मधेश प्रदेश : मुख्यमन्त्री बारम्बार फेरिँदा परेको समस्या

मधेश प्रदेशमा २०७८मा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भए यता हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताले मधेश प्रदेशका विकास योजना तथा 'प्रदेश गौरव' भन्दै सुरु गरिएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र वा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रादेशिक संरचना सुरु भएपछिको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएका थिए।

राउतले महिलाकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका थिए।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा 'बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ' अभियान, विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा निःशुल्क बीमा, छुवाछुतविरुद्धको ऐन जस्ता योजना ल्याइए।

पूर्व मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, "बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ योजना पहिले छोरीलाई शिक्षित गर्नुपर्‍यो भनेर ल्याइएको थियो। छोरी बीमा कार्यक्रममा जन्मेका छोरीलाई तीन लाख रुपैयाँको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्यौँ । यसले भ्रूण हत्या कम गर्न र छोरी जन्मिँदा दुखी होइन, खुसी मनाउने अभियान चलाउने अवस्था ल्याउन खोज्यौँ।"

"सुरुदेखि नै मेरो मान्यता महिलाप्रतिको विभेद अन्त्य गर्ने थियो। यी योजना समाजको दृष्टिकोण सकारात्मकतर्फ लैजाने खालका थिए," उनी भन्छन्।

तर 'बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ' अन्तर्गत वि.सं. २०७९ मा खरिद गरिएका साइकलमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि कार्यक्रम रोकियो। ती साइकलहरू अहिले पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको खण्डहर गोदाममा थन्किएर खिया लागिरहेका छन्।

'बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ' अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेको छ।

राउतका अनुसार २०७५/७६ मा ५ हजार ६ सय ६६ बालिकाको बीमा गरिए पनि हालसम्म करिब १६ जनाको मात्रै बीमाले निरन्तरता पाएको छ।

त्यसपछि आएका ९ हजारभन्दा बढी आवेदन कार्यान्वयन नभएको तथ्याङ्क छ।

जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह अघिल्ला योजना निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

"मैले ल्याएका तीन–चार वटा महत्त्वपूर्ण आयोजना पनि सञ्चालन गर्न सकिएन," सिंह भन्छन्।

त्यसमा उनले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिए।

'बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ' लोकप्रिय भए पनि किन निरन्तर गर्न नसकेको भन्ने प्रश्नको जबाफमा सिंह भन्छन्,"भ्रष्टाचारका मुद्दा आए, कर्मचारी उपस्थिति समस्या भयो, कार्यविधि स्पष्ट भएन। कर्मचारीहरू आफैँ विज्ञ बन्ने तर इमानदार प्रयास नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढायो। त्यसैले प्रदेश गौरवका रूपमा अघि बढाउन सकिएन।"

यसैबीच, जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुँदा जनकपुरमा राम जानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणको घोषणा भयो। वि.सं. २०७७ मा प्रदेश परिवहन कार्यक्रम अन्तर्गत ३ करोड ९ लाख रुपैयाँमा पाँच आधुनिक बस खरिद गरिए। जनकपुर–वीरगन्ज र जनकपुर–राजविराज रुटमा चलाउने योजना भए पनि ती बस अन्ततः अन्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरियो।

२४ दिन मात्र कार्यकाल पाएका एमालेका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मधेश आन्दोलनका सहिदलाई 'मधेश रत्न' प्रदान गर्ने, किसानलाई राहत, बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने योजना घोषणा गरे पनि ती घोषणामै सीमित रहे।

मधेश प्रदेशमा हाल छैटौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नेपालका कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव नियुक्त गरेका छन् ।

उनले मधेश प्रदेशमा रहेका बेथिति हटाउने, सुशासन कायम गर्ने, मधेश प्रदेश कृषिमा आधारित रहेकाले किसान र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लागि परेको दाबी सार्वजनिक रूपमा गर्ने गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साह भन्छन्,"पहिलेका योजना अलपत्र परेका छन्। कुन चरणमा छन् त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान र अनुगमन पनि छैन।"

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन् , "गठबन्धनको सरकार हुन्छ ,सबैको आ-आफ्नै कित्ता हुन्छ। जे भए पनि सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो। स्वाभाविक रूपमा सङ्घीयता पछिको सातौँ वर्षमा सुरुकै आयोजना योजनाले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता पाएको भए केही हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन देखिन्थ्यो। यी सबै योजना आयोजनाका मारमा भने प्रत्यक्ष रूपमा जनताहरू नै परिरहेका छन्।"

योजना ल्याउने तर काम नहुने अवस्थाले सरकारप्रति सर्वसाधारणको आशा कमजोर बन्दै गएको गुनासो प्रकट भइरहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।