सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले यसरी गर्ने छ कार्यान्वयन, विज्ञको सुझाव के छ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारीसम्बन्धी समस्या आउनुमा 'सरकारी संयन्त्र कति जिम्मेवार रहेछ भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै त्यसमा सुझाए अनुसार विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिने' जनाएको छ।

सहकारीमा भएका बेथिति अध्ययन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन बिहीवार सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा भएका बेथिति अन्त्य गर्नका लागि एकभन्दा बढी शाखा भएका सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गर्न र समस्या समाधान भएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्रै नयाँ दर्ता गर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरू दिएको छ।

विगतमा सहकारीसम्बन्धी मन्त्रालयमै रहेका एक पूर्व सचिवले अहिलेको प्रतिवेदन राम्रो रहेको र विगतदेखि नै कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेका कारण समस्या जस्ताको तस्ते रहेको भन्दै अहिलेको सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत माघ पहिलो साता उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा सहकारीमा भएको बेथिति अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।

यो सहित विगतमा पनि सहकारी समस्या समाधान गर्न भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग, अध्ययन कार्यदल तथा समितिहरू बनेका थिए। तर ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुनसकेका थिएनन्।

प्रतिवेदनमा के छ?

"सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२" नामक प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यी क्षेत्रमा सुधार गरी समस्या समाधान गर्न सुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा "केही सञ्चालकहरूले सहकारी मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको" उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ।

त्यस्तै आयोगले सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि अहिलेको सङ्कट निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले दिएका यी सुझावहरूको अध्ययन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला त सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।

"प्रतिवेदनले सुझाएका कुराहरू हामी जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्छौँ, कुनै अलि ढिलो गर्न सकिएला कुनै तत्कालै गर्न सकिएला त्यो हामी छुट्टाउँदै छौँ, तर हामी गर्छौँ। यो राज्यकै दायित्वको कुरा हो," मन्त्री रावलले बीबीसीसँग भनिन्।

"अहिले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय मात्रै कार्यान्वयन गर्दिने हो भने समस्याग्रस्त मात्रै नभइ डुब्न लागेका सहकारीलाई पनि जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले यो कार्यान्वयनमा जान्छ," मन्त्री रावलले भनिन्।

सहकारी मन्त्रालयमा विगतमा सचिवका रूपमा काम गरेका गोपीनाथ मैनाली प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरू राम्रा रहेको बताउँदै सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

कार्यान्वयन गर्दा सुरुमा साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्न थालिनुपर्ने उनी ठान्छन्।

"सबैभन्दा पहिला सरकारले मकै पोलेर रकम जम्मा गर्नेजस्ता साना बचतकर्ताको पैसा जिम्मा लिने जसका लागि सरकारले चक्रीय कोष पनि सुरु गरेको छ। त्यो रकम फिर्ताको कामहरू गर्नुपर्‍यो," उनले भने।

"साथसाथै, ठूला बचतकर्तालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि खराब कर्जा प्रवाहमा संलग्नहरू सञ्चालक व्यवस्थापक, अध्यक्षहरूको क्षेत्र नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो, विदेश जान रोक लगाउनुपर्‍यो अनि सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्‍यो र सरकारी सरह असुल गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो।"

मन्त्रालयले सरकारले गत जेठ पहिलो साताबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालिएको जनाएको छ।

पूर्वसचिव मैनाली भने कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बचतको सीमामा रहेका साना बचतकर्ताको फिर्ता गर्न आक्रामक कार्यविधि आवश्यक रहेको ठान्छन्।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पूर्व सचिव मैनाली पछिल्लो समय सहकारीबारे जनविश्वास खस्किँदै गएको देखिएकोले विभिन्न अभियानहरू मार्फत यसबारे सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"सहकारी अभियान सधैँभरि नियमनबाट चलाउनुपर्ने वा तर्साउनुपर्ने होइन। यसको पुनर्बोध गर्नुपर्‍यो," पूर्व सचिव मैनालीले भने।

"सहकारी शिक्षाको व्यापक बिस्तार गरेर सहकारी क्षेत्रको जुन गिरेको विश्वास छ त्यसलाई उठाउनका लागि अभियानमूलक कामहरू गर्नुपर्‍यो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।