा राखेको हो।

उक्त समितिमा तीन दशक प्रहरी सेवामा बिताएका नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।

दुवै प्रहरी सङ्गठनका उच्च अधिकारीहरूमाथि आयोगले विभिन्न प्रकारको कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।

त्यस्तै समितिका संयोजक रहेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीले यसअघि पाँच वटा जाँचबुझ आयोगमा काम गरिसकेका छन्।

मुद्दा अभियोजन गर्ने निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत सरकारी वकिलको रूपमा लामो समय काम गरेर नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका उनी विशेष अदालतको अध्यक्षसमेत थिए।

समितिको सिफारिसमा सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरूमाथिको सम्भावित कारबाही निर्भर हुने भएकाले उसको प्रतिवेदनप्रति चासो रहने देखिन्छ।

पूर्वएआईजी ढकालका अनुसार उक्त समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारमा निर्भर हुने छ।

"प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि सरकारले प्रतिवेदन तत्काल अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय सरकारमा निर्भर रहन्छ," उनले भने।

चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूमा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ।

कार्यसूचीको ७ नम्बरमा भनिएको छ, "समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने।"

त्यस्तो छानबिन समिति उच्चस्तरीय हुने र त्यो एक हप्ताभित्र गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो। तर एक महिना बित्दा पनि त्यो गठन भएको छैन।

अधिकारीहरूले केही दिनअघि बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ गते भएको विध्वंससँग जोडिएका विभिन्न कसुरहरूमा काठमाण्डू उपत्यकामा ३७९ सहित देशभरि ९३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

चैत १५ गतेसम्म ९६३ जना अभियुक्त पक्राउ परेको र तीमध्ये १९१ जना पुर्पक्षका लागि अझै थुनामा रहेको प्रहरीले जनाएको थियो। बाँकी ४७४ जना धरौटीमा छुटेका छन्।

पक्राउ परेकामध्ये झन्डै ७०० जनालाई आपराधिक उपद्रवको कसुरमा मुद्दा लगाइएको अनि २० जनाविरुद्ध ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई जानकारी दिएका थिए।

सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्रअनुसार प्रेमराज कार्कीको समितिले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर अध्ययन गर्न नमिल्ने ढकालको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।