'भूमिहीन परिवारलाई राहत' दिने भन्दै अध्यादेशमा समेटिएका तीन नयाँ व्यवस्था

भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी भएसँगै भूमिहीन नागरिकसम्बन्धी दशकौँदेखिको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्न सकिने ठानिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाका अनुसार यी दुई अध्यादेश सुकुम्बासी समस्या समाधानका दृष्टिले एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्।

"यसले अव्यवस्थित बसोबासीको विषयसहित धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। दुई वर्षभित्र सबै विषयहरू हल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ," बाँस्तोलाले भने।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलवार वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन्।

भूमिहीन नागरिकको समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक तथा कानुनी विषयका रूपमा रहँदै आएको छ।

विशेष गरी, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न बाधा उत्पन्न हुँदै आएका बताइन्छ।

समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाका अनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीबाट प्राप्त १३ लाखभन्दा बढी निवेदनमाथि समितिले काम गरिरहेको छ।

तर ढुक्क छैनन् भूमिहीन नागरिक

अधिकारीहरूले दुई वर्षभित्र भूमिहीन नागरिकका सबै समस्या हल गर्न सकिने ठानिएको बताइरहँदा सुकुम्बासी अभियानकर्मीहरूले भने त्यसमा आशङ्का प्रकट गरेका छन्।

सुकुम्बासी राष्ट्रिय मोर्चाका काठमाण्डू उपत्यका इन्चार्ज दलमर्दन कामीले कानुनी प्रावधान हुँदैमा भूमिहीनका समस्या समाधान हुने सुनिश्चितता नभएको विगतको अनुभवले देखाएको बताए।

"अस्ति भर्खरै पनि १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छु भनेर सरकारले काठमाण्डू सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो, अहिलेसम्म केही भएको छैन," उनले भने, "कतिपयलाई अहिलेसम्म पनि जेलमा राखेझैँ होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ।"

समितिमा १३ लाख मानिसको निवदेन परेको भनिए पनि देशभर गरेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या त्योभन्दा निकै नै माथि हुन सक्ने उनले बताए।

अध्यादेशका मुख्य व्यवस्था

भूमि समस्या समाधान समितिका बाँस्तोलाका अनुसार अध्यादेशले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दायरा फराकिलो बनाएको छ।

त्यसमा समेटिएका तीन मुख्य विषयलाई बाँस्तोलाले यसरी औँल्याए, "पहिलो कुरा, यसले वनसम्बन्धी तीनवटा क्षेत्रलाई [बसोबासका लागि] 'दिन मिल्ने' भनेको छ। पहिलो, अभिलेखमा वन क्षेत्र उल्लेखित तर बस्ती भएका स्थानका जग्गा दिन मिल्ने भनिएको छ। त्यस्तै, विक्रम संवत् २०६६ माघ २८ भन्दा अघिदेखि बसोबास छ भने संरक्षित क्षेत्रका जग्गा पनि दिन मिल्ने भनिएको छ।"

"सँगसँगै, यसले उक्त मिति अघिबाट बसोबास भएका मध्यवर्ती क्षेत्र पनि दिन मिल्ने भनेको छ," उनले भने।

तर कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले अध्यादेश आउँदैमा "सबै सार्वजनिक वा वनको जग्गा वितरण नहुने" स्पष्ट पारेकी छन्। अध्यादेश जारी भएलगत्तैको फेसबुक पोस्टमा उनले "भूमिहीन [नागरिक]लाई जग्गा उपलब्ध गराउनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यका समानान्तर जिम्मेवारी भएका" उल्लेख गरेकी हुन्।

"यो व्यवस्था वास्तविक भूमिहीन [नागरिक]को पहिचान गरी कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्र जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि हो।"

"२०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेकै आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइने छैन। वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कायम रहने छ," मन्त्री गौतमले भनेकी छन्।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा राजस्व दस्तुर परिवर्तन भएको विषयलाई समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाले दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भने। "त्यसले उहाँहरूलाई सजिलो हुने ठानेका छौँ।"

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पनि सामाजिक सञ्जालको आफ्नो पोस्टमा यसबारे चर्चा गरेकी छन्, "योग्य परिवारलाई कृषि प्रयोजनको जग्गामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय जग्गामा १२ प्रतिशत दस्तुर लिई स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।"

दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रबन्धलाई समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाले तेस्रो महत्त्वपूर्ण र पहिले नआएको विषयका रूपमा अर्थ्याए।

"यसमा समय नै किटान भएर आएको छ र दुई वर्षभित्र उपलब्ध गराउन नसकिए सरकारले खरिद गरेरै भए पनि दिने भनिएको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था दलितका हकमा मात्रै हो।"

नदीकिनारबाट हटाइएका मानिसको हकमा के हुन्छ?

समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएका नदीकिनारसहितका क्षेत्रहरूमा अब बस्ती बसालिने छैनन्।

काठमाण्डूका नदीकिनारबाट हटाइएकाको हकमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "उहाँहरूको अन्यत्र जग्गा छ भने सरकारले जग्गा दिने कुरा भएन। कहीँकतै जग्गा नभएकाको हकमा चाहिँ उहाँहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने गरी लेखी पठाएका छौँ, त्यहीँबाट व्यवस्थापन हुन्छ।"

"उपलब्ध भएन भने आवासीय मोडलमा जाने भन्ने अर्को तरिका पनि छ। जस्तै, काठमाण्डू उपत्यकाका हकमा जग्गा दिने भन्ने नीति छैन। यहाँ स्थायी वतन भएकाको हकमा एकीकृत आवासीय मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो कानुनमा पनि छ।"

वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले पुराना भूमि आयोगहरू खारेज गर्दै बाँस्तोला नेतृत्वको समिति बनाएको थियो। समितिले केही भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा बाँडिसकेको छ।

सकिएला दुई वर्षमा काम?

अध्यादेश जारी एलगत्तै फेसबुकमार्फत् भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी थिइन्। उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधान समितिलाई 'मिशन मोड' मा काम गर्न आग्रहसमेत गरेकी छन्।

त्यसैअनुरूप दुई वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आफूहरू अघि बढिरहेको समिति अध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए।

"हाम्रो समिति गठन गर्दा ५०० कार्यदिन दिइएको थियो। अहिले अध्यादेशले त्यो व्यवस्था हटाएर समस्या समाधान नहुँदासम्म काम गर्ने भनेको छ। दुई वर्षभित्र सक्ने हाम्रो सोच छ।"

सुकुम्बासी मोर्चाका कामी भने अधिकारीहरूले भनेझैँ समयमै काम सकिनेमा विश्वस्त छैनन्।

"सत्तारूढ दलका सभापतिले नै सरकार डोजर लिएर नआउने र आए आफू छाती थाप्न आउने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नबित्दै बालेनको डोजर सुकुम्बासीको छाप्रो भत्काउन गएको स्थितिमा हामीले कसरी विश्वास गर्ने?"

सरकारले आफूहरूको तत्काल व्यवस्थापन गरे मात्रै सरकारको गम्भीरतामाथि विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, काठमाण्डूमा मात्रै झन्डै ३,५०० घरटहरामा बस्दै आएका ५,००० भन्दा बढी परिवार विस्थापित अवस्थामा छन्।

"विस्थापित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।