बालेन सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई दियो एक वर्षको म्याद, छानबिनको दायरामा को-को

सरकारले नवगठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई एक वर्षभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने गरी म्याद तोकेको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग गठन गरेको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधवार बिहान आयोगका अध्यक्ष भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको र अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूलाई शपथ गराएको आयोगका सदस्य जानकारी लम्सालले दिए। उनी सीए हुन्।

छानबिनमा पर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगलाई '२०६२/२०६३ देखि हाल २०८२/२०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने' जिम्मेवारी दिइएको छ।

उनले सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्दा छानबिनमा को-को पर्छन् भन्ने खुलाएका थिएनन्।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा उक्त कुरा खुलाइएको छ। आयोगका सदस्य तथा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकालले पनि त्यसको पुष्टि गरे तर त्यसबारे थप खुलाएनन्।

सदस्य लम्सालले "एक-दुई दिनमा राजपत्रमा विवरणहरू प्रकाशित‍ हुने" जानकारी दिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव भूमिनन्द खनालले कार्यादेश मन्त्रालयमा आएको आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णबहादुर कार्कीले पनि आयोगको कार्यादेशबारे कुनै जानकारी नभएको बीबीसीलाई बताए।

तर नाम उल्लेख गर्न नचाहने सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशनको निम्ति तयार कार्यादेशमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा राखिएको छ।

"प्रधानमन्त्री र सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने छ," एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए, "कार्यादेशानुसार प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि छानबिनमा पर्ने छन्।"

आयोग गठन गर्दा सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा 'उच्चपदस्थ कर्मचारी' पर्ने जानकारी दिएको थियो। तर 'सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी' मा कुन तहसम्मका व्यक्तिहरू पर्छन् भन्ने खुलाइएको थिएन।

कार्यादेशमा उपसचिवसम्मलाई छानबिनमा राखिएको बताइएको छ।

एक वर्षको म्यादभित्र सकिएला छानबिन?

जानकारहरूका अनुसार न्यायसेवाका कर्मचारीहरू छानबिनमा नपर्ने बताइएको छ।

कार्यादेशानुसार सम्पत्ति छानबिनमा पर्नेहरूको अनुमानित सङ्ख्या अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सरकारले आयोगको म्याद एक वर्ष तोकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

"आयोगको कार्यादेशमा एक वर्षभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ," उक्त स्रोतले भन्यो, "अन्तिम समयमा कुनै परिवर्तन भएन भने त्यो नै अन्तिम हो, तर यो संवेदनशील विषय भएकाले सम्बन्धित निकाय र पात्रहरूलाई उपलब्ध गराइसकेकाले कुनै फेरबदल हुँदैन होला।"

यसअघि सरकारले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

त्यसले '२०४७ सालपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन' गरेको थियो। ‍उक्त आयोगले एक वर्षभन्दा केही बढी समयमा प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजपत्र सरकारलाई बुझाएको थियो।

एक अधिकारीले भने, "छानबिनको दायरामा पर्नेहरूको सङ्ख्या, उनीहरूले बुझाउने विवरण र त्यसको पुष्टिको निम्ति सम्बन्धित निकायले गर्ने सहयोगमा एक वर्षको म्याद पर्याप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा निर्भर हुने छ।"

कार्यालय स्थापनापछि कार्यविधि र पत्राचार

नवगठित आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छैन। जानकारहरूका अनुसार त्यसबारे सरकारले अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

सम्भवतः केही दिनमा त्यसबारे टुङ्गो लाग्ने बताउँदै एक अधिकारीले प्रारम्भिक रूपमा खटिने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेको जानकारी दिए।

ती अधिकारीले भने, "त्यसपछि आयोगले आवश्यकतानुसार माग्ने र सरकारले त्यसअनुरूप थप व्यवस्था गर्ने छ।"

आयोगका एक सदस्यले तत्कालै बैठक बसेर काम सुरु गर्ने तयारी रहेको बताए।

"हामी बैठक बसेर कार्यविधि बनाउँछौँ, त्यसपछि तत्कालै काम थाल्छौँ," उनको भनाइ थियो, "राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि प्रवक्ता पनि तोक्छौँ र औपचारिक जानकारी दिइने छ।"

जानकारहरूका अनुसार त्यसपछि आयोगले छानबिनको दायरामा पर्नेहरूलाई क्रमशः पत्राचार गर्ने छ। त्यससँगै छानबिन औपचारिक रूपमा आरम्भ हुने छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।