'कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर चुकीचा आदर्श देणारी कृती'; विश्वास नांगरे पाटील यांच्याबद्दल माजी अधिकारी काय म्हणाले?

'सकल हिंदू समाज' या नावाने आयोजित केलेल्या मुंबईतील एका कार्यक्रमात जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघाचे संस्थापक असलेल्या हेडगेवारांची स्तुती करण्यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.

काँग्रेस पक्षासह मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही खरमरीत पोस्ट लिहून विश्वास नांगरे पाटील यांच्या या कृतीवर आक्षेप घेतला आहे.

विश्वास नांगरे पाटील यांनी माध्यमांसमोर याबाबत प्रतिक्रिया दिली असली तरीही काँग्रेस पक्षाने याबाबत मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लक्ष्य करत प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत.

एकीकडे, कायदा सर्वांसाठी समान आहे की तुमच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी 'ऑल इंडिया सर्व्हिसेस'चे नियम बाजूला ठेवले जातात? असा सवाल काँग्रेसने केलेला आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला, राज ठाकरे यांनी प्रश्न केलाय की, सध्या विरोधी आमदार, खासदार उरलेत का अशी शंका वाटत असताना जर सरकारी अधिकारी पण निष्पक्ष राहिले नाहीत तर लोकांनी कोणाकडे बघायचं?

विश्वास नांगरे पाटील यांनी केलेल्या कृतीवर नक्की काय आक्षेप आहेत? संघ आणि हेडगेवार यांची स्तुती तसेच 'सकल हिंदू समाज' या मंचावर घेतले जाणारे आक्षेप नक्की काय आहेत?

तसेच, शासकीय अधिकाऱ्यांचं वर्तन नक्की कसं असावं? या अनुषंगाने माजी शासकीय अधिकाऱ्यांच्याच दृष्टीकोनातून केलेला हा उहापोह.

'हा थेट सेवा नियमांचा भंग नाही का?'

या वादावर प्रतिक्रिया देताना, आपण गेली 30 वर्षे पोलीस सेवेत कार्यरत असून रमजान ईद, इफ्तार, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन तसेच विविध समाजांच्या कार्यक्रमांना आपण नियमितपणे उपस्थित राहत असल्याचं विश्वास नांगरे पाटील यांनी नमूद केलंय. त्यांनी केलेला संपूर्ण स्पष्टीकरण तुम्ही इथे पाहू शकता.

प्रत्येक ठिकाणी सामाजिक सलोखा, नैतिक मूल्ये आणि कायद्याचे पालन याबाबतच मार्गदर्शन केले असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.

पण, काँग्रेस पक्षाने पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना All India Services (Conduct) Rules, 1968 चा (नागरी सेवा अधिनियम) हवाला देत सहा प्रश्न विचारून त्यांची संवैधानिक चौकटीतील उत्तरे मागितली आहेत.

पण या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप काहीही उत्तर दिलेलं नाहीये.

या नागरी सेवा अधिनियमांच्या अनुषंगाने आम्ही महाराष्ट्र पोलीस गुप्तचर विभागाचे माजी अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त शिरीष इनामदार यांच्याशी चर्चा केली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "नागरी सेवा अधिनियमांशिवाय, पोलीस खातं हे शिस्तबद्ध दल असल्यामुळे त्यांच्या पोलीस मॅन्यूअलमध्येही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या वर्तनामध्ये 'राजकीय तटस्थता' राखावी, असं स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे."

'फक्त राजकीय नाही, तर 'धार्मिक तटस्थता' राखावी, असंही स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे,' याकडेही ते लक्ष वेधतात.

"या नियमाला अपवाद म्हणून जर कुणाला अशा कार्यक्रमांना हजर रहायचं असेल तर त्यांना वरिष्ठांची परवानगी घेणं अपेक्षित आहे. आता नांगरे पाटलांचे वरिष्ठ कोण? एकतर डीजी किंवा गृहखातं. मग नांगरे पाटलांनी परवानगी मागितली होती का, त्यांना ती मिळाली होती का? दिली असेल तर लोकांच्या माहितीसाठी ते पत्र सरकारनं जाहीर करावं. जर परवानगी घेतली नसेल, तर या कार्यक्रमाची चौकशी करायला हवी," असं ते ठामपणे सांगतात.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी महेश झगडे यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी अत्यंत उद्विग्नपणे प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, "अशा गोष्टींवर काही व्यक्त होण्याच्या पलीकडे आता सगळ्या गोष्टी गेलेल्या आहेत. त्यामुळे, म्हणायला काही अर्थही राहिलेला नाही."

पुढे ते उपरोधिकपणे म्हणाले की, "आता सीतेला पळवून नेणं हे रामाच्या राज्यात चुकीचं असलं तरी रावणाच्या राज्यात सीतेला पळवून आणणं हे काही तेवढं 'ऑब्जेक्शनेबल' नसावं."

'कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अत्यंत वाईट आदर्श देणारी कृती'

एकीकडे, महेश झगडे सरकारच्याही भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, तर दुसरीकडे, विश्वास नांगरे पाटील यांचं हे कृत्य तद्दन चुकीचं आणि कायद्याच्या चौकटीत न बसणारं आहे, असं मत शिरीष इनामदार व्यक्त करतात.

ते सांगतात की, "हे वर्तन फक्त चुकीचंच नाही, तर नांगरे पाटलांची वरिष्ठता लक्षात घेता ते कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अत्यंत वाईट आदर्श देणारं आहे."

अगदी हाच मुद्दा प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडेदेखील मांडताना दिसतात.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले की, "वरिष्ठ अधिकारी जेव्हा असं वर्तन करतात, तेव्हा त्याचंच अनुकरण खालच्या पातळीवरचे अधिकारी करू लागतात."

पुढे ते सांगतात की, "ज्या एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीबद्दल असं बोललं जातं की, ती संविधानाला मानत नाही, किंवा जी द्वेष पसरवते, तर 'कंडक्ट रुल'नुसार तसेच, आपल्या देशाच्या संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व लक्षात घेता, कुठल्याही अधिकाऱ्याने अशा व्यासपीठांवर जाणं टाळलं पाहिजे."

पुढे ते सांगतात की, "अन्यथा, उद्या इतर काही धर्माचे लोकही म्हणतील, की तुम्ही आमच्या व्यासपीठावर या आणि आमचं गुणगाण करा. तर ते धर्मनिरपक्षेतेला धरून नाही आणि 'कंडक्ट रूल'मध्येही बसत नाही."

'पॉलिटीकल न्यूट्रॅलिटी' आणि 'लपवलेली पॉलिटीकल लॉयल्टी' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे शिरीष इनामदार स्पष्टपणे सांगतात.

उद्या एखादा दलित समाजातून आलेला अधिकारी जर रिपब्लिकन पार्टी, भीमा कोरेगाव कार्यक्रम अथवा दलित पँथरच्या कार्यक्रमात सामील झाला तर सरकारला चालणार आहे का, असा सवालही शिरीश इनामदार उपस्थित करतात.

पण दुसरीकडे, भारतीय महसूल सेवेतील माजी अधिकारी संग्राम गायकवाड मात्र या घटनेकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिलं पाहिजे, असं सांगतात.

ते सांगतात की, वरवर पाहता, 'सेवा नियमां'च्या दृष्टीकोनातून या घटनेकडे पाहणं तितकं प्रभावी नाहीये. कारण, इथं त्या कार्यक्रमात चर्चा काय झाली, हा मुद्दा नसून तो कुणी आयोजित केला, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याकडे ते लक्ष वेधतात.

"विश्वास नांगरे पाटील ज्या संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला गेले होते त्या 'सकल हिंदू समाज' या संस्थेचे चरित्र थोडे जरी खरवडून बघितले तर असे लक्षात येते की, सारासार विवेक असलेला कुठलाही सरकारी अधिकारी अशा संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर गेला नसता," असं ते सांगतात.

"नांगरे पाटील यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे का करावं? याचं उत्तर फक्त ते तरी देऊ शकतील, किंवा हे उत्तर 'भविष्यात मिळेल,' " असं शिरीष इनामदार उपरोधिकपणे म्हणतात.

याच अनुषंगाने राज ठाकरे यांनीही आपल्या पोस्टमध्ये 'राजकीय पुनर्वसन' या शब्दाचा उल्लेख केला आहे.

आपल्या पोस्टमध्ये ते म्हणाले आहेत की, "सध्या तसंही गेली अनेक वर्ष मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसन हमी योजना सुरु आहेच. तुमचंही पुनर्वसन होईल."

निवृत्तीनंतर काहीतरी लाभ मिळवण्यासाठी अशाप्रकारचा पायंडा पडत चालल्याचा दावा शिरीष इनामदारदेखील करतात.

'सकल हिंदू समाज या नावाचं चरित्र विखारी'

एकीकडे, प्रशासनाची विचारधारा ही संविधानाशिवाय इतर कोणतीच असू शकत नाही, असं मत महेश झगडे व्यक्त करतात तर दुसरीकडे संघ परिवारातील संघटना आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचं 'कन्फ्लेशन' अर्थात 'एकजीनसीकरण' झालं असल्याचा दावा संग्राम गायकवाड करतात.

शिवाय, 'सकल हिंदू समाज' नावाचं काहीही नोंदणीकृतदेखील नाहीये, याकडेही ते लक्ष वेधतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "सकल हिंदू समाज हा जो काही घटक आहे, त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत अनेक कार्यक्रम केलेले आहेत. त्यात जनआक्रोश मोर्चेही ते काढत असतात. तर त्यांच्या अनेक व्यासपीठांवर विद्वेषपूर्ण वक्तव्य करण्यासाठी चढाओढ चाललेली असते. सोलापूरसारख्या काही ठिकाणी तर यामुळे दंगली उसळायचीही वेळ आली होती. "

पुढे ते सांगतात की, "त्यांचे जर 100 कार्यक्रम आतापर्यंत झाले असतील तर किमान 80 कार्यक्रमात तुम्हाला प्रक्षोभक विधानं आढळतील. म्हणजे त्यांचं स्वरूप द्वेष पसरवण्याचंच आहे, हे उघड आहे. दुसऱ्या बाजूला, ते समाजात मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशी विद्वेषपूर्ण वक्तव्यं 'नॉर्मलाईज' करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे, अशा कार्यक्रमांना उपस्थित राहून तुम्ही त्यांना अधिकृतता देण्याचं आणि मदत करण्याचंच काम एकप्रकारे करत आहात," असं ते सांगतात.

अधिकारी तर फार लांबची गोष्ट झाली, पण समाजातील सौहार्द बिघडवणाऱ्या अशा कार्यक्रमात सामान्य नागरिकानंही जाणंही चुकीचं आहे, असं ते सांगतात.

याच अनुषंगाने शिरीश इनामदारदेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करतात.

'सकल हिंदू समाज' या नावाने आतापर्यंत जे जे कार्यक्रम भारतात झालेले आहेत, ते कार्यक्रम तिथे झालेल्या विधानांमुळे वादग्रस्त ठरलेले आहेत, हे माहिती नसण्याइतपत नांगरे पाटील अज्ञानी आहेत का, असा सवाल ते उपस्थित करतात.

सकल हिंदू समाज हे नाव घेतल्यानं आम्ही कोणतीही संघटना वगैरे नसून 'आम्ही हिंदू समाजच आहोत,' असं दाखवण्याचा कावा असतो. शिवाय, 'सकल हिंदू समाज' नावाने काहीही नोंदणीकृत नसल्याने नोंद होणारे गुन्हे व्यक्तींवर होतात. त्यामुळे, नामानिराळं राहता येतं, असंही संग्राम गायकवाड सांगतात.

पुढे ते सांगतात की, "अशा प्रकारे समाजात द्वेषाचे विष पसरवण्याचे आरोप असणाऱ्या संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला हजर राहण्याबद्दल विश्वास नांगरे यांनी केलेला शाळकरी पातळीवरचा खुलासा चिंताजनक आहे."

"सध्याच्या काळात 'महाशक्ती'ने संबंध वातावरणात खास करून सत्तेच्या विविध वर्तुळांमध्ये, मग ती राजकीय सत्तेची असतील किंवा प्रशासकीय सत्तेची असतील, भीती आणि प्रलोभने यांचा मेळ घालून काय जबरदस्त चुंबकीय भार तयार केला आहे, याचा ही घटना एक पुरावा आहे," असं ते सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)