वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृतिका लागि कस्तो परिवर्तन सुरु भयो, के हुन बाँकी छ

वैदेशिक रोजगारीका निम्ति श्रम स्वीकृतिमा टोकन प्रणाली अन्त्य भएसँगै दैनिक पहिलाभन्दा धेरै आवेदकले स्वीकृति पाउन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार काठमाण्डूबाट दैनिक ९०० जनाले श्रम स्वीकृति पाउने गरेकोमा अहिले औसतमा २,००० जनाले पाउन थालेका छन्।

"अरू कार्यालयमा पनि आवेदन गरेकै दिन सेवाग्राहीहरूले श्रम स्वीकृति पाइरहनुभएको छ," व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति शाखाका हरिप्रसाद चपाईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"टोकन प्रणाली हटेपछि पहिला जसरी सेवाग्राहीहरूले अहिले कुर्नु पनि परेको छैन।

विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले सोमवार देशभरि र विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा समेत गरी ३,१९७ वटा श्रम स्वीकृति जारी भएको बीबीसीलाई बताए।

चपाईका अनुसार तीमध्ये काठमाण्डू कार्यालयबाटै २,१२२ वटा श्रम स्वीकृति जारी गरिएको थियो।

नयाँ सरकारले पुरानै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि सकारात्मक कदम भएको एक श्रमविज्ञले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिइन्।

'अतिरिक्त काम गर्दै छौँ'

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतवार गरेको निर्णयानुरूप परिवर्तन आरम्भ भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि सेवाग्राहीहरूलाई टोकन दिएर तोकिएको दिनमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिने चलन थियो।

"पहिला टोकन प्रणाली हुँदा दैनिक ९०० को सीमा थियो, त्यो अब रहेन। अहिले दैनिक ५,००० जनाले आवेदन गर्न पाउने भए। तीमध्ये कुनै दिन १,५०० जनाले भने कुनै दिन २,००० जनाले पाउने भए। बाँकी रहेकाले भोलिपल्ट पाउने भए," चपाईले भने।

जनशक्ति पहिलाकै जति भए पनि थप काम गरेर यो सम्भव भएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"रातिसम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ। साथीहरू बेलुका ७-८ बजेसम्म बसिरहनुभएको छ। आवेदकहरू पनि बढेपछि आज नभ्याए भोलि हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ," चपाईले भने।

परिवर्तनसम्बन्धी अरू निर्णय

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सेवालाई छिटो एवं छरितो बनाउन परिवर्तनसम्बन्धी अरू पनि निर्णय भएका छन्।

विदेश जानुपूर्व कामदारका निम्ति पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य एवं दृश्य सामग्री तयार पारी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।

अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ पूर्णतः अन्लाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने मन्त्रालयको तयारी छ।

त्यसका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयस्थित अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका निम्ति थप पाँच वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तयारी पनि अगाडि बढाइने छ।

"ओमान र इजरेलसँग कुरा निकै अगाडि बढिसकेको छ। उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने अरू तीन वटा मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि गृहकार्य थाल्ने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

आफूहरूले त्यस्ता मुलुकको पहिचान गरिसकेको भए पनि द्विपक्षीय हिसाबले अगाडि बढिसकेपछि विस्तृत कुरा खुलाइने प्रवक्ता घिमिरेले जनाए।

गत पुस २१ गते तात्कालिक सरकारले ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न र इजरेलसँग श्रम नवीकरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

खास गरी इजरेलसँग श्रम सम्झौता नवीकरण भएमा हाल केअरगिभर र कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएको नेपालले अरू क्षेत्रमा पनि पाउने अपेक्षा अधिकारीहरूको छ।

के छ विज्ञको धारणा

श्रमविज्ञ मीना पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले चालेका कदमहरू सकारात्मक छन्।

"टोकन प्रणाली हटाउने निर्णय आफैँमा नयाँ होइन। सरकारले पहिलाकै निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि यो सकारात्मक छ," श्रमविज्ञ मीना पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

यद्यपि त्यो कति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ् छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

पूर्वप्रस्थान अभीमुखीकरण तालिम अन्लाइन माध्यमबाट भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने पौडेलको ठम्याइ छ।

"हातहातमा मोबाइल हुने हुँदा डिजिटल रूपमा आवश्यक सामग्रीहरू पाइने भएपछि राम्रै हुन्छ। तर त्योसँगै विदेश जाऊँ कि नजाऊँ भन्ने सोचमा हुनेका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्दा अझ राम्रो हुने थियो।"

अर्कोतर्फ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुनुपर्नेमा पौडेलको जोड छ।

"श्रमबजार कस्तो छ, हाम्रा श्रमिकका हकहितमा छ छैन लगायतका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान गरेर सम्झौता गर्दा बेस हुन्छ," उनले सुझाइन्।

जानकारहरूले नेपाली श्रमिकहरूले पाउने सेवासुविधा, उनीहरूका हक र अधिकार एवं सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

श्रमिक पठाउन पाइने भयो भन्दैमा गन्तव्य मुलुकका जस्तासुकै सर्तहरू स्वीकार गरेर सम्झौता गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड रहिआएको छ।

नेपालबाट औसतमा दैनिक २,००० सङ्ख्यामा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।