भारत-चीन विवाद घटाउने प्रयास जारी रहँदा सीमा अधिकारीको बोलीले जन्माएको नयाँ विवाद

गत वर्षको अधिकांश समय भारत र चीन आफूबीचको सम्बन्ध सुधारतर्फ सतर्क बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्थ्यो। दुई देशले खास गरी विवादित हिमाली सीमालाई लिएर दशकौँदेखि आपसी सम्बन्धमा उतारचढाव बेहोर्दै आएका छन्।

यद्यपि विगत केही दिनका घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छन् भने सन् २०२० मा भएका पछिल्ला झडपहरूपछि देखिएको भनिएको मत्थरता बाहिर देखिएभन्दा निकै कमजोर हुन सक्छ।

भारतका सीमासम्बन्धी एक सुरक्षा निकायका प्रमुखले यस वर्षको सुरुतिर हिमाली सीमा क्षेत्रका विवादित इलाकाहरूमा चिनियाँ सेना ठूलो सङ्ख्यामा फर्किएको र उनीहरूले भारतले दाबी गरेको भूभागभित्र केही किलोमिटरभित्रसम्म आफ्ना पालहरू गाडेको जानकारी बताएपछि पछिल्लो चिन्ता उत्पन्न भएको हो।

भारत–तिब्बत सीमा प्रहरी (आईटीबीपी) का महानिर्देशक शत्रुजीत सिंह कपुरको टिप्पणीले दिल्लीमा राजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ।

सबैभन्दा पहिले त, पदमा बहाल अधिकारीहरूले यस्ता टिप्पणीहरू विरलै गर्छन्। संवेदनशील सीमा मुद्दाहरू सामान्यतया सङ्घीय सरकारले रक्षा वा विदेश मन्त्रालयहरूमार्फत् सम्बोधन गर्छन्।

के भने?

राजस्थान राज्यमा हालै भएको अधिकारीहरूको एउटा भेलामा कपुरले उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशका कैयौँ स्थानमा भारतीय र चिनियाँ सुरक्षा फौजबीच झडप भएको र त्यो जारी रहेको बताएका थिए।

उनका भनाइमा झडप जुलाईमा सुरु भएको थियो तर दुबै पक्ष सुरुमा फिर्ता भए।

केही दिनपछि चिनियाँ सेना ठूलो सङ्ख्यामा फर्किएको र "भारतले भन्दै आएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट ६ देखि ७ किलोमिटरभित्र पाल टाँगेको" उनको भनाइ थियो।

एलएसी छिमेकीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूलाई छुट्ट्याउने एउटा अपरिभाषित रेखा हो अनि भारत र चीनबीच ३,४४० किलोमिटर (२,१०० माइल) लामो यस विवादित सीमालाई लिएर दशकौँदेखि सङ्घर्ष चल्दै आएको छ।

भूगोल र इतिहास

चीनले अरुणाचल प्रदेशको केही हिस्सालाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर दिल्लीले उक्त राज्य भारतको अभिन्न अङ्ग भएको बताउँदै उक्त दाबी सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यो विवाद स्वतन्त्र भारतले सन् १९४७ मा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनबाट विरासतका रूपमा पाएको सबैभन्दा दीर्घकालीन समस्याहरूमध्ये हो।

यसले दुई देशबीच सन् १९६२ मा छोटो सीमा युद्ध निम्त्यायो, जसमा भारतले अपमानजनक हार बेहोरेको थियो।

यस क्षेत्रको अप्ठेरो भूगोलले चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ : नदीको बहावमा आउने परिवर्तन, तालहरू र हिउँले ढाकिएका चुचुराहरूले सीमा निर्धारण कठिन बनाएको छ।

फलस्वरूप, सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकहरू आमनेसामने हुन्छन्, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ हिंस्रक झडप र कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुने गर्दछ।

पछिल्लो ठूलो तनाव सन् २०२० को जुन महिनामा देखा परेको थियो, त्यस बेला लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप भएको थियो। त्यस बेला कम्तीमा २० जना भारतीय र चार जना चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए। सन् १९७५ पछि दुई पक्षबीच भएको त्यो पहिलो घातक झडप थियो।

भारतका विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि चीनसँग आफ्नो भूभाग गुमाएको आरोप लगाए, जुन दाबीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पटकपटक अस्वीकार गरेको छ।

ती झडपहरूले दुई देशबीचको सम्बन्ध गम्भीर रूपमा बिगार्नुका साथै कूटनीतिक संवादलाई अवरुद्ध पार्ने तथा व्यापार र आवतजावत प्रभावित तुल्याउने काम गरेको देखियो।

धेरै चरणको वार्तापछि, सन् २०२४ मा यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरू सीमा क्षेत्रमा तनाव कम गर्ने दिशामा कदम चाल्न सहमत भए।

त्यसयता, उनीहरूले प्रत्यक्ष हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्न र झडपपछि लगाइएका भिसा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न विभिन्न उपायहरू अपनाएका छन्।

आशामाथि उठेका प्रश्नहरू

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ गत सेप्टेम्बरमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत गएका थिए। त्यो उनको सात वर्षयताको पहिलो भारत भ्रमण थियो।

यी घटनाक्रमहरूले दुस्मनीपूर्ण सम्बन्ध व्यापक स्तरमा सामान्य हुने आशा जगाएका थिए।

तर हालै भएका भनिएका झडपहरूले वास्तवमा धरातलमा कति प्रगति भएको छ भन्ने प्रश्न फेरि खडा गरिदिएका छन्।

कपुरको टिप्पणीपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले फेरि एक पटक मोदीमाथि बेइजिङलाई सहुलियत दिएको आरोप लगाएको छ।

कंग्रेसका वरिष्ठ नेता जयराम रमेशले एक्समा लेखेका छन्, "प्रधानमन्त्री र उनका सम्पूर्ण संयन्त्र यो गम्भीर विषयमा मौन छन्।"

भारत सरकारले उसले मान्दै आएको एलएसीभन्दा धेरै किलोमिटरभित्र चिनियाँ सेनाले पाल गाडेको भनी कपुरले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छैन।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले "चिनियाँ फौजले गस्तीसम्बन्धी स्थापित कार्यविधिको बेवास्ता गर्दा सीमा क्षेत्रको अवस्था बेलाबेलामा बिग्रिने गरेको" गत हप्ता बताएका छन्।

उनले थाँती रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुवै देशले सैन्य र कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरिरहेको बताए तर त्यसबारे थप जानकारी दिएनन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशले "भारतसँग भएका सम्झौताहरूको निरन्तर र कडाइका साथ पालना गरिरहेको र भौगोलिक सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति सीमा क्षेत्रमा सामान्य गस्ती र व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू गरिरहेको" बताएका छन्।

जानकारहरू के भन्छन्?

विशेषज्ञहरूका अनुसार, कपुरको भनाइले विवादित सीमा क्षेत्रमा "चीनको बढ्दो आक्रामक सैन्य उपस्थितिको" एउटा दुर्लभ झलक प्रस्तुत गरेको छ।

सन् २००० को दशकको मध्यतिर चीनसँग कैयौँ चरणको सीमा वार्ताको नेतृत्व गरेका भारतका पूर्वविदेशसचिव श्यामशरणले बीबीसीसँग भने, "अरुणाचल प्रदेशको सिमानाका विभिन्न बिन्दुहरूमा चीनद्वारा गरिने यस्ता निगरानी गतिविधिहरूको क्रम केही समयदेखि चलिरहेको छ।"

उनले यस्ता गतिविधिहरू "तत्काल युद्ध निम्त्याउन पर्याप्त त छैनन्, तर धरातलमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न भने पर्याप्त" रहेको बताए।

भारतीय विपक्षी दलहरूले चीनले लद्दाख र अरुणाचल प्रदेश दुवैमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको र त्यसले तनाव निम्त्याउने गरेको आरोप लामो समयदेखि लगाउँदै आएका छन्।

बेइजिङस्थित चिन्ख्वा विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध चीनको पीपल्स लिबरेशन आर्मीका अवकाशप्राप्त वरिष्ठ कर्णेल जो बोले सन् २०२० मा गलवान झडपबाट दुवै देशले पाठ सिकेको बताए।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले अरुणाचल प्रदेशमा पछिल्लो झडपबारे कुनै समाचार प्रकाशित नगरेको बताउँदै उनले भने, "भविष्यमा यस प्रकारको घटना नहोस् भनेर दुवै पक्ष अझ बढी सावधान हुनुपर्छ।"

अर्थतन्त्रमा असर पर्ने डर

भारत र चीनबीचको तनाव एक जटिल आर्थिक सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा देखा परेको छ।

उनीहरूबीच मतभिन्नता देखा परे पनि यी देशहरू प्रमुख व्यापारिक साझेदार कायम छन्। उनीहरूबीचको द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष १५१ अर्ब डलरबराबर पुगेको थियो।

तर व्यापार सन्तुलन बेइजिङको पक्षमा धेरै ढल्किएको छ। चीनले भारतमा लगभग १३१ अर्ब डलर मूल्यको निर्यात गरेको छ।

भारत यन्त्रउपकरण, 'रेअर अर्थ म्याग्नेट', विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याटरी र औषधीय उत्पादनहरूका लागि चिनियाँ आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ।

यो निर्भरताका कारण बेइजिङसँगको तनावका परिणामहरू सीमाभन्दा बाहिर पुग्न सक्छन्, विशेष गरी भारतीय उद्योगहरू र पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई यसले असर पार्न सक्छ।

चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने उद्देश्य भन्दै मेट्रो रेल र राजमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुने टनेल बोरिङ मशीननको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गत हप्ता गरेको थियो

उक्त प्रतिबन्ध भारतप्रति विशेष लक्षित नभए पनि त्यसले भारतको पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने छ।

न्यूयोर्कस्थित अल्बानी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर क्लारीले बीबीसीसँग भने, "भारतप्रति चीनको नीति भारतको उन्नतिलाई जटिल पुर्‍याउने गरी तयार पारिएको छ, यसमा भारतलाई उन्नत प्रविधि र उत्पादनका केही क्षेत्रहरूमा विज्ञता प्राप्त गर्न रोक्ने प्रयास पनि छ।"

गत वर्ष पनि चीनले विद्युतीय सवारी साधन, स्मार्टफोन, हवाबाट बिजुली निकाल्ने प्रयोग हुने टर्बाइन र मेडिकल स्क्यानरमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने रेअर अर्थ म्याग्नेटको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तै समस्या देखा परेको थियो।

उक्त कदमले भारतीय उद्योगहरूका लागि अस्थायी रूपमा आपूर्ति समस्या निम्त्यायो।

यसले प्रमुख सामग्रीहरूमा बेइजिङको नियन्त्रणले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा दर्साउँछ।

भारत अहिले रेअर अर्थ म्याग्नेट उत्पादन गर्न आन्तरिक क्षमता विकास गर्न खोजिरहेको छ तर उद्योग निर्माण गर्न समय र लगानी आवश्यक पर्ने छ।

विवादित सीमानजिक बसोबास गर्नेहरूले भने चीनसँगको तनावका परिणामहरू निकै प्रत्यक्ष बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।

अरुणाचल टाइम्सकी वरिष्ठ पत्रकार तोङ्गम रिना भन्छिन्, "केही सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू चिनियाँ घुसपैठ र अतिक्रमणका कारण चरणक्षेत्रसम्म आफूहरू जान नसकेको बताउँछन्। यो कुनै नौलो कुरा होइन, लामो समयदेखि यस्तो हुँदै आएको छ।"

यसले "स्थानीय बासिन्दाहरूमा असुरक्षाको भावना" उत्पन्न गरेको उनी बताउँछिन्।

गाउँका बासिन्दाहरू सामान्यतया ती "प्रतिबन्धित" क्षेत्रहरूमा सिकार गर्न वा चौँरी चराउन जाँदैनन् र उनीहरूलाई त्यहाँ फर्कन कहिले अनुमति पाइने हो भन्ने पनि थाहा छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा दिएको जोड दिइरहेका बेला चीनसँगको सीमा विवादले दिल्लीका लागि व्यापक रणनीतिक अर्थ पनि बोकेको छ।

किनकि बेइजिङसँग भविष्यमा हुन सक्ने कुनै टकरावमा भारतलाई साथ दिने वाशिङ्ग्टनको तत्परता सीमित हुन सक्ने कुरा झन्झन् स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका भनाइमा भारतसँगको पूर्ण स्तरको लडाइँमा चीनको खासै चासो नहुन सक्छ तर उसले यो विवादलाई जीवित राख्दा लाभ देखेको हुन सक्छ।

चीनको आर्थिक र सैन्य शक्ति बढ्दै जाँदा लामो समयसम्म विवाद कायम रहँदा भविष्यमा हुने कुनै पनि वार्तामा आफ्नो अवस्था अझ बलियो हुने चीनको आकलन हुन सक्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।