आसाममधले 40 लाख बंगाली हे भारताचे रोहिंग्या ठरत आहेत का?

ओळख आणि नागरिकत्व यांचे प्रश्न भारतातील आसाम या बहुवांशिक राज्यातील फार मोठ्या लोकसंख्येसाठी अनेक वर्षांपासून समस्या ठरले आहेत.

या लोकसंख्येत बंगाली आणि आसामी भाषा बोलणारे हिंदू आणि आदिवासी लोक यांचाही समावेश आहे.

आसामची लोकसंख्या 3 कोटी 20 लाख आहे. यातील जवळपास तिसरा हिस्सा मुस्लिमांचा आहे. काश्मीर नंतर सर्वाधिक मुस्लीम संख्या ही आसाममध्ये आहे. यातील बरेच जण ब्रिटिश काळात इथे स्थिरावलेले स्थलांतरित आहेत.

परंतु शेजारील बांगलादेशातून होणारं बेकायदेशीर स्थलांतर हा काही दशकांपासून काळजीचा विषय बनला आहे.

सहा वर्षांच्या सततच्या आंदोलनानंतर 1985ला केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्या समझोता झाला होता. या आंदोलनात अनेक लोक मारले गेले होते. 24 मार्च 1971नंतर जे योग्य कागदपत्रांशिवाय आसाममध्ये राहात असतील त्यांना परदेशी ठरवण्यात येईल, असं या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आलं होतं.

आता जाहीर झालेल्या वादग्रस्त नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सनं आसाममधील सुमारे 40 लाख नागरिक बेकायदेशीरपणे राहणारे परदेशी असल्याचं म्हटलं आहे.

यापूर्वी स्वतंत्ररीत्या स्थापण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या विशेष न्यायालयांनी 1000 रहिवाश्यांना बेकायदेशीर ठरवलं आहे. यात बंगाली भाषक मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक असून यांची रवानगी छावण्यांमध्ये (डिटेन्शन कँप) करण्यात आली आहे. अशा सहा छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत.

अमेरिकेत ज्याप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणामुळे कागदपत्र नसलेल्या पालक आणि मुलांना वेगवेगळं करण्यात आलं तशाच पद्धतीनं आसाममध्ये कुटुंब विभक्त होत आहेत.

अशा पद्धतीने लाखो लोकांना एका रात्रीत 'देशहीन' ठरवण्यात आल्याने आसाममध्ये हिंसाचार उफाळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुळातच आसाममधील स्थिती धोकादायक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भाजप हा पक्षच तिथं सत्तेत आहे. भाजपने यापूर्वी बेकायदेशीर स्थलांतरित मुस्लिमांनी परत पाठवण्यावर भर दिला होता.

पण बांगलादेश ही विनंती मान्य करण्याची शक्यता कमीच आहे.

यामुळे भारतात अशा देशहीन लोकांची फौज तयार होऊन स्थानिक संकट निर्माण होण्याची स्थिती आहे. रोहिंग्यांनी ज्या पद्धतीनं म्यानमार सोडलं त्याच परिस्थितीच्या जवळपास जाणारं हे संकट आहे.

नागरिकत्व काढून घेतलेले हे लोक जे इथे दशकांपासून राहतात. आता त्यांना मतदान करता येणार नाही, लोककल्याणकारी योजनांचा आणि स्वतःच्या मालमत्तेचाही लाभ घेता येणार नाही.

ज्यांची मालमत्ता आहे त्यांच्यावर हल्ले होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने जगभरातून देशहीन प्रजा हा प्रकार संपवण्याचं ठरवलं आहे. आज जगभरात 1 कोटी लोक असे आहेत जे देशहीन जीवन जगत आहेत. अशा परिस्थितीत ही भारतासाठी मोठी नामुष्की ठरणार आहे.

मोदी सरकारची याबाबतची अस्वस्थता दिसू लागली आहे. जे लोक नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सच्या यादीत नाहीत, त्यांना छावणीत पाठवलं जाणार नाही, असं एका एका वरिष्ठ मंत्र्यानं म्हटलं आहे. तसंच, त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत शेवटची संधी दिली जाईल, असंही या मंत्र्यानं स्पष्ट केलं आहे.

असं असलं तरी, दुसरीकडे जे लोक त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी छावण्यांची उभारणी करण्याची तयारी सुरू झालेली आहे.

वकिलांच्या मते ज्या लोकांची नावं या यादीत नाहीत ते विशेष न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. त्यामुळे या लाखो लोकांचं भवितव्य ठरण्यासाठी काही वर्षंही लागू शकतात.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर ही पूर्ण गोंधळाची स्थिती आहे, असं मत सुबीर भौमिक यांनी व्यक्त केलं आहे. भौमिक हे 'ट्रबल्ड पेरिफेरी' या पुस्तकाचे लेखक आहेत. त्यांचा ईशान्य भारतातील स्थितीचा अभ्यास आहे.

"अंदाधूंद माजण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. अल्पसंख्याक समाजात दहशतीचं वातावरण निर्माण होईल. निर्वासितांचे लोंढे येतील का याची भीती बांगलादेशला असेल. छावण्या अशा देशहीन लोकांनी भरलेल्या असतील, ज्यावर आंतरराष्ट्रीय लक्ष असेल. शिवाय सरकारच्या खजिन्यावर ताण पडेल तो वेगळाच," असं भौमिक सांगतात.

बेकायदेशीर स्थलांतर हा आसामसाठी गंभीर विषय आहे, याबद्दल कोणतीच शंका नाही.

आसामच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग हा उर्वरित भारतातील लोकसंख्या वाढीपेक्षाही जास्त आहे. शेजारील बांगलादेशातून बेकायदा स्थलांतर होत असल्याचा संशय यातून बळावतो. 1971ला झालेल्या युद्धात हजारो लोकांनी आसाममध्ये पलायन केले होते.

याचा राज्याला मोठा फटका बसला आहे. जमिनीच्या मालकीत अनेक वाटेकरी आले आहेत. त्यातूनच भूमिहीनांची संख्याही वाढली आहे.

बेकायदेशीर परदेशींची ही संख्या 40 लाख ते 1 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. यातील बरेच लोक शेतीशी संबंधित कामात आहेत. आसामच्या 33पैकी 15 जिल्ह्यांत ही संख्या जास्त आहे. जवळपास 100 विशेष न्यायालयांनी 1985पासून 85 हजार जणांना परदेशी नागरिक ठरवलं आहे.

बेकायदशीरीत्या आलेल्या हिंदूनी राहावं आणि बेकायदेशीररीत्या आलेल्या मुस्लिमांना परत पाठवावं अशी मांडणी करून मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपनं या समस्येचा वापर करून धार्मिक तणाव वाढवून निवडणुकीतलं लाभाचं गणित पाहिलं, असा प्रतिवादही अनेक जण करतात.

आसाममधील आघाडीचे लेखक आणि सामाजिक शास्त्रज्ञ हिरेन गोहेन म्हणतात, "आसाममध्ये बरं-वाईट काही म्हणा हा विषय चर्चेचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. तो सोडवल्याशिवाय कोणालाच पुढे जाता येणार नाही."

"राज्यातील कायेदशीर नागरिक कोण आहेत आणि परदेशी कोण आहेत, हे ठरवावं लागेल," असंही ते म्हणाले.

पण घाईगडबडीत आणि जवळपास 1220 कोटी रुपये खर्चून अंमलात आणल्या जात असलेल्या या नागरिकत्वाच्या चाचणीनं परदेशी नागरिकाबद्दल वाढणारी भीती आणि अविश्वास यांना जे बळ मिळालं आहे, त्यातून काही उत्तर मिळणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)