बदलापूर ते नसरापूर, महाराष्ट्राचं गृहखातं अपयशी ठरत असल्याची टीका का होत आहे?

नाशिक येथील अशोक खरात प्रकरण ताजे असतानाच नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरण समोर आलं. यानंतर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या प्रकरणात 65 वर्षीय आरोपीला अटक झालेली असली तरी घटनेचं गांभीर्य पाहता नसरापूर आणि राज्यभरातूनच या प्रकरणी संताप व्यक्त केला जात आहे.

लहान मुलींची सुरक्षा आणि महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांवरून आता सरकारला जाब विचारला जात आहे.

दरम्यान, एनसीआरबीच्या 2024 सालच्या आकडेवारीनुसार महिलांवरील गुन्ह्यांसंदर्भात देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्रात 2024 मध्ये महिलांच्यासंदर्भात 47 हजार 954 गुन्ह्या्ंची नोंद आहे. तर महिलांच्या गुन्हेगारीबाबत उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं समोर आलं आहे.

या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका होत आहे. गेल्या काही वर्षांतील राज्यामधील कायदा-सुव्यवस्थेची प्रकरणं पाहता देवेंद्र फडणवीस यांचं अपयश असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. तसंच गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावत गृहमंत्री अत्यंत सक्षमपणे काम करत असल्याचं म्हटलं आहे.

विरोधकांनी काय प्रश्न उपस्थित केले?

नरसापूरमध्ये साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणावरून संपूर्ण परिसरात संतापाची तीव्र लाट उसळली. राज्यभरातून या घटनेबाबत संताप आणि सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

नवले पुलावर 2 मे रोजी संध्याकाळी स्थानिकांनी आंदोलन केलं. नवले पुलावरील वाहतूकही अडवण्यात आली. यामुळे पुणे-बंगळुरू मार्गावरची वाहतूक ठप्प झाली.

या आंदोलनात लाठीचार्ज झाल्याचा आरोप करत तसे व्हायला नको होते, असं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं.

यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना त्यांनी माफी मागितली पाहिजे अशी मागणी केली.

"सातत्याने लहान मुलींच्या अत्याचाराच्या घटना समोर येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 'मिसिंग पुल'च्या ट्रॅफिक जॅमप्रकरणी माफी मागितली. नसरापूर घटनेसंदर्भात त्यांनी माफी मागितली का? त्यांनी त्यांच्या अपयशाबद्दल माफी मागायला पाहिजे," अशी मागणी राऊतांनी केली.

तर खासदार वर्षा गायकवाड यांनीही हे प्रकरण ज्यापद्धतीने हाताळण्यात आलं त्यावर टीका केली.

त्या म्हणाल्या, "दुर्दैवाने अशा घटना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात होत आहेत, हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा करावी या मागणीसाठी पीडित मुलींचे कुटुंब, हजारो लोक रस्त्यावर उतरले असता फडणवीसांच्या पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला, हे त्याहून निंदनीय आहे."

दुसरीकडे पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा दावा फेटाळला आहे.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी संशयिताला अटक केली. या प्रकरणी राजगड पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्यासह गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सध्या तपास सुरू आहे, असं सांगण्यात आलं.

पोलिसांनी सांगितलं, "लवकरात लवकर आरोपीविरुद्ध चार्जशीट दाखल करून गंभीर शिक्षेसाठी पोलीस विभाग प्रयत्नशील राहणार आहे. काही लोक जे प्रेमाने निघत नव्हते त्यांना जबरदस्तीने बाजू करण्यात आले होते. कोणत्याही बळाचा वापर करण्यात आलेला नाही."

तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी बोलताना सांगितलं, "मी स्वत: पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना समजवून सांगितलं की, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाशी शिक्षा करायची आहे. यासाठी चार्चशीट वेळेत दाखल करणं आणि केस चालणं याकरता आम्ही हायकोर्टाच्या माध्यामातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेतो आहोत."

"आपल्याला सगळ्यांना वाटतं की अशा नराधमाला भरचौकात फाशी दिली पाहीजे. पण लोकशाहीत करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. काही लोक त्याही परिस्थितीचा फायदा घेत काही वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न करत होते."

"मी मुलीच्या वडिलांचे आभार मानतो की, त्यांनी ती परिस्थिती समजून घेतली आणि सीपींशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी कॉल ऑफ करण्याचा निर्णय घेतला. दुर्देवाने काही लोक त्यांनाही जाऊ देत नाही. हे लोक कोण होते तेही लक्षात आलं होतं, पण ठीक आहे. त्याबद्दल फार काही करायचं नाही. यात जुने गुन्हे देखील शोधून काढले जातील आणि कोणी लॅप्सेस ठेवले का ते ही पाहिलं जाईल," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

गेल्या काही वर्षातली गुन्हेगारीची मोठी प्रकरणं

महाराष्ट्राचे 21 वे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस सध्या कार्यरत आहेत. गृहखात्याचा कारभारही त्यांच्याकडेच आहे. 2014 पासून मधली मविआ सरकारची कारकीर्द सोडली तर राज्याचं गृहखातं त्यांनीच सांभाळलं आहे.

गेल्या काही वर्षांत राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका सातत्याने केली जात आहे.

कायदा सुव्यवस्थेची आणि ती राखण्याची जबाबदारी असलेल्या गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेची चर्चा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही काळात प्रचंड चर्चा झालेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांविषयी जाणून घेऊया.

नसरापूर प्रकरणाप्रमाणेच ऑगस्ट 2024 मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये लहान मुलींवर शाळेत अत्याचाराच्या घटना घडल्याचं समोर आलं होतं.

हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर संतापाची लाट उसळल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या प्रकरणात तक्रारीची नोंद घेण्यास दिरंगाई झाल्याचा आरोप पीडित कुटुंबाने केला होता.

या पार्श्वभूमीवर बदलापुरातील शेकडो पालक, स्थानिक आणि राजकीय पक्ष आंदोलनासाठी उतरले होते.

आंदोलकांनी 20 ऑगस्ट रोजी बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आंदोलन केलं होतं. रेल्वे लाईन रोखून धरली होती. या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी आरोपी असलेल्या अक्षय शिंदेचा पोलिसांसोबतच्या चकमकीत मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.

नाशिकमधील सध्या चर्चेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरूनही राज्य सरकार आणि विशेषत: गृहखात्यावर टीका झाली.

धार्मिक विधीच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपांखाली अशोक खरातला अटक करण्यात आलीय. खरातविरोधात लैंगिक अत्याचार तसेच महाराष्ट्र नरबळी आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल केलेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास एसआयटी म्हणजेच विशेष तपास पथक करत आहे.

याप्रकरणामुळं महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि जादूटोणा विरोधी कायद्याची अंमलबाजवणी होण्यावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्यानं दखल घेत कारवाई केल्याची माहिती दिली होती.

"ज्या अधिकाऱ्यांचा या भोंदूगिरीमध्ये सहभाग दिसेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल," असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

अंतरवाली सराटी आंदोलन लाठीचार्ज

अंतरवाली सराटी या गावात पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात संघर्ष झाला होता. 1 सप्टेंबर 2023 च्या दुपारी घडलेल्या या घटनेचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

नंतर 2 सप्टेंबरच्या सकाळी बदनापूर शहरात लाठीचार्जविरोधात मोठा रस्ता रोकोसह राज्यभरात याचे पडसाद उमटले होते.

यावेळी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, जालना आंदोलनात हिंसक जमावाकडून केलेल्या दगडफेकीत 79 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार जखमी झाल्याचं सांगितलं होतं.

पोलिसांनी बचावात्मक पद्धतीने वाजवी बळाचा वापर केला त्यात 50 आंदोलक जखमी झाल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

तसंच नांदेड आणि बीड जिल्ह्यांतही पोलिस आणि आंदोलकांत संघर्ष झाला होता.

नंतर या प्रकरणी अपर महापोलीस संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार, जालना पोलीस अधीक्षकांची बदली करण्यात आली होती. तर ⁠अतिरिक्त पोलीस आयुक्त जालना, उपविभागीय पोलीस अधीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जालना यांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकावर एका 26 वर्षीय तरुणीवर डेपोमध्येच असलेल्या 'शिवशाही' बसमध्ये 25 फेब्रुवारीच्या पहाटे बलात्काराची घटना समोर आली होती.

या प्रकरणातील आरोपी फरार होता. त्यामुळे, या प्रकरणामध्ये राज्यभरात असंतोषाची लाट पसरली होती.

अखेर 3 दिवसांनंतर आरोपी दत्तात्रय गाडे याला पुणे पोलिसांकडून शिरुर तालुक्यातील गुनाट गावातून अटक करण्यात आली.

साताऱ्याच्या फलटणमधील एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली होती. तळहातावरच लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये या महिलेनं एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह आणखी एका व्यक्तीवर गंभीर आरोप केले होते.

या महिला डॉक्टरने 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये जाऊन आत्महत्या केली. तिने हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याचं तसेच आणखी एका व्यक्तीचं नाव लिहिलं होतं.

या महिला डॉक्टरने आपल्याला होत असलेल्या त्रासाबाबत वारंवार लिखित आणि रितसर तक्रारी केल्या होत्या. तरीही तिच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही, अशी माहिती तिच्या काकांनी तसेच भावानेही माध्यमांशी बोलताना दिली होती.

कोंढवा बलात्कार प्रकरणमध्ये डिलिव्हरी बॉय असल्याचं सांगून एका तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. नंतर या प्रकरणातील आरोपी तिचा प्रियकर असल्याचं समोर आलं होतं.

पोलिसांनी या प्रकरणी 4 जुलै 2025 रोजी आरोपीला अटक केली होती. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 63, 77 आणि 351 (2) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

या आरोपीनं पीडित तरुणीवर अत्याचार केल्यानंतर तिच्यासोबत सेल्फी काढून तो व्हायरल करण्याची धमकीही दिली होती.

जुलै 2024 मध्ये विशाळगड परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागलं होतं.

गृहखात्यावर काय टीका होत आहे?

देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री म्हणून किती कार्यक्षम आहेत, हा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नरसापूर घटनेनंतर खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री राजकारणात व्यस्त असल्याची टीका केली होती.

"राज्यात महिलांवरील अत्याचार, हत्या, कायदा-सुव्यवस्था याचं पूर्ण वाटोळं झालेलं आहे. याचं कारण, गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी जी कर्तव्य पार पाडायला पाहीजे ती पार पाडली जात नाहीत. मुख्यमंत्री 24 तास त्यांच्या राजकारणात अडकलेले आहेत," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"चार वर्षाच्या मुलीवर नराधम कायद्याचा धाक नसल्यामुळे अत्याचार करू शकला. याला सर्वस्वी सरकार आणि राज्याचे गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री आहेत," असा आरोप राऊत यांनी केला.

काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी टीका करताना म्हटलं की, "एनसीआरबी रिपोर्टमध्ये महिलांच्या अत्याचारात महाराष्ट्राचा क्रमांक वर येत . या नराधमाला कायद्याची सक्त कारवाई झाली असती तर कदाचित त्याचं धाडस झालं नसतं. धाडस वाढतंय कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेची भीती राहीलेली नाही," असं ते म्हणाले.

राज्यातल्या अशा प्रकरणांवरूनच खासदार वर्षा गायकवाड यांनी, "देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला लाभलेले आतापर्यंतचे सर्वात निष्क्रीय, कुचकामी, अपयशी गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री आहेत," अशी टीका केलीय.

महाराष्ट्राला पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही याचा हा परिणाम आहे हा मुद्दा सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला आहे. महिला सुरक्षा करता येत नसेल तर खूर्ची खाली करा, अशी मागणी वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

तर, या प्रकरणानंतर राजकीय टीकेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी म्हटलं होतं की, "राजकारण केलं जाणं हे असंवेदनशील आहे. मला असं वाटतं की हे असंवेदनशील आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण शोधून काढणं यापेक्षा वाईट असू शकत नाही. राज्य सरकार जे केलं पाहीजे ते नक्की करेल."

पोलिसांवर कोणाचाही वचक नाही?

राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर बोलताना महाराष्ट्र पोलीस विभागाचे (गुप्तचर विभाग)माजी अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त शिरीष इनामदार यांच्याशी बीबीसी मराठीनं चर्चा केली.

"गृहमंत्र्यांचं यशस्वी ठरणं किंवा अपयशी ठरणं आणि कायदा या दोन्हीचा तसा काही संबंध नाही. कायदा कायद्याच्या जागी आहे. गृहमंत्री अपयशी ठरतात, असं म्हणतो तेव्हा तो राजकीय आरोप असतो.

गृहखात्याची यंत्रणा म्हणजे पोलीस अपयशी ठरतायत का आणि ते का ठरतायत? मग त्यावर गृहमंत्री काय धोरणात्मक निर्णय घेतात हा मुद्दा आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

"चाकण, नसरापूर ही प्रकरणं मानवी विकृतीचे गुन्हे आहेत. याला प्रतिबंध करणं हे फक्त बोलण्याचं काम नाही. ही वृत्ती आहे. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की या स्वरुपाचा गुन्हा दाखल झालेला असताना त्या आरोपीला जामीन का मिळाला?

सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर माझा प्रश्न आहे. न्यायव्यवस्थेचं हे काम आहे की निर्णय त्वरीत लावा. त्याची वृत्ती ती आहे तर त्याला जामिनावर सोडला कसा? पोलीस स्टेशनला हजेरी देणे, हा आरोपी या केसमधला त्या गावचा राहणारा आहे अशी कामं पोलिसांचीही आहेत," असंही इनामदार म्हणाले.

याबाबत पुढं बोलताना "अशोक खरातच्या बाबतीत धागेदोरे महत्त्वाच्या व्यक्तींपर्यंत पोहचतील याची भीती निर्माण झाली त्यावेळी त्याला पकडण्यात आलं आहे हे स्पष्ट आहे. अशोक खरात जादू-टोणा करत होता त्यावेळी त्याच्यावर कारवाई का नाही केली?," असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

राज्यातील गुन्हेगारीबाबतही इनामदार यांनी मत मांडलं.

"पोलिसांवर कोणाचाही वचक नाही. पोलिसांच्या मनात काम करण्याची इच्छा नाही हे सध्याचं वास्तव चित्र आहे. पोलीस खात्याची कार्यक्षमता सध्या रसातळाला पोहचलेली आहे. यामुळे कोयता गँग, मारामाऱ्या अशा केस दिसता. लोकांमध्ये बेकारी आणि आर्थिक टंचाईमुळे एवढं नैराश्य आहे. समाजामध्ये असलेला राग खूप वाढला आहे. या रागाचं मारामारीत रुपांतर व्हायला लागलं आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी यांनी याबाबत विश्लेषण करताना याबाबत मत मांडलं.

"राजकारणातच गुन्हेगारीकरण वाढल्याचं चित्र आहे. आमचे कनेक्शन्स आहेत, सर्वांना विकत घेऊ शकतो ही मानसिकता रुजलेली दिसते. नितीमत्तेचं पाया हलला आहे. गुन्हेगारांचा वापर राजकारणासाठी केला जातो. साताऱ्यात काय झालं ते आपण पाहीलं, " असं ते म्हणाले.

"राजकारणातच गुन्हेगारीकरण झाल्यामुळे ज्या लोकांवर कारवाई केली पाहीजे अशा लोकांनाच प्रसिद्धी आणि पदं मिळतायत. राजकारणातल्या गुन्हेगारांवर वचक बसेल असं उदाहरण अद्याप घातलेलं नाही. निवडणुकीत अशाप्रकारच्या लोकांचा होताना दिसतो, त्यामुळं कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. कायद्याच्या शिक्षेची एक भीती पाहीजे पण ती भीतीच संपून गेली आहे," असंही ते म्हणाले.

राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

"गुन्हेगारी कधी थांबणारी नसते पण राज्यकर्ते म्हणून तुम्ही काय भूमिका घेता? हे महत्त्वाचं आहे. गुन्हेगारीच्या संदर्भातही सोयीची भूमिका घेतली जाते. गुन्हेगारीसंदर्भात मग ती बलात्कार, हत्या, किंवा जातीय तेढ असो यासंदर्भात गृहमंत्र्यांची भूमिका कायदा सुव्यवस्थेची असायला पाहीजे. परंतु ते अशावेळी राजकीय भूमिका घेताना दिसतात. कुठल्याही गुन्हेगारीसंदर्भात कठोर भूमिका घेतली पाहीजे," असं त्यांनी म्हटलं.

पोलिसांच्या कामामध्ये राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड वाढलेला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने पोलीस काम करतायत का? असा सुद्धा प्रश्न आहे, असं चोरमारे म्हणाले.

"गृहमंत्री पक्षाचे नसून राज्याचे असतात. गृहमंत्र्यांनी पोलिसांना स्वातंत्र्य द्यायला हवं. गुन्हेगारी मोडीत काढणं हे पोलिसांना काही कठीण नाही. हे पोलीस पूर्वापार करत आलेले आहेत. पण राजकीय हस्तक्षेप वाढतोय का याकडे लक्ष द्यायला पाहीजे," असं मत त्यांनी मांडलं.

भाजपचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

दरम्यान, विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी सांगितलं की, नसरापूरमध्ये घडलेली घटना अतिशय दुर्देवी आहे. परंतु आपल्या देशात कायद्याच्या चौकटीत काही गोष्टी कराव्या लागतात. कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहीजे या मागणीशी आम्ही सहमत आहोत. देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणात पूर्ण लक्ष ठेवून आहेत. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

फडणीस यांच्यावर होणाऱ्या टीकेवरही त्यांनी उत्तर दिलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत कायदा सुव्यवस्था चोख पाळली जात असल्याचं ते म्हणाले.

"जयंत पाटील यांना एकच सांगायचं आहे की, कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सक्षम आहेत. लोकांनी त्यांना पुन्हा निवडून दिलं. 2024 सालीही त्यांना निवडून दिलेलं आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री असताना मुंबईमध्ये उद्योगपतींच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवणं याला कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली म्हणतात, पालघरमध्ये साधूंची हत्या होणं याला कायदा सुव्यवस्था बिघडली म्हणतात," असं नवनाथ बन म्हणाले.

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर काय म्हणाले?

राज्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना गृहखात्यावर होणाऱ्या टीकेवर उत्तर दिलं.

"विरोधकांनी नकारात्मक विषयांवर टीका करणं स्वाभाविक आहे. पण गृहखात्याचं आणि पोलिसांनी अनेक सकारात्मक पावलं उचलली त्यासाठी त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. 2014 पासून गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस कार्यभार सांभाळत आहेत. त्यादरम्यान अनेक चांगली कामं झाली आहे. गुन्हे झाले असले तरी गुन्हेगारांना शोधण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आलेलं आहे," असं पंकज भोयर यांनी सांगितलं.

गुन्हे घडल्यानंतर ज्या पद्धतीने ते हाताळण्यात येतात, कुठे लाठीचार्ज होतो किंवा परिस्थिती हाताबाहेर जाते याबाबतही भोयर यांना विचारण्यात आलं.

त्यावर," दिवसेंदिवस गुन्हेगारांकडून तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. खरात प्रकरणात महिला सुरक्षा राहाव्या त्यांची प्रायव्हसी यासाठी एसआयटी प्रमुख महिला अधिकाऱ्याला केलं हेही समजून घेतलं पाहिजे."

"अनेकदा गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज करावा लागतो. नियंत्रण सुटलं की काही दुर्घटना घडू शकतात. परंतु जिथे टाळता येतं का हे सुद्धा पाहीलं पाहीजे," असंही ते म्हणाले.

गृहमंत्री राज्याचे असतात, परंतु पक्षाच्या सोयीने भूमिका घेतल्या जातात का? आणि यामुळे पोलीस यंत्रणेवर वचक राहिला नसल्याची टीका होते, याबाबतही पंकज भोयर यांना विचारण्यात आलं.

त्याचं उत्तर देताना, "हा आरोप आहे. गुन्हेगार हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो तो गुन्हेगार असतो. असं काही झालं तर न्यायालयंही आहेत. न्यायालयही दखल घेत संबंधितांवरही कारवाई करत असतं. आपण लोकशाहीत आहोत. लोकशाहीनुसार कारभार चालतो. कधी कधी काही केसमध्ये पर्सेप्शन असं बनतं की, विशिष्ट पक्षाचा आहे म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं. परंतु असं नसतं. कारवाई केलीच जाते," असं त्यांनी सांगितलं.

महिलांच्या बाबतीत गुन्हे वाढलेत. त्यावर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? यावर त्यांनी, "शक्ती कायद्यातल्या दोन तरतूदी सोडल्या तर सर्व बीएनएस कायद्यात आहेत. यात राहिलेल्या दोन तरतुदीही आम्ही मागच्या अधिवेशनात मंजूर करून पुढे पाठवल्या आहेत," असं सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)