सुधन गुरुङद्वारा राजीनामा, प्रधानमन्त्री शाहले आफूसँगै राखे गृह मन्त्रालय

पढ्ने समय: ३ मिनेट

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि "नैतिकताको आधारमा" पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

गोरखा १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका गुरुङले "आफूसँग सम्बन्धित विषयको निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्नका लागि" राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालमा जनाएका छन्।

गुरुङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुधवार भेटेर राजीनामापत्र दिएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय तत्कालका लागि आफूसँगै राखेका छन्।

शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै दिन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको आय र लगानीको स्रोतबारे विभिन्न प्रश्न उठेको थियो। मन्त्री बनेको २७औँ दिनमा राजीनामा दिएका हुन्।

पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा उनी तेस्रो मर्यादाक्रममा थिए। त्यसपछि मर्यादाक्रम परिवर्तन हुँदा उनी पाचौँ स्थानमा परेका थिए।

सम्पत्ति विवरणमा नखुलाइएको शेअर लगानीको स्रोतसहितका विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व दबावमा परेका थिए।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌बाट हट्ने गुरुङ दोस्रा व्यक्ति हुन्। आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग जोडिएको एउटा विवादका कारण दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको दुई सातामै पदबाट हट्नुपरेको थियो।

गुरुङले के भने

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसमा कतिपय विवरण नसमेटिएको र उनको संलग्नता सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानमा परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग रहेको आरोप लागेको थियो।

फेसबुक पोस्टमा गुरुङले लेखेका छन्, "...नागरिक स्तरबाट मेरो शेअर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन।"

"जेन जी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइबहिनीहरूको रगत र बलिदानको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जबाफ नैतिकता हो।"

"मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपील छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आमनेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ," गुरुङले निष्पक्ष छानबिनका लागि आफूले रानीनामा दिएको तर्क गर्दै भनेका छन्।

सञ्चारकर्मीमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै उनले भनेका छन्, "कति मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँकहाँ स्वीट शेअर छ बिस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।"

उनी जेन जी आन्दोलनपछि राजनीतिक वृत्तमा चिनिएका हुन्। त्यसअघि उनी 'हामी नेपाल' नामक संस्थाका अध्यक्ष थिए।

उक्त संस्थाले त्यस बेला निर्वाह गरेको भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया व्यक्त हुँदै आएको छ। विशेष गरी विपक्षी दलका नेताहरूले भदौ २३ मा भएका घटनाक्रम र भदौ २४ गते भएको विध्वंसबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

तर दुई पटक जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेपछि ओली र लेखकको परिवारद्वारा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई म्याद थपेर पुन: हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको थियो।

त्यस बेला अदालतबाट पक्राउपुर्जी नलिई सोझै गृह मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा दुवै नेताहरू पक्राउ परेका थिए।

हिरासतबाट मुक्त भए पनि दुवै जनामाथि अहिलेसम्म कुनै अभियोजन गरिएको छैन।

कतिपय फैजदारी कानुनका ज्ञाताहरूले सुरुमा प्रमाण जुटाएर मात्रै यस्ता कसुरहरूमा पक्राउ गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई प्रहरीले अवलम्बन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।