मनोजकुमार शर्मा नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस, दुई जनाको असहमति

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्।

बिहीवार साँझ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको परिषद्‌का दुई सदस्यहरूले बताए। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले समेत आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त सिफारिसको पुष्टि गरेकी छन्।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन उनी योग्य हुने छन्।

सिफारिसको निर्णयमा वरियताक्रम मिचिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले 'असहमति' राखेको बैठकका एक सहभागीले बीबीसीलाई बताए।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छसदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

कानुनी व्यवस्था

परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‍मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्थाअनुरूप बिहीवारको बैठकमा मन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भइन्।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था भए तापनि यस पटक उक्त प्रक्रिया ढिलो भएको हो।

फागुन अन्तिम साता नै न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक उक्त क्रम तोडिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ।

परिषद्‍मा को कता?

सरकारले संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने नियुक्ति सहजीकरणका लागि यसै साता अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेको थियो।

अध्यादेशका अनुसार संवैधानिक परिषद्‌मा पूर्ण उपस्थिति भएको बैठकमा कम्तीमा तीन जनाको मतका आधारमा परिषद्ले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी पाँच जना सहभागी बैठकमा समेत कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने छ।

यी दुवै अवस्थामा परिषद्का अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य र पक्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित हुँदा गणपुरक सङ्ख्या मानिने छ।

बिहीवारको परिषद् बैठकमा सत्तापक्ष मात्रैले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यक्षसहित तीन जना थिए।

सभामुख डीपी अर्याल रास्वपा सांसदका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। विपक्षी दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बे कांग्रेसका छन् भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल नेकपाका उम्मेदवारका रूपमा उक्त पदमा निर्वाचित बनेका हुन्।

उपसभामुख रुबी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीको सांसदका रूपमा उम्मेदवार बन्दा सत्तारूढ रास्वपाले उनलाई सघाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायमका रूपमा नेतृत्व गरिरहेकी छन्।

को हुन् मनोजकुमार शर्मा?

वीरगन्जमा जन्मिएका ५६ वर्षीय शर्मा कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन्।

उमेरका आधारमा उनी प्रधानन्यायाधीशको छवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने छन्।

उनको कार्यकाल सकिँदासम्म सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार भनिएका अधिकांशसहितको अवकाश भइसकेको हुनेछ।

उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्यायधीश भइसकेका व्यक्ति हुन्। २०७६ साल वैशाखमा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाण्डूबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।