बिलबाटै लाखको चिट्ठा : कस्ता बिललाई मान्यता, सहभागिताका सर्त कस्ता

सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बिल चिट्ठा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएपछि "छिट्टै लागु हुने" भएको छ।

हरेक दिन एक जना र प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई क्रमश: एक लाख तेत्तीस हजार तथा १० लाख रुपैयाँको चिट्ठा पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

"करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८३"मा वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीमा बिल बीजकको लेनदेनको संस्कृति विकास गर्ने तथा उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले यो कार्यक्रमले करदाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए। "यसबाट बिलबीजक लिनेदिने परिपाटी बढ्छ, करको पालना बढ्छ र जागरूक करदाताहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने सरकारको अपेक्षा हो," अर्थसचिव उपाध्यायले भने।

कस्ता सर्त?

सरकारले सञ्चालन गर्ने चिट्ठा प्रणालीमा सामेल हुन केही सर्तहरू भने राखिएका छन्।

सर्वप्रथम त नेपालभित्र एक पटकमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता यसमा सामेल हुन पाउने छन्।

उपभोक्ताले सरसामान किन्दा वा रेस्टुराँमा भुक्तानी जस्तो कुनै सेवा उपभोग गर्दा प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिल लिएको हुनुपर्ने छ।

उक्त बिल नम्बर नै चिट्ठाको नम्बर हुने भनिएको छ।

अनलाइन वा नगद दुवै प्रकारको भुक्तानीलाई मान्यता दिइएको छ।

उसोभए अब आम उपभोक्ताहरूले यस कार्यक्रमबाट फाइदा लिन के-के मा ध्यान दिनु पर्छ? आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले त्यसका निम्ति केही सर्तहरू बताए।

"अनलाइन भुक्तानी भएको खण्डमा त्यो स्वत: प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छ र त्यहाँ उपभोक्ताले थप केही गरिरहनु पर्दैन। तर नगद भुक्तानी हो र बिल पनि कागजी छ भने त्यसलाई प्रणालीमा आफैँ प्रविष्ट गर्नु पर्छ," उनले भने।

त्यसरी प्रविष्ट गर्नका निम्ति विभागले प्ल्याटफर्म तयार पारिरहेको उनले बताए। "बिल नम्बर, उपभोक्ताका विवरण त्यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ।" त्यस्ता विवरणमा बिक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), बीजक जारी भएको मिति, बीजकमा उल्लेखित रकम, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर रहेका छन्।

"आफूले तिरेको बिल चाहिँ सुरक्षित राखिरहनु पर्छ।"

कहिले देखि लागु?

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले यो साउन १ गतेदेखि नै भएका कारोबारहरू समावेश गर्ने गरी चिट्ठा कार्यक्रम लागु गराउन लागिएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि प्राप्त भए लगत्तै अब उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्ने जिम्मा पाएको आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ आवश्यक प्राविधिक तयारी थालिएको र "छिट्टै" लागु गरिने बताएको छ।

"कार्यविधि प्राप्त भएको छ। अब यस कार्यक्रमका लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था तथा केही प्राविधिक कामहरू गरेर चाँडै नै लागु गर्ने भएका छौँ," विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले बताए।

"बजेटमा यो कार्यक्रम आएको हुनाले यसलाई आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्दै छौँ र यसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक प्रणाली अन्तिम चरणमा पुगेको छ।"

पुरस्कारमा कर कट्टी कति?

कार्यविधिअनुसार हरेक महिनाको एक गतेदेखि मसान्तसम्म भएका विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिद बीजक तथा प्रणालीमा प्रविष्ट भएका बीजकलाई चिट्ठा कार्यक्रममा सामेल गरिन्छ।

दैनिक चिट्ठा पुरस्कारमा जनही एक लाख तेत्तीस हजार तीन सय चौँतीस रुपैयाँ दिइने छ भने पाक्षिक रूपमा बम्पर उपहार विजेतालाई दश लाख रुपैयाँ दिइने छ।

कार्यविधिअनुसार विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते विजेता उपभोक्ता छनोट गर्ने छ।

एक गते विजेता छनोट गर्दा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि सो महिनाको मसान्तसम्म प्रविष्ट भएका बीजक अनि १६ गते छनोट गर्दा सो महिनाको एक गतेदेखि १५ गतेसम्म प्रविष्ट भएका बीजक मध्येबाट "स्वचालित प्रणाली" मार्फत् चयन हुने भनिएको छ।

चिट्ठा कार्यक्रममा विजयी भएकाले पाउने रकमबाट कर कट्टी हुने छ।

"दैनिक पाउने चिट्ठामा २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्दा हातमा एक लाख पर्छ भने पाक्षिक पाउने चिट्ठामा कर कट्टी गरेपछि उपभोक्ताको हातमा साढे सात लाख पर्छ," विभागका निर्देशक रघुवंशीले भने।

कस्ता कारोबारका बिल अयोग्य?

कार्यविधिले कतिपय कारोबारका बिल भने चिट्ठा कार्यक्रममा समावेश हुनबाट अयोग्य भनेको छ।

तिनमा, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भएका खरिद बीजक तथा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नामबाट जारी भएका बीजक पनि पर्छन्।

साथै, टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट सेवा, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानीका साधन, हवाई टिकट खरिद बापतको बीजक पनि अयोग्य हुने भनिएको छ।

अनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नम्बर नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरेका बीजकलाई पनि अयोग्य भनिएको छ।

फागुन २१ गते भएको चुनावबाट बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूहरूको उद्देश्य उपभोगबाट राजस्व धेरैभन्दा धेरै उठाउनु रहेको भन्दै आएका छन्। यसकै लागि करदातालाई प्रोत्साहन गर्न चिट्ठा कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका विवरण हेर्दा सरकारको कुल राजस्वको एक तिहाइ (३० प्रतिशत) भ्याटबाटै उठेको देखिन्छ। आयकरबाट २२ प्रतिशत, भन्सारबाट २० प्रतिशत अनि अन्तःशुल्कबाट १६ प्रतिशत राजस्व उठेको देखिन्छ।

असार मसान्तमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

"हामीकहाँ उपभोक्ताहरूले बिल नमाग्ने वा नलिने प्रवृत्ति धेरै छ। यसको आँकडा त हामीसँग छैन तर चिट्ठा कार्यक्रमले उपभोक्ताहरूलाई जागरूक बनाउने अपेक्षा सरकारको छ," विभागका निर्देशक रघुवंशीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।