पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरेकोबारे आयोगको ध्यानाकर्षण, विज्ञ के भन्छन्?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउ प्रकरणपछि आयोगलाई त्यसबारे बुझ्न नदिइएको विषयमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर त्यसबारेमा सोधपुछ गरेको बताएको छ।

आइतवार दिउसो अनुगमनका क्रममा गएका आयोगका पदाधिकारीलाई प्रवेश नदिइएको घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले आयोग पुगेर बयान दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए।

"उहाँसँग प्रक्रियामा सोधपुछ भयो। अहिले बुझ्ने काम मात्रै भएको हो। अहिले छानबिनकै क्रममा भएकोले के भयो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी आएको हुँदैन," उनले भने।

उनका अनुसार आयोगले एसएसपी खड्कासँग आयोगका पदाधिकारीलाई प्रहरी कार्यालयमा बुझ्न नदिएको विषयमा केन्द्रित गरेको थियो।

शनिवार मध्यराति जबरालाई पक्राउ गरेपछि त्यसबारे आयोग आइतवार टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा बुझ्न पुगेको आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिएरै फर्काएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको थियो।

त्यसलगत्तै आयोगले उक्त कार्यालयका प्रहरी प्रमुख खड्कालाई पत्राचार गरेर सोधपुछका लागि उपस्थित हुन भनेको थियो।

आइतवारको उक्त घटनापछि सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसद्हरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पनि जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुमा लगेर करिब १० घण्टा राखी छोडेको घटनामा आफ्नो पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

जबरालाई असोज १० गते मध्यराति प्रहरी अधिकारीहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाण्डू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगेर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको विवरण आएका छन्।

जबरासँग उक्त घटनाबारे बीबीसीले प्रतिक्रिया लिन गरेको प्रयत्न सफल हुन सकेन।

मानवअधिकार आयोगले के सोध्यो?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ तथा संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार विपरीत प्रहरीले रोक लगाएकोप्रति आयोगले खेद व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

"निष्पक्ष छानविन गरी संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मङ्गलबार एसएसपी खड्कालाई सोही विषयमा सोधपुछ गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बताएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरिएको विषयमाथि भने आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसबारे अहिले केही भन्न नसकिने सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बताए।

"त्यो विषय छानबिनकै क्रमम रहेको हुनाले हामीलाई पनि त्यसबारे जानकारी आएको हुँदैन। आयोग एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यसबारे भन्न मिल्छ होला," काफ्लेले भने।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पनि सोमवार आकस्मिक रूपमा पूर्ण बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

"कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ" विज्ञप्तिमा अदालतले भनेको छ।

"न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्वा वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित स्थान नदिइने कुराको आमनागरिक समक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ।"

विज्ञ के भन्छन्?

काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानून विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी जबरालाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदम चिन्ताजनक भएको बताउँछन्।

"हामीले चोलेन्द्र शमशेर व्यक्तिका रूपमा मात्रै लिनुहुँदैन। उहाँ न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग जोडिनुभएको व्यक्ति हो। उहाँमाथि गरिने कुनै पनि कामकारबाहीको तुरुन्तै प्रभाव भनेको आज कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका सयौँ न्यायाधीशहरूमा प्रभाव पर्दछ," उनले भने।

"यसको कानुनी हैसियत के हो प्रष्ट भएको छैन। गिरफ्तार गर्दा प्रष्ट नभए पनि छोड्दा प्रष्ट गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि देखिँदैन। यत्रो हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन।"

उनले देशको फौजदारी कानुनको पालना गरेर यो गरेको हो भन्ने देखिनुपर्ने बताए।

प्रधानन्यायाधीश हुनुअघिदेखि नै बेला बेला आफ्ना आदेश र फैसलाका कारण समेत विवादमा तानिने गरेका जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकै बेला उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेका थिए।

उनीमाथि लागेका अभियोगहरूमा न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागबन्डा खोजेको जस्ता आरोप लागेका थिए।

उनको विगतको विवादकै कारण पनि यस्तो अवस्था निम्तिएको हो कि भन्ने एकथरीको तर्क देखिन्छ।

तर प्राध्यापक अधिकारी 'त्यस्तो हुन सके पनि' जुन तरिकाले कामकारबाही गरियो त्यो गर्न जरूरी थियो भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।

"कानुनको जुन घोषित नीति छ त्यो अनुसार त गर्नै पाइँदैन। देशमा यत्रो परिवर्तन भएको छ, यो परिवर्तन राम्रोको लागि हो भनेर कसरी देखिने?" उनले भने।

"पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई हिरासतमा लिँदा देशको प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गरिँदैन। न्यायपरिषद् छ त्यसका बारेमा कुनै दृष्टिकोण लिइँदैन भने त चिन्ताजनक कुरा हो।"

विपक्षी दलका सांसद्हरूले 'जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको भनिएको बताउँदै थ्रेट दिनेलाई पक्राउ गर्ने कि थ्रेट पाउनेलाई' भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।