नेपालमा श्रम इजाजत लिने विदेशी नागरिकमा चिनियाँ पहिलो स्थानमा

नेपालमा काम गर्नका लागि श्रम इजाजत लिने विदेशीमध्ये चिनियाँ नागरिकहरू सबैभन्दा धेरै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा श्रम इजाजत लिने विदेशीमध्ये ६६ प्रतिशत चीनका रहेका छन्।

सो अवधिमा कुल २,३८१ जनालाई श्रम इजाजत दिइएकोमा १,५८६ जना चिनियाँ नागरिक मात्रै रहेको पाइएको छ।

जलविद्युत्‌ आयोजना तथा सुरुङजस्ता निर्माण कार्यमा चिनियाँ कम्पनीहरूको संलग्नतासँगै सो देशका नागरिक पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा कार्यरत रहेको विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

नेपाली कामदारलाई काममा लगाउँदा उनीहरू सङ्गठित भएर हकअधिकारका कुरा उठाउन सक्ने भएकाले पनि विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नै मुलुकका कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन सक्ने आप्रवासन मामिलाका एक विज्ञले औँल्याएका छन्।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार निर्माण कार्यबाहेक भाषा पढाउनका लागि विदेशी नागरिकहरूले श्रम इजाजत लिने गरेका छन्। "डाक्टर इन्जिनियरदेखि स्वयंसेवकसम्मले श्रम इजाजत लिने गरेका छन्," उनले भने।

कुन देशका कति?

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल ६५ देशका नागरिकलाई नेपालमा काम गर्नका निम्ति श्रम इजाजत दिइएको विभागले जनाएको छ। श्रम इजाजत लिनेमा अधिकांश पुरुषहरू रहेका तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सबैभन्दा धेरै १,५८६ सहित चीन पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको ब्रिटेनका ९६ जनालाई श्रम इजाजत दिइएको तथ्याङ्क छ।

तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाका ९१ जना र चौथो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाका ८७ जनाले सो अवधिमा श्रम इजाजत लिएको विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपालीहरू जाने भारत, मलेशियादेखि जापानसम्मका नागरिकले पनि नेपालमा काम गर्न श्रम इजाजत लिएको देखिन्छ।

सो अवधिमा जापानका ७० जना र भारतका ६५ जना नागरिकले नेपालबाट श्रम इजाजत लिएको तथ्याङ्क छ।

"तर द्विपक्षीय सन्धिका कारण भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा काम गर्न अनिवार्य रूपमा श्रम इजाजत लिनैपर्ने बाध्यता नभएकोले उनीहरूकै सङ्ख्या धेरै हुनुपर्छ," आप्रवासन मामिलाका विज्ञ जीवन बानियाँले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

गैरनेपाली किन प्राथमिकतामा?

आप्रवासन मामिलाका विज्ञ बानियाँका अनुसार चिनियाँ नागरिकको सन्दर्भमा जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूमा मात्रै नभई पुल, सडकलगायत चीनको लगानी रहेका संरचना निर्माणमा धेरैजसो आफ्नै नागरिकहरू प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई क्याम्पमा राखी काम गराउने अभ्यास लामै समयदेखि देखिँदै आएको उनी औँल्याउँछन्।

"यो उनीहरूको आफ्नो प्राथमिकता पनि हो र नेपालसँग समझदारी गर्दा पनि त्यसरी नै गरेर आएको देखिन्छ," आप्रवासन मामिलाका विज्ञ बानियाँले भने।

"विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा ठेकेदारलाई फाइदा हुन्छ। नेपाली लगाउँदा नेपाल सरकारको न्यूनतम वेतनदेखि सेवासुविधाहरू दिनुपर्ने हुन्छ," उनले अगाडि थपे।

"अर्को कुरा नेपाली श्रमिकलाई काममा लगाउँदा भोलि गएर सङ्गठित हुन सक्छन् अनि समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने लागेर काम गर्न सजिलो होस् भनेर पनि गैरनेपालीलाई लगाएको प्रवृत्ति देखिन्छ।"

नेपालका शहरी क्षेत्रमा प्लम्बिङदेखि कार्पेट, फर्निचर लगायतका काममा धेरैजसो गैरनेपाली नागरिक देखिनुको कारण त्यसका लागि चाहिने निश्चित र दक्षता पनि भएको बानियाँ बताउँछन्।

कतिपय अवस्थामा सीप सिकाउने निकायसम्म सबैको पहुँच नहुँदा पनि समस्या देखिएको उनी औँल्याउँछन्।

"पहुँच भएको हकमा पनि हाम्रो समस्या के हो भने श्रमबजारमा जुन सीप चाहिने हो त्यसका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम नहुने र त्यही किसिमको तालिम दिन नसक्नु हो," बानियाँले भने।

त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि प्रशिक्षक तयारीसम्ममा खाडल देखिएको उनी औँल्याउँछन्।

"अर्को भनेको सूचनाको समस्या हो। उदाहरणका लागि म काठमाण्डूमा छु र मेरो सीपअनुसारको अवसर बुटवलमा आएको छ भने त्यहाँसम्म जोडिदिने संयन्त्र भएन," बानियाँले थपे। त्यसतर्फ राज्यले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रक्रिया के हो?

विदेशी नागरिकले दुई वटा प्रक्रियाबाट श्रम इजाजत लिई नेपालमा काम गर्न पाउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

एउटा प्रक्रियाअनुसार कामदार चाहिने संस्थाले पत्रिकामार्फत्‌ विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित संस्थालाई चाहिने जनशक्ति नेपालबाट पूरा नहुने भएपछि विदेशी नागरिक लिन पाइन्छ।

अर्को प्रक्रियाअन्तर्गत जागिर दिने संस्थाले नै नेपालका कुनै सरकारी निकायसँग समझदारीपत्र अथवा लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् र आफूलाई चाहिने प्रकृतिको विदेशी जनशक्ति ल्याउने गर्छन्।

गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिअनुसार विभागले विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने गर्छ।

प्रत्येक पटक एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने व्यवस्था छ। एक वर्ष पूरा भएपछि फेरि अर्को एक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गर्न पाइन्छ।

महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार छ महिनासम्मको श्रम इजाजत लिनेका हकमा प्रतिव्यक्ति १५,००० रुपैयाँ र एक वर्षका लागि लिनेले २०,००० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।