एमसीसीद्वारा नेपाल कम्याक्टको म्याद थप्न 'स्वीकृति', अब कार्यान्वयनको योजना कस्तो

गत आर्थिक वर्षसम्म मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनामा २० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको विवरणमाझ नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष म्याद थप्न अनुरोध गरेको र त्यो एमसीसीले स्वीकार गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

असोजको पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरणमा आयोजना सुरु भएदेखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १८.२४ प्रतिशत आर्थिक र वित्तीय प्रगति भएको उल्लेख छ।

लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि सन् २०२३ को अगस्टबाट नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो।

उक्त परियोजनाअन्तर्गतका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक सञ्जाल निर्माणका सम्पूर्ण कामहरू अबको एक वर्ष र साढे १० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।

पछिल्लो म्याद थपको स्वीकृतिको नेपाली अर्थमन्त्रालयबाट अनुमोदन कुरिरहेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एमसीए नेपालले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणमा सेप्टेम्बरसम्म २०.५६ प्रतिशत प्रगति भएको भन्दै हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उल्लेख छ।

एमसीए नेपालले "बाढी तथा अन्य नसोचिएका घटनाक्रमले कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न गराएको भए पनि" परियोजनामा अवरोध हुन नदिने हिसाबमा योजना तय गरेर आफूले काम गरेको पनि बताएको छ।

बीबीसीका प्रश्नको लिखित उत्तर दिँदै नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले म्याद थपका लागि नेपालले गरेको अनुरोध वाशिङ्टन मुख्यालय रहेको एमसीसीले स्वीकार गरिसकेको र आफूले नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त निर्णयको अनुमोदन कुरिरहेको जनाएको छ।

साथै, उक्त म्याद थपले हालैका वर्षहरूमा विभिन्न 'परिकल्पना नगरिएका कारणहरू'बाट भएको विलम्बलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसीले दिएको ५५० मिलिअन डलर (हालको विनिमय दरमा ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ) अनुदानको पूर्ण उपयोग गर्दै परियोजना सम्पन्न गराउन थप समय उपलब्ध गराउने एमसीए नेपालले जनाएको छ।

"सम्भावित एक वर्षको म्याद थपबारेका छलफलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ। यो चरणसम्म एमसीए नेपाललाई कुनै पनि अन्तिम निर्णय जानकारी गराइएको छैन।"

खर्च कति, प्रगति कति

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना सुरु भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा भएको समष्टिगत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा गत असार मसान्तसम्म कुल खर्च १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको भनिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एमसीए नेपालले समष्टिगत लक्ष्यको तुलनामा झन्डै ७ प्रतिशत थप भौतिक प्रगति गरेको उक्त विवरणमा जनाइएको थियो।

अमेरिकी सरकारको अनुदानमा नेपाल सरकारले १९.७ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरमा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) योगदान गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको छ।

विद्युत् प्रसारणलाइनअन्तर्गत हालसम्म १८.५१ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिएको एमसीए नेपालले त्यसका लागि छुट्ट्याइएको ६३.२ करोड डलर (९६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी बजेटमध्ये ११.७ करोड डलर (१७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भइसकेको जनाएको छ।

प्रसारणलाइनअन्तर्गत १८.५१ प्रतिशत प्रगति भएको भनिएको छ।

अधिकारीहरूले 'न्यू बुटवल'देखि नेपाल-भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण सेप्टेम्बर २०२६ मा सम्पन्न भएको जनाउँदै नयाँ सबस्टेशन निर्माणको काम सम्पन्न भए सुक्खा याममा भारतबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०२७ मा नेपालमा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्‌मध्ये २०० मेगावाट उक्त प्रसारण लाइनमार्फत् भारततर्फ निर्यात गर्न सकिने पनि उनीहरूको भनाइ छ।

एमसीएले 'न्यू दमौली'देखि 'न्यू बुटवल' खण्डमा पहिलो प्रसारण टावरको निर्माण अक्टोबरको मध्यबाट सुरु भएको जनाउँदै दशैँको बिदापछि बाँकी दुई प्रसारणलाइन ठेक्काअन्तर्गतका टावर निर्माण गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।

प्रसारणलाइनसँगै एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माणको प्रतिबद्धता जनाइएका तीनवटा सबस्टेशनको डिजाइन सम्पन्न हुन लागेको र 'सिभिल' निर्माणको कामले सुक्खा याममा गति लिने विश्वास गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीए नेपालले सडक मर्मत आयोजनामा १३.४४ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गर्ने क्रममा हालसम्म उक्त कामका लागि छुट्ट्याइएको ५ करोड ४९ लाख डलर (८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) मध्ये ७३ लाख डलर (१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ।

सन् २०२६ को एप्रिलमा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडकखण्डको मर्मतसम्भार आरम्भ गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

अहिले पूर्वतयारीका काम लगभग अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै श्रमिकका अस्थायी आवास, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने आस्फल्ट प्लान्ट निर्माण, रूख कटानलगायतका कामहरू भइरहको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

पूर्ण स्तरको निर्माणको काम चाहिँ नोभेम्बर २०२६ बाट आरम्भ गर्ने लक्ष्य राखिएको भन्दै एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले हालैको बाढी र अन्य अकल्पनीय परिस्थितिले कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको तर विभिन्न योजना एवं उपायहरू अवलम्बन गरेर भएपनि न्यूनतम अवरोध सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेको छ।

एमसीए नेपालले कार्यक्रमको व्यवस्थापन र अनुगमनमा भने झन्डै ४९ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ।

साथै उसले नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र ठेकेदारहरूसहितका सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने गरेको जनाएको छ।

'सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता'को उतारचढावपूर्ण विगत

यसअघि अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको एउटा कानुनले सन् २०२६ को आरम्भमा नेपालसहितका चार देशहरूमा एमसीसी कम्प्याक्टको म्याद एक वर्षसम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सहायता पुनरवलोकन भन्दै कम्प्याक्टका कतिपय कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका थिए।

गएको एप्रिलमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ताले एमसीसीले कम्प्याक्टको समयावधि लम्ब्याउन सक्ने विषयबारे नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पहिला नै प्रत्यक्ष सूचित गरिएको जानकारी दिएका थिए।

अमेरिकी राजदूतावासले त्यस बेला नेपालमा एमसीसी कम्याक्ट "कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेयता कहिल्यै पनि स्थगित नभएको" जनाएको थियो।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सन् २०२५ को प्रारम्भमा एमसीसी फन्डमार्फत् 'भुक्तानी हुने क्रियाकलाप' रोकिएको जनाएको थियो।

पछि एमसीसीले नेपाललाई पत्र पठाएर "पुनरवलोकन कार्य समाप्त भएको" र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी आफूलाई गराएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालले पाएको आर्थिक सहयोग हालसम्म काठमाण्डूलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग हो।

नेपालको संसद्ले उक्त सम्झौदा अनुमोदन गर्नुअघि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबीच 'वाक्युद्ध' भएको थियो।

चीनले त्यस बेला 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति' को आफूले विरोध गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो भने कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनका कारणले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलिएको आफूहरूले ठानेका प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको चरम विभाजनका कारण सन् २०१७ मा वाशिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको उक्त कम्प्याक्ट सन् २०२३ मा आएर बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।