साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानबीचको रक्षा सम्झौताले भारतलाई के फरक पार्छ?

साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै कुनै एक देशमाथिको आक्रमणलाई तिनै देशविरुद्धको हमलाका रूपमा लिइने जनाएका छन्।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआन र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले साउदी अरबको मक्का सहरमा उक्त सम्झौताको घोषणा गरेका थिए।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरेलले इरानविरुद्ध आक्रमण गरेपछि तेहरान र उसका साझेदारहरूले साउदी अरब र अन्य खाडी देशहरूका विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेका थिए।

साथै उनीहरूले विश्वको प्रमुख जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज र रेड सी हुँदै आवतजावत गर्ने पानीजहाजहरूको आवतजावत रोकिदिएका थिए।

भारतमा कतिपय विश्लेषकहरूले पाकिस्तानविरुद्धको सम्भावित द्वन्द्वमा टर्की र साउदी अरेबिया के अब इस्लामवादको पक्षमा उभिन्छन् भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।

सम्झौताले के भन्छ?

मक्का सम्झौतालाई लिएर तेहरानले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। एकजना वरिष्ठ सांसदले त्यसले साउदी अरबलाई सहयोग नपुर्‍याउने बताएका छन्।

"साउदीहरूले बुझ्नुपर्छ कि जसरी एकपक्षीय रूपमा वर्षौँसम्म फाइदा लिन अमेरिकाको पछि लाग्दा त्यसले उनीहरूलाई सुरक्षा दिन सकेन, टर्की र पाकिस्तानसँग गरिएको कागजी सम्झौताले उनीहरूलाई सुरक्षा दिँदैन," न्याश्नल सेक्युरिटि कमिसनका सदस्य एब्राहिम रेइजेइले एक्समा लेखेका छन्।

साउदी अरब र पाकिस्तानले अघिल्लो वर्ष नै संयुक्त रक्षा सम्झौताको घोषणा गरेका थिए।

नयाँ मक्का सम्झौतापछि तीन वटा सर्वाधिक शक्तिशाली इस्लामिक देशहरू आपसी प्रतिरक्षा सुनिश्चितता उपलब्ध गराउनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ।

उक्त सम्झौताको उद्देश्य 'कुनै पनि आक्रमणविरुद्ध सामूहिक रूपमा प्रतिरोध सुदृढ बनाउनु' रहेको भन्दै 'कुनै एक मुलुकविरुद्धको सशस्त्र आक्रमणलाई सबैविरुद्धको हमलाका रूपमा लिइने' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तीनै मुलुकहरूबिचको रक्षा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि उक्त सम्झौतामा जनाइएको छ।

उक्त सम्झौताले आपसी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यसमा कुनै पनि पक्षलाई विशेष दायित्व उल्लेख गरिएको छैन। टर्कीका एकजना अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्स समाचार संस्थाले उक्त सम्झौता 'विशुद्ध रक्षात्मक प्रकृतिको भएको' जनाएको छ।

साउदी अरेबियाको स्वार्थ के?

पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र टर्की सबैका फरक विशेषता छन्। र यो सम्झौतामा उनीहरूका आआफ्ना स्वार्थहरू रहेको ठानिन्छ।

साउदी अरबलाई त्यसले अमेरिका र इजरेलले इरानविरुद्ध गरेको युद्धका कारण क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा देखिएको उथलपुथलमाझ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अघिल्लो महिना इरानको समर्थनप्राप्त यमनी हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबविरुद्ध 'समुद्री नाकाबन्दी' घोषणा गरेका थिए र साउदी विमानस्थल, तेल केन्द्र र रेड सीमा रहेका टंयाङ्करहरूलाई निशाना बनाएका थिए।

त्यसबाहेक साउदी अरेबिया अघिल्लो वर्ष वरिष्ठ हमास अधिकारीहरूलाई निशाना बनाउँदै इजरेलले दोहामा गरेको आक्रमणबारे पनि सूक्ष्म रूपमा सचेत छ।

सेन्टर फर स्ट्रयाटिजिक एन्ड डन्टरन्याश्नल स्टडिजका अनुसार खाडी देशहरूले आफ्नो प्रतिरक्षा रणनीतिलाई समायोजन गरेका छन्। यो सम्झौता साउदी अरबको तर्फबाट त्यसैसँग जोडिएको कदम हो।

पाकिस्तान र भारतलाई के असर?

पाकिस्तानका लागि यो सम्झौताले अलग तर थप फाइदा दिने ठानिएको छ। सन् २०२५ को मेमा भारतसँगको उसको लामो तनाव खुल्ला द्वन्द्वमा परिणत भएको थियो।

पूर्ण स्तरको लडाइँ रोक्न सकिएको भए तापनि साउदी अरेबियाको आर्थिक सामर्थ्य र टर्कीको सैन्य तथा औद्योगिक शक्ति आफ्नो पक्षमा हुनु इस्लामाबादको निम्ति धेरै लाभदायी हुन सक्छ।

सामरिक मामिला सम्बन्धी एकजना विज्ञ ब्रह्मा चेलानीले भविष्यमा भारत पाकिस्तानबीचको सङ्घर्षको समयमा तनाव रोक्न थप कठिन बन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले एक्समा लेखेका छन्, "अप्रेशन सिन्दूरको समयमा पाकिस्तानलाई चीनबाट टर्कीको तुलनामा धेरै बढी सैन्य सहायता प्राप्त भएको थियो। तर टर्कीको प्रत्यक्ष सहयोगले यो पनि स्पष्ट परिदिएको थियो कि भारतविरुद्धको सङ्घर्षको स्थितिमा टर्की पाकिस्तानलाई समर्थन गर्नका लागि तयार छ।"

उनले भविष्यमा भारतले अप्रेशन सिन्दूरजस्तै गरी पाकिस्तानमा रहेका 'आतङ्कवादी पूर्वाधार' वा 'सैन्य ठेगाना'मा हमला गरिएको खण्डमा सैद्धान्तिक रूपमा इस्लामावादले यसलाई युद्धको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने र सम्झौताको सामूहिक प्रावधान लागु गराउन माग गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

पाकिस्तानले विश्व कूटनीतिमा आफ्नो सक्रियता बढाइरहेको समयमा यो सम्झौता भएको हो। उसले इरान र अमेरिकाबीचको मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको थियो र युद्धविराम सम्बन्धी वार्ताहरूको आयोजना गरेको थियो।

टर्कीले के पाउनसक्छ?

टर्कीका लागि भने यस सम्झौताका फरक किसिमका लाभहरू छन्। लन्डनस्थित रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटका बुर्टु ओसेलिकले देशको रक्षा उद्योगलाई 'संयुक्त उत्पादन, प्रविधि साझेदारी, ठेक्का र निकट सैन्य सहकार्य'बाट फाइदा पुग्ने बताए।

सतहमा हेर्दा आपसी प्रतिरक्षा सम्झौता स्पष्ट देखिए तापनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनको विषय जटिल र कठिन देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

उदाहरणका लागि के हुथीमाथि साउदी अरब पूर्ण स्तरको युद्धमा गयो भने यमन विरुद्धको हमलामा टर्कीले साथ दिन सक्छ?

या भारत पाकिस्तानबीच पुन द्वन्द्व भयो भने के साउदी अरबले भारतविरुद्ध लडाइँ घोषणा गर्न सक्छ। यस्ता प्रत्येक अवस्थाको लागि जटिल मूल्याङ्कन र सुविचार सहितको कूटनीति आवश्यक पर्छ। यो सम्झौतामा सबैले आफ्नो प्रतिरोध क्षमतालाई सुदृढ बनाउने वाचा गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।