एमालेमा हस्ताक्षर सङ्कलन रोकियो, नेतृत्व फेर्ने प्रयास कुन मोडमा

नेकपा एमालेभित्र एक महिनाअघि निकै हलचल मच्चाएको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान रोकिएको नेताहरूले बताएका छन्।

संसदीय निर्वाचनमा ठूलो हार बेहोरेपछि नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति विशेष महाधिवेशन भन्दै एमालेका भातृसंस्थामा आबद्ध नेताहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन थालेका थिए।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको बेला सार्वजनिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको हल्ला चलाएको भन्दै संस्थापन पक्षले उनीहरूको आलोचना गरेको थियो।

तात्कालिक कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' सहितका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर सङ्कलनमा संलग्न भनिएकाहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए।

तीमध्ये नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया पनि थिए। उनका अनुसार उक्त भेटमा नेताहरूले विधिवत् रूपमा कमिटीबाटै छलफल अघि बढाइने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले बैठक र प्रक्रिया 'पर्खिरहेका' छन्।

"उहाँहरूले पनि केही न केही रूपान्तरण गर्नैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पनि पुगेका छौँ, तर पार्टीकै आधिकारिक बैठकबाट गरौँ भन्नुभयो," थपलियाले भने, "प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिर आइसकेपछि अध्यक्षको स्वास्थ्यका कारण पार्टी बैठक भएको छैन।"

एमालेमा 'रूपान्तरण' कसरी होला?

एमालेको विधानमा दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशन माग गरेमा छ महिना बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय कमिटीले आयोजना नगरिएमा मागकर्ताहरूले नै आयोजना गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ, "माग गर्ने कमिटी वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले… विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने सक्नेछन्।"

तर उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति विशेष महाधिवेशन हुन्छ वा अध्यक्ष ओलीले स्वैच्छिक रूपमा छाड्छन् भन्नेबारे कुनै छलफल भएको बताउँछन्।

"पार्टी र आन्दोलनले जुन खालको धक्का खाएको छ, पार्टीमा पुनर्गठनको माग चर्कै उठेको छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ," नेता गुरुङ भन्छन्, "तर अध्यक्ष अझै बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसैले बैठक बोलाइएको छैन।"

महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी वा सचिवालयले हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन।

उपाध्यक्ष गुरुङका अनुसार पार्टी पुनर्गठनको विषयमा छलफल अघि बढाउने हो भने केन्द्रीय कमिटीले एजेन्डाको रूपमा लग्नुपर्छ। "हटाउने व्यवस्था नभए पनि छलफल भयो भने मात्रै पनि नैतिक दबाव पर्छ, तर अहिलेसम्म बैठकमा लग्ने त्यस्तो केही एजेन्डा बनेको छैन," उनको भनाइ छ।

अब बस्ने बैठकले चुनाव र विगत १० वर्षमा पार्टी कामको समीक्षा गर्ने नेता गुरुङले बताए। त्यस क्रममा सङ्गठन, नेतृत्व, नीति र शैलीमा केके परिमार्जन वा पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुने उनको विश्वास छ। जसलाई उनी एमालेको 'समग्र रूपान्तरण' बताउँछन्।

ओलीसँग निकट नेताहरू नै 'काँध फेर्दै'

जेन जी आन्दोलनपछि मात्र नभई चुनावमा ठूलो धक्का बेहोर्दासम्म ओलीसँग निकट नेताहरूले उनको प्रतिरक्षा गरेको देखिन्थ्यो।

तर ओली गिरफ्तार भएपछि रामबहादुर थापाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थाल्यो। थापा एमालेको संसदीय दलका नेता पनि हुन्। उनले संसद्‌मा गरेको सम्बोधनले त्यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको देखियो।

ओलीका विश्वासपात्र भनिएका महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि उनीहरूले त्यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।

सार्वजनिक रूपमा जोडदार ढङ्गले ओली र तात्कालिक सरकारको बचाउ गर्दै आएका उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितका नेता र कार्यकर्ता पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा खुलेको बताइएको छ।

जानकारहरूका अनुसार महासचिव पोखरेलको उपस्थितिमा केही जिल्लाका पार्टी अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा गुरुङले "अब अध्यक्षलाई बोक्न नसक्ने" आशय व्यक्त गरेका थिए।

"मैले निर्वाचनकेन्द्रित भएर त्यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा गरेको त छैन," उनले बीबीसीसँग भने, "तर अब आवश्यकता त्यस्तो… समयको माग हो भन्ने लागिरहेको छ। तर अनुहार मात्र फेरेर केही हुनेवाला छैन, सङ्गठनको स्वरूपदेखि हाम्रो कार्यशैली लगायतसम्म समग्र विषय छन्।"

यसअघि ईश्वर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले महाधिवेशनमा अलग प्यानल बनाएरै ओलीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणा खुला रूपमै व्यक्त गरेकी थिइन्।

ओलीको बहिर्गमन कति स्वाभाविक?

विपक्षमा नेताहरू उभिन थालेपछि ओली दबावमा परेको कतिपयको आकलन पाइन्छ।

सकेसम्म ओलीले स्वैच्छिक रूपमै छाडिदिऊन् भन्ने अपेक्षा राखेको अर्को खेमाका नेताहरू यसअघि बताउने गर्दथे।

हस्ताक्षर सङ्कलनको अगुवाइ गरेका नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाका अनुसार अध्यक्ष ओलीले स्वैच्छिक रूपमा पार्टी एकताबद्ध गर्दै कसैलाई अघि बढाउन सक्छन्। उनले विधानमा रहेको बाधाअड्काउ फुकाऊसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग गरेर कमिटीले निकासको बाटो दिन सक्ने दोस्रो विकल्प देखेका छन्।

"तर त्यो पनि भएन भने विशेष महाधिवेशनको विकल्प हुँदैन," उनी भन्छन्, "तर पदाधिकारी नेताहरूलाई महसुस भइसकेको देख्दा मलाई त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।"

विशेष महाधिवेशनमा जाँदा नेतृत्वको अपमानजनक बहिर्गमन हुने भन्दै ओलीनिकट नेताहरू फरक विकल्पमा ओलीलाई मनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ।

"म त्यो परिस्थित नआउला भन्छु," उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, "विशेष महाधिवेशनमा समेत पुस्तान्तरण-हस्तान्तरण जे गरे पनि अजेन्डा बनाएर छलफलबाटै गर्ने त हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।